काठमाडौं- पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरुयोजनाको धज्जी उडाउँदै आफ्नो नाममा रहेको जग्गा विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिलाई मनपरी बाँड्ने तयारी गरेको छ। विश्वसम्पदामा सूचीकृत धार्मिक धरोहर पशुपतिनाथको एकीकृत विकासका लागि बनाइएको गुरुयोजना लत्याउँदै कोषले विभिन्न संस्था एवं व्यक्तिलाई पूर्वाधार निर्माण र मुआब्जाका नाउँमा जग्गा बाँड्न लागेको हो।

स्रोतअनुसार विभिन्न सात संस्था एवं झन्डै दर्जन व्यक्तिलाई जग्गा सुम्पने गरी प्रस्ताव पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यसम्पादन समितिमा पुगिसकेको छ।

गुरुयोजनामा कोषले तय गरी डिजाइन गरिएका पूर्वाधार एकीकृत तरिकाले निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। दीर्घकालीन महŒवका निर्णय परिषद्मा पेस गर्नुपर्नेमा परिषद् छल्दै कार्यसम्पादन समितिबाटै निर्णय गराउने तयारी कोषको छ।

कोष व्यवस्थापनले सात महिनायता एउटा परिषद् बैठकै राख्न सकेको छैन। कोषस्रोतका अनुसार विश्वसम्पदामा सूचीकृत पशुपतिनाथमा गुरुयोजनाअनुसार पुराताŒिवक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा विभिन्न संस्थालाई लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न दिने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने तयारी भइरहेको छ।

कोषले 'बालसारथि' नामक संस्थालाई भण्डारखालभन्दा उत्तरतर्फ नौ आना जग्गामा माधवराज सुमार्गी स्मृति भवन निर्माण गरेर २० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने गरी अस्मिता सुमार्गीलाई दिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालनिकट मानिने व्यापारी अजय सुमार्गीकी पत्नी अस्मिता अध्यक्ष रहेको उक्त संस्थालाई भविष्यमा पर्न सक्ने प्रभाव अध्ययन र प्रतिस्पर्धाबिनै ठाडो निर्णयबाट २० वर्षलाई उक्त जग्गा दिन लागेको हो।

त्यसैगरी, कोषले नेपाल वेदविद्याश्रम पूर्वीदक्षिणतर्फ रहेको उन्नाइस रोपनी जग्गा रामहरि स्मृति प्रतिष्ठानलाई बगैंचा निर्माणका लागि दिने अन्तिम तयारी गरेको छ। यसअघि 'सेभ दि प्लान्ट' लाई यसैगरी पूर्वाधार निर्माणका नाममा दिइए पनि उसले जग्गा ओगट्ने काम मात्र गरेको थियो। कोषले आफ्नो गुरुयोजनाको ख्यालै नगरी श्रीकृष्ण मन्दिर निर्माणको जिम्मा चन्द्रप्रसाद खड्गीलाई दिन लागेको छ।

त्यसैगरी, विश्वरुपा वरिपरिका सत्तल पुनर्निर्माण गरी १५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न अखिल विश्व गायत्री परिवार, गुल्मीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने पशुपति मूल क्षेत्रको बज्रघरनजिक आगमघरछेउ फाउन्डेसन निर्माण गर्न गोरखा लरी प्रालि, हेटौंडालाई दिन लागेको छ।

कोषले गुहेश्वरीमा रहेको सत्तल पुनर्निर्माण गरी २० वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिने तयारी अघि बढाएको छ। कोषस्रोतका अनुसार गुहेश्वरीमा सत्तल निर्माण गरी गीताप्रेस, गोरखपुरबाट आउने पुस्तकको भण्डारण तथा बिक्री कक्ष स्थापना गर्ने सर्तमा गीताप्रेस पुस्तक बिक्री केन्द्र, माधवराज सुमार्गी स्मृति भवनलाई जग्गासहित सत्तल निर्माण गरी सञ्चालन गर्न दिन लागेको हो।

निर्माणकर्ताले गेस्टहाउस निर्माण गर्न राखेको प्रस्तावसमेत स्वीकार गर्न कोष तयार भएको छ। यसरी जग्गा दिन कोषका सदस्यसचिव गोविन्द टण्डन र कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेती लागिपरेका छन्।

कोषले वनकाली पश्चिमतर्फ रहेको १० रोपनी जग्गा राधामाधव सेवा समितिलाई उद्यान निर्माणका लागि भन्दै दिने अन्तिम तयारी गरेको छ। यसअघि, यस्तै विधिमा डाबर नेपाललाई दिइए पनि उसले प्रचारबाहेक अरु कुनै काम एवं पूर्वाधार निर्माण नगरेपछि उक्त जग्गा समितिलाई दिने तयारी गरिएको हो।

पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनका नाउँमा कोषले दिन लागेका यत्तिका जग्गामा कस्तो डिजाइन बनाउने, कोषलाई के फाइदा पुग्छ कुनै पनि मूल्यांकन भएको छैन। पशुपतिक्षेत्र र आसपास निजी सम्पदा निर्माण गर्दा समेत पुराताŒिवक ढाँचामा बनाउने नियम भए पनि त्यसलाई समेत कुल्चँदै पुरातŒव विभागको नै नलिई कोषले पूर्वाधारका नाउँमा जग्गा बाँडेको हो। विभागका अनुसार त्यस्तो पूर्वाधार निर्माणका लागि कुनै छलफल भएको छैन। विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले विभागको स्वीकृतिबिना कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न नमिल्ने बताए।

'संरक्षण क्षेत्रभित्र गुरुयोजनाअनुसारकै पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि विभागबाट ड्रइङ डिजाइन तयार गरी स्वीकृति लिनुपर्छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'दाताले आफैँ ड्रइङ डिजाइन गरी निर्माण गर्न त मिल्दै मिल्दैन।'

उनले पशुपति क्षेत्रमा कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न विभागको स्वीकृति अनिवार्य रहेको बताए।

विभिन्न राजनीतिक एवं व्यापारिक व्यक्तिको दबाबमा के बनाउने, कस्तो बनाउने, त्यसले पशुपतिनाथको विकासमा कस्तो महŒव राख्छ भन्ने सामान्य विषयको अध्ययनबिनै २० वर्षसम्म सञ्चालनसमेत गर्न पाउने गरी कोषको सम्पत्तिमा पूर्वाधार निर्माण गर्न दिइएको हो।

'धार्मिक पर्यटक तानेर स्रोत जुटाएर पूर्वाधार निर्माण गर्न पशुपतिनाथसँग जति पनि स्रोत छ', कोषका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'तर तिरुपति–बालाजी कति सक्षम भइसके, प्रमुख धार्मिक गन्तव्य बनेका छन्, तर विडम्बना हामी भने आफ्नै गुरुयोजना लत्याएर व्यापारीलाई मनलाग्दो पूर्वाधार बनाउन दिँदैछौं।'

स्रोतका अनुसार पशुपतिनाथमा राम्रो दक्खल राख्ने सदस्यसचिव गोविन्द टण्डन नै प्रधानमन्त्री दाहालको दबाबमा परेर उनीनिकट व्यापारीलाई पूर्वाधार दिने तयारीमा लागेका हुन्। पशुपतिनाथमा मनलाग्दो संरचना भएको भन्दै युनेस्कोले विश्व सम्पदासूचीबाट हटाउने चेतावनी दिइरहेका बेला पशुपतिनाथलाई विकृत पार्ने गरी मनलाग्दो पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

कोषका पूर्वकोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्यले गुरुयोजना लागू गर्छु पनि भन्ने र मनलाग्दो हिसाबले व्यक्ति तथा संस्थालाई पूर्वाधार निर्माण गर्न दिइनु गलत भएको बताए। 'यसरी कसरी गुरुयोजना लागू हुन्छ?,' उनले नागरिकसँग भने, 'कोषले परिकल्पना गरेको विषयमा वा पूर्वाधारमा सहयोग लिने हो, तर संस्था, व्यक्तिलाई मनलाग्दो तरिकाले पूर्वाधार बनाउन दिए उनीहरु ओगटेर बस्छन्, परियोजना लागू हुँदैन।'

कोषका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले अस्मिता सुमार्गीलगायत केही व्यक्तिबाट पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव आएकाले त्यसलाई बैठकमा लगिएको बताए। 'उहाँहरुबाट माग भएकाले बैठकमा लगिएको हो,' उनले भने, 'निर्णय भइसकेको छैन।'

एक दर्जनलाई घडेरी

कोषले अधिग्रहणप्रभावितका नाउँमा एक दर्जन व्यक्तिलाई नजिकैको तिलगंगा आँखा अस्पतालछेउको कोषकै करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा दुई आना, दुई पैसा दुई दामका दरले कौडीको भाउमा घडेरी दिने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ।

कोषले आँखा अस्पतालको छेउमा रहेको 'सी २' जग्गा सुसनाथ उप्रेती, लवनाथ उप्रेती, उत्तमनाथ उप्रेती, कुमारनाथ उप्रेती, लीला घिमिरे, इन्दिरा उप्रेती, अमित उप्रेती, अपिल उप्रेती र मंगलमाया डंगोललाई दिने गृहकार्य अघि बढाएको हो। उप्रेतीजति एकै खलकका हुन्। कोषका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीकै दबाबमा उनीहरुलाई घडेरी दिने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।

त्यसैगरी, बद्रीमान श्रेष्ठ, वैकुण्ठमान श्रेष्ठ, शिवमान श्रेष्ठ र सूर्यमान श्रेष्ठलाई 'बी ३' मा घडेरी दिने तयारी भएको छ। वर्षाैंअघि समाधान भइसकेको अधिग्रहण प्रकरण बल्झाउने गरी कौडीको भाउमा आफ्नो जग्गा अधिग्रहण प्रभावित व्यक्तिलाई दिन लागिएको हो। कोषको यो प्रयास सफल भए ती व्यक्तिले सवा करोडभन्दा बढी पर्ने प्लट हरेकले जम्मा १७ लाख रुपैयाँमा पाउनेछन्।

पूर्व कोषाध्यक्ष वैद्यका अनुसार यसअघि समाधान भइसके पनि एउटै परिवारमा छुट्टिएको देखाएर अधिग्रहण प्रभावितका नाउँमा जग्गा बाँड्ने तयारी भएको हो। 'पहिला कोषको गुरुयोजना लागू गर्न त्यहाँ भएका सर्वसाधारणलाई प्रतिपरिवार १७ लाखमा आँखा अस्पतालछेउ घडेरी दिइएको थियो', वैद्यले नागरिकसँग भने, 'अहिले आँखा अस्पताल आसपास एउटै घडेरीको करोडौं मूल्य पर्छ, १७ लाखमा घडेरी लिएर करोडौं मूल्यमा बेच्न पाउने भएपछि पहिले चित्त बुझेकाले पनि छुट्टिएको देखाएर व्यक्तिपिच्छे घडेरी माग्न थाले।'

उनले आर्थिक बद्नियत राखेर समाधान भइसकेको विषयमा पुनः सस्तोमा घडेरी दिन लागिएको बताए। आर्थिक चलखेलका कारण कार्यसम्पादन समितिको हरेक बैठकमा घडेरी वितरणको प्रस्ताव आउने गरेको पनि उनले सुनाए। 'साँच्चिकै पीडितलाई दिने त एउटा कुरा हो,' उनले भने, 'तर 'पहिले एक परिवार एउटा घडेरी सस्तोमा दिइएको थियो तर अहिले व्यक्तिपिच्छे परिवार देखाएर घडेरी माग्ने चलन बस्यो, यसरी घडेरी दिँदै जाने हो भने पशुपतिनाथको जग्गै बाँकी रहँदैन।'

पूर्व कोषाध्यक्ष वैद्यले घडेरीको प्रस्ताव गरिएका अधिकांश व्यक्ति कार्यकारी निर्देशकका आफन्त रहेको बताए। 'कार्यकारी निर्देशकले आफ्ना आफन्तलाई घडेरी बाँड्न खोज्दा समाधान भइसकेको विषयमा विवाद उल्झन लागेको हो,' उनले भने, 'सञ्चालक समितिले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ।'

कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले यो विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताए। 'अधिग्रहण प्रभावितलाई दिने भन्ने प्रक्रियामा छलफल भएको हो', उनले नागरिकसँग भने, 'उहाँहरुको माग आएको हो, कसैले पाउनेछन्, कसैले पाउनेछैनन्, यसबारे निर्णय भइसकेको छैन।'

प्रकाशित: २५ माघ २०७३ ०२:२२ मंगलबार