सिन्धुपाल्चोक–वन मन्त्रालयले प्रशस्त काठ दिन नसक्दा भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोक पुनःर्निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले निजी आवास बनाउन पीडितलाई ९० प्रतिशत अनुदानमा सालको काठ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयले गएको जेठमा जिल्लाको लागि पहिलो पटक २ हजार क्युफिट सालको काठ पठाएको थियो । निकै कम परिमाणको काठ सकिएको महिनौँ बित्दा पनि अरु काठ उपलब्ध गराइएको छैन ।
काठ गोदाम र बितरण गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको डिपो रित्तिएको छ ।
काठ गोदाम र बितरण गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको डिपो रित्तिएको छ । ७४ घर बनाउन प्रतिपरिवारलाई २५ क्युफिटका दरले बितरण गर्दा उक्त परिमाणको काठ सकिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ ।
‘बितरण सकिएपछि भदौमै मन्त्रालयसँग काठ मागेका हौँ,’ जिल्ला काठ आपूर्ति समितिका संयोजक डिएफओ शिव सापकोटाले नागरिकसँग भने, ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सुनिएको छैन ।’
काठ उपलब्ध गराउन ढिलाई हुँदा पुनर्निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएको उनले बताए । जिल्लामा चिलाउने बाहेक राम्रो जातको काठ नपाईदा र भूकम्पले भत्काएका घरका पुराना काठ काम नलाग्ने हुँदा जिल्लामा काठको माग उच्च छ । थप काठ नआउँदा वन कार्यालयले पीडितको माग निवेदन बुझ्न छोडेको छ ।
‘काठ नआउने तर निवेदनको चाङ लाग्ने अवस्था आयो,’ डिएफओ सापकोटाले भने । गत जेठमा नवलपरासीबाट कम परिमाणमा काठ आएदेखि नै कार्यालयले पीडितको निवेदन बुझेको छैन । काठ माग गर्दै साढे २४ हजार पीडितको निवेदन परिसकेको छ । उनीहरुले १८ लाख किबीभन्दा बढी सालको काठ माग गरेका छन् । जिल्लामा आवास भवन बनाउनु पर्ने भूकम्प पीडित लाभग्राहीको संख्या ७८ हजारभन्दा बढी छ । ती मध्ये आधाजसोले काठ माग गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
काठ नपाईदा र भूकम्पले भत्काएका घरका पुराना काठ काम नलाग्ने हुँदा जिल्लामा काठको माग उच्च छ । थप काठ नआउँदा वन कार्यालयले पीडितको माग निवेदन बुझ्न छोडेको छ ।
मन्त्रालयले पुनःर्निर्माणमा सघाउन घरको झ्याल, ढोका, खापाको लागि ९० प्रतिशत अनुदानमा सालको काठ दिने निर्देशिका बनाएको थियो । निर्देशिकामा प्रतिपीडित परिवारलाई बढीमा ७५ क्युफिट काठ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । मागजति काठ नआउने स्थिति देखेपछि आपूर्ति समितिले प्रतिपरिवारलाई बढीमा २५ क्युफिट मात्र दिने निर्णय गरेको थियो । त्यति काठले कम्तिमा चार–चार ढोका बन्ने निष्कर्ष आपूर्ति समितिको रहेको डिएफओ सापकोटा बताउँछन् ।
९० प्रतिशत अनुदानमा ढुवानी भाडा, कर, लोड–अनलोड खर्चसमेत जोड्दा पीडितले प्रतिक्युफिट एक नम्बरको सालको काठको ९ सय २५ र दुई नम्बरको ८ सय ९० रुपैयाँमा पाएका थिए । काठै नआएपछि पीडितलाई सजिलोको लागि स्थापना गर्ने भनिएको बितरण डिपो पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
आपूर्ति समितिले चौताराबाहेक लामोसाँघु र मेलम्चीमा डिपो सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन वन मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटा सिन्धुपाल्चोककै भएकाले उनले थोरै परिमाणमा भएपनि भूकम्पको मुख्य प्रभावित जिल्लामा काठ पठाउन सकेका थिए । डिएफओ सापकोटा पीडितलाई सम्वद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले पनि काठ उपलब्ध गराउन सक्ने बताउँछन् । ‘उपभोक्ता समितिले स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार काठ उपलब्ध गराउन सक्ने छ,’ उनले भने । जिल्लामा सामुदायिक बनको संख्या ५ सय ११ छ । ४ सय १ कबुलियती बन छन् । जिल्लामा पाटे सल्लो, उत्तिस र चिलाउनेको काठ मात्र पाईँने हुँदा ती भ्mयाल र ढोका बनाउन काम लाग्दैनन् ।
प्रकाशित: १३ माघ २०७३ १०:२५ बिहीबार
