काठमाडौं- सरकारले सुनसरीस्थित कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षपीडितलाई सट्टाभर्नाका नाउँमा फेरि झन्डै ४० बिघा जग्गा बाँड्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बैठकले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको प्रस्तावमा आरक्षप्रभावित २४ परिवारलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको हो।

यसअघि वन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले दिएको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सहज विकल्प लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद्ले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका पीडितलाई मोरङ र सुनसरीमा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको हो। पीडितका नाममा जग्गा हासिल गरी बिचौलियामार्फत फाइदा उठाउन 'प्रपञ्च' रचिएको उच्चसूत्रको दाबी छ।

मन्त्रिपरिषद्ले कुन ठाउँमा कसरी जग्गा दिने भन्ने विषयमा मुआब्जाका लागि परेका थप निवेदनमा समेत कहाँ, कसरी दिने भन्ने निर्णय गर्न ११ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समितिसमेत गठन गरेको छ।

समितिले छ महिनाभित्र कार्यादेशसहित २४ परिवारका अतिरिक्त कसलाई, कहाँ, कसरी जग्गा दिने भन्ने सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।

वनमन्त्री शंकर भण्डारीले कोसीटप्पुपीडितलाई मोरङ र सुनसरीका उपयुक्त ठाउँमा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको स्विकारे।

'२४ परिवारलाई मोरङ र सुनसरीमा उपयुक्त ठाउँमा जग्गा दिने निर्णय भइसकेको छ,' वनमन्त्री भण्डारीले नागरिकसँग भने, 'कहाँ, कसरी दिने भन्ने मापदण्ड र २४ बाहेकका थप निवेदकलाई के गर्ने समितिले तय गर्नेछ।'

मन्त्रिपरिषद् स्रोतअनुसार समाधानउन्मुख विषयलाई पुनः सट्टाभर्ना दिँदा अन्यत्र पनि समस्या बढ्ने भन्दै मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले वन मन्त्रालयले ल्याएको उक्त प्रस्ताव रोकेका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार पुनः उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन भनेपछि मुख्यसचिव सुवेदीले सरकार फेरिएपिच्छे कोसीटप्पुको मुआब्जा विवाद उठिराख्ने तर समाधान नहुने भन्दै यसअघि लिइएको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न सुझाएका थिए।

उनले एउटै विषयमा पटकपटक मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र सट्टाभर्नाको निर्णय गर्दा समाधान भइसकेका जग्गा अधिग्रहणमा समेत विवाद निस्कने भन्दै यो मुद्दा थप नबल्झाउन सुझाएका थिए। तर वनमन्त्रीसहित सत्तारुढ मन्त्रीहरुले अघि बढाउन चर्काे दबाब दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका यसअघि सट्टाभर्ना गर्दा जग्गा छुटेका भनिएका २४ परिवारलाई ४० बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दिने र त्यसको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमनारायण कँडेलका अनुसार गठित समितिमा जिल्लास्थित प्रशासन, वन, भूसंरक्षण, नापी, मालपोतलगायत छवटा कार्यालयका प्रमुख र पाँच जना सामाजिक क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति सहित ११ जना सदस्य रहनेछन्। सहसचिव कँडेलले यसअघि मुआब्जा वितरण एवं सट्टाभर्नामा धेरै घर छुटेपछि पुनः सट्टाभर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। उनले पीडितलाई जग्गा कसरी दिने, कहाँ दिने भन्ने 'मोडालिटी' समितिले तय गर्ने बताए।

२०३४ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको क्षतिपूर्तिस्वरुप कोसीटप्पुपीडितलाई सरकारले यसअघि नै मोरङको केचरा–बयरवनमा सट्टाभर्ना गरेर स्थानान्तरण गरेको थियो। अधिकांश पक्की घर बनिसकेको उक्त क्षेत्रमा अहिले जग्गाको मूल्यसमेत उच्च छ।

सुरुमै सरकारले जग्गा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरे पनि बीचमा पीडितहरु छुटेको भन्दै तिनको विषयमा विकल्प खोज्न तत्कालीन सरकारले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका निर्देशक मनबहादुर खड्काको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले छुटेका पीडितलाई ३ करोड रुपैयाँ मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको थियो।

पीडितले भने रकम नभई जग्गा नै चाहिने भन्दै मुआब्जा लिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए। सोही आधारमा सरकारले सिफारिस लत्याउँदै जग्गा दिने निर्णय लिएको हो।

वन मन्त्रालयस्रोतका अनुसार मोरङ–सुनसरी क्षेत्रमा हाल जग्गाको भाउ उच्च रहेकाले सो क्षेत्रका अगुवा नेताका दबाबमा पीडितलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो। पीडितलाई पटकपटक क्षतिपूर्ति दिने, लिन नमान्नेलाई उनीहरुले नै भनेअनुसार दिँदा देशका विभिन्न ठाउँमा समाधान भइसकेका अधिग्रहणमा विषय पनि पुनः बल्झन सक्ने स्रोतको भनाइ छ।

'पहिलो कुरा एउटै विषयमा पटकपटक क्षतिपूर्ति दिनु राम्रो होइन, अर्काे सरकारले नै उनीहरुलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने भनिसकेपछि त्यै कार्यान्वयन गराउनुपर्थ्याे,' स्रोतले भन्यो, 'जग्गाको भाउ बढिरहेको छ, क्षतिपूर्ति नलिँदा जति समय कटायो, उति फाइदा छ।'

सरकार फेरिएपिच्छे क्षतिपूर्तिका फरकफरक निर्णय गर्दा भविष्यमा अधिग्रहण गर्न, कुनै आयोजना बनाउन, सडक विस्तार गर्नसमेत समस्या हुने उनको भनाइ छ।

चार जनालाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन सेवाका चार सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणीमा (सचिव) मा बढुवा गरेको छ। सर्वाेच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी बढुवासहित न्यायपरिषद् सचिवमा पदस्थापन भएका छन्। अर्का सहरजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलालाई बढुवा गरी सर्वाेच्च अदालतको रजिस्ट्रार बनाइएको छ।

बैठकले कानुन मन्त्रालयको सचिवमा सहरजिस्ट्रार राजीव गौतम, सहन्यायाधिवक्ता राजनप्रसाद भट्टराईलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव बढुवा गरी पदस्थापन गरेको छ।

बैठकले सामाजिक संरक्षण र व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रमको सबलीकरणका लागि विश्व बैंकले प्रदान गरेको १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले काभ्रेपलान्चोकमा केही दिनअघि बीभत्स हत्या गरिएका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारको शव सद्गत गर्न परिवारलाई सहयोग गर्न र ती मुद्दालाई अदालतमा लैजान युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइलीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। उनीहरु दुवैको शव हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै छ।

बैठकले राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले २०७१ सालको बाढीबाट प्रभावित बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र सिन्धुपाल्चोकमा निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न तयार पारिएको अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ स्वीकृत गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: ७ माघ २०७३ ०१:५६ शुक्रबार