काठमाडौं- गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयको मतान्तरका कारण सिंगो प्रहरी संगठनको वृत्ति विकासका साथै नियमित प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। प्रहरीभित्र एक वर्षमा हुनुपर्ने सरुवा र रिक्त स्थानमा बढुवा सिफारिसले मूर्तता नपाउँदा प्रहरी अधिकारीमा निराशा बढेको छ।

प्रहरीमा वरिष्ठ उपरीक्षक सरुवाको चर्चा चलेको दुई महिनाभन्दा बढी भयो। एसएसपी सरुवाका लागि गृहमन्त्री, गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक एक महिनादेखि छलफलमा छन्। पछिल्लोपटक बुधबारमात्रै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालबीच सरुवाकै विषयमा लामो छलफल भए पनि निकास आउन सकेन।

प्रहरीमा आजभोलिमै बढुवा सिफारिस नभए चार एसएसपी पदावधि सीमाका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।

'सरुवा र बढुवा भ्यागुताको धार्नीजस्तै भयो। हामी आफैं पनि अलमलमा छौं, कहिले हुन्छ, भन्न सक्ने अवस्था रहेन,' गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार वरिष्ठ उपरीक्षकको सरुवा र बढुवाका लागि मन्त्रालयमा चौतर्फी दबाब बढे पनि छलफल परिमाणमुखी बन्न सकेको छैन। 'हिजो (बुधबार) पनि लामै छलफल चलेको हो, शनिबार गृहसचिव बाहिर जाने कार्यक्रम छ। भोलि (शुक्रबार) केही होला कि,' उनले भने। उनका अनुसार सोमबार बढुवा सिफारिस समितिका अधिकारीको बैठक प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेको थियो तर नतिजा आएन।

प्रहरीमा एक डिआइजी पद खाली भएको महिनौं भयो। यस्तै पुस १६ देखि थप दुई डिआइजीले उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदैछन। प्रहरीमा आजभोलिमै बढुवा सिफारिस नभए चार एसएसपी पदावधि सीमाका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।

प्रहरीमा वरियताक्रमअनुसार डिआइजीमा बढुवाका लागि २०६७ पुस १६ मा एसएसपीमा बढुवा भएका लव बिष्ट, रमेशकुमार भट्टराई, गणेश केसी र केदारमानसिंह भण्डारी प्रत्याशी छन्। प्रहरीमा २०४४ चैत २९ मा प्रवेश गरेका चारैजनामध्ये हाल रिक्त एक सिटमा कसलाई लैजाने भन्नेमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच मतान्तर छ। पुस १६ मा अवकाश पाउन लागेका डिआइजी हेमन्त मल्ल र केशव अधिकारीको सिटको गणना गर्दै बढुवा सिफारिस गरे पनि चारमध्ये एकजना छुट्ने निश्चित छ।

'बढुवाका लागि एकजनाको मात्र सिफारिस गर्दा अन्य तीन अदालत पुग्ने, तीनजनालाई गरे एकजना बाहिर हुने अवस्था छ। यसमा पनि गृहको चाहना र प्रहरी मुख्यालयको सिफारिस नमिल्दा चारैजना घर जाने अवस्था आएको हो,' गृह स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयमा पहुँच बढाएका भट्टराई र भण्डारीलाई बढुवा गर्न चौतर्फी दबाब छ। प्रहरी मुख्यालय भने केसी र बिष्टलाई छुटाउनै नहुने अडानमा छ।

'विशेष पदको प्रावधान कानुनमा छैन। नयाँ नियमावलीअनुसार अंक दिएर बढुवा गर्ने पक्षमा मुख्यालय र मन्त्रालय दुवै छैनन्। हल्ला जे गरे पनि चुरो कुरो यही हो,' गृह मन्त्रालय उच्च स्रोेतले भन्यो।

प्रहरीमा २०६८ चैत्त २७ मा एसएसपीमा बढुवा भएका भोगबहादुर थापा र यादवराज खनालसमेत यसैपटक बढुवाका लागि दाबेदार बनेका छन्। भावी प्रहरी महानिरीक्षकका रुपमा चर्चामा रहेका सर्वेन्द्र खनाल, रमेशप्रसाद खरेल र राजेन्द्रमान श्रेष्ठसमेत नयाँ नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार बढुवाका बलिया दाबेदार हुन्। श्रेष्ठ उपचारका क्रममा छन भने खनाल र खरेल कार्यक्षमताका आधारमा अग्रपंक्तिमा छन। यस्तै पुष्कर कार्कीसमेत प्रहरी महानिरीक्षकको दौडमा रहेका अधिकारी हुन्।

सरुवामा सकस

प्रहरीमा वरिष्ठ उपरीक्षकको सरुवा भएको १६ महिना पुगेको छ। केही स्थानमा बाहेक काठमाडौं उपत्यकाका दुई स्थान, तालिम केन्द्र र अञ्चल प्रहरी कार्यालयका  प्रमुखले एक वर्षमा हुने सरुवा पर्खिएको चार महिना भयो। प्रहरीको वृत्ति विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा तालुकदार मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय दुवै जबाफ दिने अवस्थामा छैनन्। यसै साता सरुवाको सूचना निस्कन्छ भन्ने चर्चा चलेको दुई महिनाभन्दा बढी भयो।

'केही हुँदैछ भन्नेमात्र थाह छ, अन्य कुनै जानकारी छैन,' गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले भने। उनले सरुवा र बढुवाको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत नभएकाले केही बताउनसक्ने अवस्था नभएको जबाफ दिए।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका एक डिआइजीले आकर्षक स्थानमा लैजान गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयको रोजाइमा फरकफरक व्यक्ति परेका कारण सरुवा हुन नसकेको बताए। यस्तै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका नेताले आफू अनुकूलको सिफारिस गरी दबाब बढाउँदा पनि सरुवा प्रभावित भएको हो।

'एउटै एसएसपीको सरुवाका लागि एउटै राजनीतिक दलका दुई नेताले फरकफरक स्थान सिफारिस गरेका छन्। सबैले रोजाइका अधिकारी आफ्नो जिल्ला लैजाने होड चलेको छ। अडान लिने अवस्थामा मन्त्रालय र मुख्यालय दुवै छैनन्,' ती डिआइजीले नागरिकसँग भने।

'यस्तो अन्योल धेरै वर्षपछि दोहोरिएको छ। नियमित समय तालिकाअनुसार काम नहुँदा यसको असर दीर्घकालसम्म रहन्छ,' गृहका एक सहसचिवले भने। उनका अनुसार मन्त्रालय र मुख्यालयबाहेक शक्ति केन्द्रको होडबाजीको प्रत्यक्ष प्रभाव र दबाबले केही प्रहरी अधिकारीलाई अवकाशमा पठाउन चलखेल भएको छ।

प्रकाशित: १ पुस २०७३ ०४:३० शुक्रबार