सम्झौता अनुसार काम भइदिएको भए कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर भित्रका १४ वटा सडकहरु योजनाहरु अहिलेसम्म कालोपत्रे भइसकेका हुन्थे। प्रदेश राजधानी भित्रका महत्वपूर्ण ति सडकहरु चिल्ला हुन्थे।
मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालय जोड्ने १४ वटा महत्वपूर्ण सडक निर्माणको म्याद सकिँदासम्म भौतिक प्रगति १९ प्रतिशत मात्रै छ। यी १४ वटा सडकको १९ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर कान्छाराम कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि काठमाडौंले प्रदेश राजधानी शहरी सडकको ठेक्का लिएको थियो।
२०७९ चैत २८ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर २०७८ भदौ १७ गते १२ करोड ९४ लाख ३६ हजार ४६२ रुपैयाँमा कान्छाराम कन्ट्रक्सनले पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसँग ठेक्का संझौता गरेको थियो। कान्छाराम कन्ट्रक्सन रामेछापबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङको हो । उनी नेपाली कांग्रेस रामेछापका सभापति समेत हुन्।
निर्देशनालयले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न पटक–पटक ताकेता गरेपनि यो १९ महिनाको अवधिमा कान्छाराम प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएनन्। ‘संझौता भएदेखिनै हामीले पटक–पटक ताकेता गर्यौं, फोन, एसएमएस र पत्रमार्फत जानकारी गरायौं,’ निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक रामशरण आचार्यले भने, ‘म्याद समाप्त भइसक्यो, निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएका छैनन्।’ निर्देशनालयले कान्छाराम कन्ट्रक्सनलाई बिहीबार सात दिने स्पष्टिकरणपत्र पठाएको छ।
‘तत्काल कार्यारम्भ गरी तोकिएको समय सीमाभित्र कार्य सम्पन्न गर्न पटक–पटक मौखिक र लिखित रुपमा जानकारी गराउँदासमेत लामो समयदेखि निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने, गराउनेतर्फ आवश्यक अग्रसरता देखिएन्,’ कम्पनीलाई निर्देशनालयले पठाएको स्पष्टिकरणपत्रमा भनिएको छ, ‘स्वघोषित कार्यतालिका अनुसार अपेक्षित प्रगति हासिल नगरेर ठेक्काको म्याद सकिएको हुँदा सात दिनभित्र अधिकारिक प्रतिनिधिसहित निर्देशनालयमा उपस्थित हुन ताकेता गरिन्छ।’
निर्देशनालयका अनुसार कान्छाराम कन्ट्रक्सनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीले तोकेको समय सिमाभित्र म्याद थपका लागि समेत आवश्यक कागजातहरु निर्माण कम्पनीले पेश गरेको छैन्। निर्देशनालयले के कारणले निर्माणकार्य बीचैमा छोड्नु भएको हो? म्याद थपका लागि किन पहल नगरेका? ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया किन अघि नबढाउनुको लिखित कारण प्रमाणसहित सात दिनभित्र आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत पेश गर्न पनि भनेको छ। सात दिनभित्र लिखित कारणसहित निर्देशनालयमा हाजिर नभए जुनसुकै बेला ठेक्का संझौताको शर्त तथा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि जानकारी गराएको छ।
निर्देशनालयका एक कर्मचारीका अनुसार निर्माणकार्य समयमै सम्पर्क गर्नका लागि धेरै पटक टेलिफोन, एसएमएसका साथै लिखित पत्राचार गरिएको थियो। कान्छारामले कहिल्यै पत्रको जवाफ दिएनन्। ‘कहिले काहीँ फोन उठ्यो भने पनि राजनीतिक पहुँचको कुरा गरेर धम्क्याउनु हुन्थ्यो,’ ति कर्मचारीले भने, ‘नेता ठेकेदारहरुसँग काम गर्न हामीलाई ठूलै समस्या छ।’
निर्देशनालयका अनुसार खजुरा भित्री सडक, महिला छात्रावास सिमल रुख सडक, कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग अघाडिको सडक, लालुपाते सडक, रत्नराजमार्ग–सितलनगर सडक, जिल्ला अदालत हुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अघाडिको सडक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय–उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अघाडिको सडक, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अघाडिको सडक, टेलिकम कार्यालय हुँदै उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय अघाडिको सडक, डिभिवन बन कार्यालय हुँदै आइएनएफ कार्यालय जोड्ने सडक, गुरुङचोक हुँदै बस्नेत नर्सरज जोड्ने सडक र पुरानो कालोपत्रे सडकको मर्मतको ठेक्का कान्छाराम कन्ट्रक्सनले लिएको थियो।
प्रकाशित: २ चैत्र २०७९ १३:३७ बिहीबार
.gif)
