गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा रिक्त पाँच अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवा प्रक्रिया थालेसँगै प्रतिस्पर्धीहरूमा व्यापक रस्साकस्सी सुरु भएको छ। अहिले एआइजीमा बढुवा हुनेमध्येबाटै एक महिनापछि प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) हुने सम्भावना छ। यसकारण बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धीहरू राजनीतिक नेतृत्वका शक्तिकेन्द्र धाउनेदेखि लिएर एकअर्काका कमजोरीहरू कोट्याउनेसम्मका काम हुन थालेका छन्।

यसैक्रममा आइजिपीका लागि प्रबल दाबेदार मानिएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अशोक सिंहले यस्तै रस्साकस्सीकै बीचबाट बाहिरिनुपरेको छ। २८ वर्ष सेवाकालमा नदेखिएको उमेर विवाद एआइजी बढुवाकै मुखमा बाहिरिँदा उनले सेवाबाटै राजीनामा दिनुपरेको हो। जन्ममिति र शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै फागुन ३ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो। त्यसै विवादमा आफू कमजोर हुने देखिएपछि बुधबार उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर राजीनामा दिएका छन्।  

अहिले एआइजी बढुवाका प्रतिस्पर्धीहरूले नै सिंहको यो कमजोरी बाहिर ल्याएको उनी निकट स्रोतको दाबी छ। ‘अहिले एआइजीमा बढुवा हुने र आइजिपी पनि बन्ने देखेपछि रोक्न प्रतिस्पर्धीहरूले नै उजुरी गर्न लगाएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा आइजिपी (धीरजप्रताप सिंह) को पनि हात छ। उहाँसँग डिआइजी (सिंह) साबको पहिल्यैदेखि राम्रो सम्बन्ध थिएन। यसकारण सबै मिलेर आइजिपी हुनबाट रोक्न यस्तो गरिएको हो।’ यस्तै बाँकी प्रतिस्पर्धीहरू पनि एकअर्काका कमीकमजोरी खोज्नेदेखि शक्तिकेन्द्र रिझाउनेसम्मका गतिविधिमा लागेको स्रोत बताउँछ। ‘सबै प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलका नेताका घरदैलो धाइरहेका छन्। प्रभाव राख्ने अन्य शक्तिकेन्द्र कहीँ न कहीँ पुगेर धाइरहेका छन्,’ प्रहरीका उच्च अधिकारीले भने, ‘एकअर्काविरुद्ध जासुसी गर्ने÷गराउनेसम्मका गतिविधि भइरहेका छन्।’  

सात महिनादेखि एआइजी रिक्त

प्रहरीमा पछिल्लो सात महिनायता एकपछि अर्को एआइजी दरबन्दी रिक्त हुँदै आएको हो। गत साउन २० गते पहिलो एआइजी दरबन्दी रिक्त भएको थियो। आइजिपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्दा असन्तुष्ट तत्कालीन एआइजी विश्वराज पोखरेल उमेर हदका कारण उक्त मितिमा अवकाशमा गएका थिए। त्यसको एक महिनापछि भदौ ३२ गते अर्का एआइजी मुकुन्दराज आचार्यले पनि उमेर हदकै कारण अवकाश पाए। कात्तिक १५ गते अरूणकुमार बिसी र कात्तिक २५ गते रवीन्द्रबहादुर धानुकले पनि अवकाश प्राप्त गरे। यस्तै यही फागुन ५ गते अर्का एआइजी पूजा सिंहले पनि अवकाश पाएपछि पाँचवटा दरबन्दी रिक्त भएका हुन्।

यसरी सात महिनादेखि रिक्त हुन सुरु भएका एआइजी दरबन्दीहरूमा सरकारले पदपूर्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिएको थिएन। यद्यपि प्रहरी नियमावलीअनुसार रिक्त भएको तीन महिनाभित्र दरबन्दी पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रहरी नियमावलीअनुसार एआइजीको बढुवाका हकमा गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको बढुवा समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। जसको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र आइजिपी सदस्य रहन्छन्। बढुवा भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ।  

प्रतिस्पर्धामा १९ डिआइजी  

डिआइजी सिंहले राजीनामा दिएसँगै रिक्त पाँच एआइजी दरबन्दीमा बढुवाका लागि १९ डिआइजी प्रतिस्पर्धामा छन्। जसमा तीन डिआइजी आइजिपी सिंहकै ब्याचमेट छन्। पुुरुषोत्तम कँडेल, नलप्रसाद उपाध्याय र मसउद आलम खाँ आइजिपी सिंहकै ब्याचमेट हुन्। बाँकी १६ जना पछिल्लो ब्याचका डिआइजी बढुवाका दाबेदार छन्। जसमा डिआइजीहरू वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, किरण बज्राचार्य, सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी, टेकबहादुर तामाङ, उमेशराज जोशी, श्यामप्रसाद ढकाल, रामदत्त जोशी, पोषराज पोखरेल, बुद्धिराज गुरुङ, दुर्गा सिंह र किरण राणा छन्।

वरिष्ठताकै आधारमा आइजिपी सिंहका ब्याची तीनजना डिआइजी कँडेल, उपाध्याय र खाँलाई बढुवा गर्दा दुईजना पछिल्लो ब्याचबाट बढुवा हुने अवस्था छ। यद्यपि प्रहरीभित्र बढुवा अभ्यास हेर्ने हो भने जोकोहीलाई पनि सरकारले बढुवा गर्न सक्ने देखिएको छ। गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले एआइजी बढुवाको तयारी पनि थालिसकेको छ। पहिलो चरणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रतिस्पर्धीहरूको विवरण माग गरिएको स्रोतले बतायो। यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता डिआइजी पोषराज पोखरेलले पनि पुष्टि गरे। उनले भने, ‘प्रधान कार्यालयले विवरण संकलन गरेर पठाउने तयारी गरिरहेको छ। छिट्टै गृह मन्त्रालयमा जान्छ।’

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७९ ००:२९ बिहीबार