काठमाडौं- विकसित र विकासशील मुलुक पछिल्ला वर्ष पृथ्वीको तापक्रम घटाउने र स्थिर राख्ने मुद्दामा संवेदनशील छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, 'रुवान्डाको राजधानी किगालीमा शनिबार भएको मोन्ट्रियल प्रोटोकलको २८ औं पक्षराष्ट्र बैठक।'
एक सय ७७ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी उक्त बैठकले हरितगृह ग्यासमध्येकै वायुमण्डल प्रदूषणको एउटा कारक मानिएको रसायनको प्रयोग कम गर्दै लगेर बन्द गर्ने कुरामा सहमति जुटाएको छ। यो सहमति प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर पृथ्वीको तापक्रम स्थिर राख्ने र घटाउने कुरामा प्रतिबद्धता पनि ती मुलुकको छ।
बैठकको अन्तिम दिन शनिबार किगालीमा भेला भएका सरकारका प्रतिनिधिले एयर कन्डिसन, कुलर, रेफ्रिजेरेटरजस्ता उपकरणमा प्रयोग भइरहेको हाइड्रोर्फुल्रोकार्बन (एचसिएफसी) को प्रयोग घटाउने र बन्द गर्ने विषयमा सहमति जनाए।
सहमति हुबहु कार्यान्वयन भए २१ औं शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम केही प्रतिशत घट्ने आशा गरिएको छ। यसमा नेपालले पनि सहमति जनाएको छ जसको उत्सर्जन प्रतिशत नगण्य छ।
एयर कन्डिसन, कुलर र रेफ्रिजेरेटरस“गै नेपालमा यो ग्यास भित्रिने गरेको छ।
'राजनीतिक रुपमा यो प्रतिबद्धता ठूलो मानिएको छ। विकासशील मुलुकले वायुमण्डल प्रदूषण गरिरहेको यो रसायनको प्रयोग कम गर्दै लगेर बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्', नेपाल जलवायु परिवर्तन परिषद्का पूर्वसदस्य तथा विज्ञ बटुकृष्ण उप्रेतीले भने।
छ दिनको व्यापक छलफल र बहसपछि यी मुलुक यस्तो सहमतिमा पुगेका हुन्।
उप्रेतीका अनुसार किगालीमा भएको सहमति पूर्ण कार्यान्वयन भए २१ औं शताब्दीको अन्त्यसम्म वायुमण्डलमा ७० विलियन टन कार्बनडाइअक्साइड जम्मा हुनबाट जोगिनेछ जसले प्रदूषण कम गर्छ।
'वैज्ञानिकहरुले यो सहमति कार्यान्वयन भए २१ औं शताब्दीको अन्त्यसम्म शून्य दशमलब ५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि रोकिने आँकलन गरेका छन्', उप्रेतीले भने। उनले विकसित मुलुक प्रदूषणरहित प्रविधि विकासका लागेकाले पनि यस्तो सहमतिमा पुगेको हुनसक्ने बताए।
यी मुलुक एचसिएफसी र यसअन्तर्गत ग्यासको प्रयोग नै नगरी अर्को प्रविधिका एयर कन्डिसन, रेफ्रिजेरेटर उत्पादनमा लागेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ।
एचसिएफसी यस्तो रसायन हो जसले कार्बनडाइअक्साइडको तुलनामा हजार गुणाभन्दा बढी ताप सोस्छ। यो वायुमण्डलमा संग्रहृत भएर बसेको छ। हरितगृह ग्यासका रुपमा चिनिएका कार्बनडाइअक्साइड, हाइड्रोकार्बन, मिथेनजस्ता ग्यासले वायुमण्डलमा जम्मा भएका छन्। सूर्यको प्रकाशका रुपमा पृथ्वीमा भित्रिएको तापलाई फिर्ता जानबाट रोक्छन्। वायुमण्डलमा थुप्रिएका यी रसायनले पृथ्वीबाट फिर्ता भएको तापलाई सोसेर राख्छन्। यसरी राख्ने रसायनमध्ये एचसिएफसी अग्रपंक्तिमा पर्छ।
उपे्रतीका अनुसार यी मुलुकले दुई किसिमको मापदण्ड तयार गरेर यो ग्यासको प्रयोग कम गर्ने र बन्द गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन्। विकसित मुलुकका लागि एउटै मापदण्ड र विकासशील, अल्पविकसित मुलुकका लागि दुइटा मापदण्ड तयार गरिएको छ।
त्यसमा विकसित मुलुकले सन् २०११ र २०१३ लाई आधार वर्ष मानेर सन् २०१९ देखि घटाउन सुरु गर्नेछन्। विकासशील मुलुकका लागि तयार गरिएका मापदण्डअनुसार उनीहरुले सन् २०२० र २०२२ लाई आधार वर्ष मानेर २०२४ देखि घटाउन सुरु गर्नुपर्छ। भारत, पाकिस्तान, इराक, इरानजस्ता मुलकुका लागि भने भने छुट्टै मापदण्ड बनाइएको छ। उनीहरुले सन् २०२० र २०२४ लाई आधार मानेर २०२८ बाट घटाउन सुरु गर्नेछन्। यिनै मापदण्डमा सबै मुलुकले सहमति जनाएका हुन्। कतिपय मुलुकले यो ग्यासको प्रयोग कम गर्न र बन्द गर्न बनाएको योजना, नीति, नियम र कानुन बैठकमा सार्वजनिक गरेका थिए।
त्यसमा भारत अग्रपंक्तिमा देखिन्थ्यो। यो सहमतिपूर्व अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजिल, अफ्रिका, युरोपियन युनियनले आफूअनुकूलका प्रस्ताव नराखेका होइनन् तर बहस र अन्तर्त्रि्कयापछि उनीहरु यसको प्रयोग घटाउने र बन्द गर्ने वर्षनजिक ल्याउन बाध्य भएका हुन्।
त्यसै पनि वायुमण्डल प्रदूषण गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपाल नगण्य मुलुकमा पर्छ। नेपालमा एचसीएफसी र त्यसअन्तर्गतका सिएफसिएस, एचएफसिएस ग्यास उत्पादनै हुँदैन। त्यसै पनि नेपालले सन् २०३० सम्म एचसिएफसीको आयात र प्रयोगलाई शून्यमा ल्याउने नीतिअनुरुप नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गरेको र यसको आयातका लागि मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर यसको आयात नियन्त्रणका लागि कुनै प्रावधान छैन। त्यसैले नेपाल भित्रिने एयर कन्डिसन, रेफ्रिजेरेटर लगायत उपकरण नै यस ग्यासका प्रमुख उत्सर्जक मानिन्छन्। नेपाल आफैं पनि ओजन तहको रक्षाका लागि बनेको भियना महासन्धि र ओजन तह नष्ट गर्ने पदार्थ सम्बन्धी मोन्ट्रियल प्रोटोकलको पक्ष राष्ट्र हो।
यसैबीच, वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले गत बिहीबार बैठक सम्बोधन गर्दै नेपालजस्तो रेफ्रिजेरेन्ट ग्यास उत्पादन नगर्ने र निकै थोरै परिमाणमा मात्र यसको प्रयोग गर्ने मुलुकका लागि बिस्तारै एचएफसिएस उपयोग न्यूनीकरण सहज हुन सक्ने बताएका थिए। 'यस्ता ग्यासको प्रयोग कम हुने र हँुदै नहुने प्रविधिको विकासका लागि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुबाट प्राविधिक र आर्थिक सहायताका लागि अपेक्षा पनि गर्छ', उनले भनेका थिए।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७३ ०२:३२ सोमबार
.gif)
