काठमाडौं– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन प्रदान गर्ने अनुदान रकम दुई लाखबाट बढाएर तीन लाख रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरेको छ ।

निर्देशक समितिको सोमबार सम्पन्न सातौं बैठकले पहिलो किस्तामा ५० हजार र बाँकी दुई किस्तामा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ गरी तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । निर्णय अनुसार अब पीडितले दोस्रो किस्तामा डेढ लाख र तेस्रो किस्तामा एक लाख रुपैयाँ पाउने छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार अब पीडित परिवारले अनुदानको तीन लाख र निब्र्याजी तीन लाख गरी आवास बनाउन ६ लाख रुपैयाँ पाउने छन्

समितिले थप गरिएको एक लाख रकम पीडित परिवारले तेस्रो किस्तामा पाउने र उक्त रकमको २५ हजार रुपैयाँ शौचालय, बायोग्याँस र सोलार जडानका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । समितिको यो निर्णयसँगै पीडित परिवारले अनुदानको तीन लाख र निब्र्याजी तीन लाख गरी आवास बनाउन ६ लाख रुपैयाँ पाउने छन् ।

समितिमा रकम थप्ने निर्णय भएपछि यसअघि दुई लाख रुपैयाँमात्र दिनेगरी बनाइएको कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालै कार्यविधि परिवर्तन गरी काम अघि बढाउने निर्णय पनि भएको जानकारी प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले दिए ।

सरकारले अहिले विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण भएका भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लाका पीडितलाई पहिलो किस्ताबापत् ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिरहेको छ । असोज २ गतेभित्र ती जिल्लाका सबै पाँच लाख ३३ हजार पीडितलाई अनुदान वितरण गरिसक्ने लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । निर्धारित समयमा लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि बैठकले यही असोज २१ गतेसम्म प्राविधिक समस्या नभएका र अनुदान सम्झौता भइसकेका घरधनीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम उपलब्ध गराइसक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७३⁄०७४ को बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना र कार्य प्रणाली पुनरवलोकन र जनशक्रि व्यवस्थापन सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समिति अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपक्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयमा परिणत गर्न निर्देशन दिएका छन् । पुनर्निर्माण अनुगमनलगायत समग्र काममा जिल्ला समन्वय समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन, काठमाडौं उपत्यकामा तत्काल अनुदान सम्झौता अघि बढाउन र बाँकी जिल्लामा लाभग्राही सर्वेक्षण गर्न कार्ययोजना अनुसार चुस्त रुपमा अघि बढ्न उनले निर्देशन दिए ।

दुई दिन आइतबार र सोमबार बसेको बैठकमा उठाइएका विषय सम्बन्धमा थप गृहकार्य गरी दस दिनभित्र प्राधिकरण परामर्श परिषद् बैठक र एक महिनाभित्र निर्देशक समिति बैठक डाक्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएको जानकारी ज्ञवालीले दिए ।

अर्को बैठकमा नतिजा चाहिन्छः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई नतिजामुखी कार्यसम्पादनका लागि निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणको सुस्त कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट प्रधानमन्त्रीले निर्देशक समिति बैठकमा ज्ञवालीलाई परिणाममुखी हुन निर्देश गरेका हुन् ।

अघिल्ला निर्देशनबमोजिम कार्यसम्पादन नभएपछि असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भने, ‘यो बैठकलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र सरकारको घोषणा अनुसार नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न विशेष निर्देश गर्छु । आगामी बैठकमा घोषित कामको नतिजा प्राप्त भएको रिपोर्ट लिएर आउनुहोला ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणले क्षमताअनुसार युद्धस्तरमा काम नसकेको बताएका थिए ।
‘बैठकमा समस्याको जानकारी र समीक्षा भयो । अब प्राधिकरणले परिणाममुखी काम युद्धस्तरमा गरोस्’, दाहालले भने । बैठकले १० दिनभित्र परामर्श परिषद्को बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले पुनर्निर्माणका लागि सहसचिव नेतृत्वमा क्षेत्रीय स्तरमा बनाइएका संरचना कामयावी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै जिल्ला स्तरमा सांसदको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्तरीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सचिवालय गठन गरेर काम प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले १४ जिल्लाको राहत काम सम्पन्न गरी बाँकी १७ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई तुरुन्त पहिलो किस्ता अनुदान वितरण व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । ३१ जिल्लामै दोस्रो किस्ताको राहत रकम वितरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै मन्त्रालय र आयोगसँग समन्वय गरी वितरण गृहकार्य गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।

बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको घोषणाबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । कार्यसम्पादन सुस्त भन्दै सत्ता साझेदार कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र प्राधिकरण नेतृत्वप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७३ ०१:३७ मंगलबार