ड्राइभिङ स्कुल संघले गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा लाईसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।  

ड्राइभिङ स्कुल संघहरुको छाता संस्था ड्राइभिङ स्कुल संघ नेपालका महासचिव उमेश सिके र गण्डकी प्रदेश शाखाका अध्यक्ष वसन्त भट्टचनले संयुक्त रुपमा गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै लाईसेन्स लिन महिनौं कुर्नुपर्ने वर्तमान बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय खोलेर लाईसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन्।  

यसले सरकारलाई अग्रिम राजश्व बुझाउने कार्यालयमा हुने भीड कम गर्न र सर्वसाधारणलाई आफ्नै गृहजिल्लाबाट सेवा लिन पाउने अवसर सृजना गर्ने उनीहरुको भनाई छ। लाईसेन्स प्राप्तिका लागि अहिलेको अनलाइन सिस्टम सर्वसाधारणको पहुँचमा नरहेको दाबी गर्दै संघहरुले त्यसलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउन र सहजै अनलाइन फारम भर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारको आफ्नै सर्भरको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्न माग गरेका छन्।

उनीहरुले लाईसेन्सका लागि अहिले भइरहेको लिखित परीक्षा वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको बताएका छन्। सामान्य नेपाली लेखपढ गर्न सक्ने सर्वसाधारणको पनि पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गर्दै त्यसका लागि लिखितको सट्टा मौखिक परीक्षा लिन सकिने उनीहरुको भनाई छ। संघहरुले परीक्षा उत्तिर्ण भएलगत्तै र नवीकरण गरेलगत्तै लाईसेन्स दिने व्यवस्था गर्नपनि माग गरेका छन्।

संघहरुले राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुसार सवारी ट्रायल स्थल निर्माण गर्न जग्गा र पुँजी दुबै पु¥याउन सक्ने अवस्था नहुँदा व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था रहेको जनाएका छन। साथै बेला–बेलामा अवैज्ञानिक तवरले मापदण्ड परिमार्जन हुँदा लगानी जोखिममा परेकाले यसमा दीर्घकालीन नीति अख्तियार गर्न आग्रह गरिएको छ। उनीहरुले सवारी चालक सीप सिकाउने सामुहिक स्थलका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएर पूर्वाधार निर्माण गरिदिनपनि माग गरेका छन। त्यस्तो जग्गा भने सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने स्थानमा हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ।

संघहरुले ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायलाई सेवामूलक क्षेत्रमा सूचीकृत गर्न माग गरेका छन् । त्यसरी सूचीकृत संघले प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई करमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नपनि उनीहरुको माग छ । सरकारले बनाएको अव्यवहारिक मापदण्डका कारण ड्राइभिङ स्कुलहरु नवीकरण हुन नसकेकाले ती ड्राइभिङ स्कुलहरुलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाईदिनपनि उनीहरुले माग गरेका छन्।

संघहरुले ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन प्रशिक्षण लिएको प्रमाणपत्र राख्ने यसअघिको व्यवस्था हटाएकाले सो व्यवस्था पुनः लागु गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले ड्राइभिङ स्कुलहरुलाई प्राविधिक शिक्षालयको रुपमा स्थापित गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा दीर्घकालीन योजना बनाउन माग गरेका छन्।

प्रकाशित: २९ माघ २०७९ १०:४६ आइतबार