काठमाडौं–दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क) अन्तर्गतका देशले आतंकवाद र आतंककारी संगठनका विषयसँग सम्बन्धित सूचना तथा तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि डाटा सेन्टर स्थापनाको प्रस्तावसमेत अगाडि बढेको छ । हालै सम्पन्न सार्क गृहमन्त्री स्तरीय बैठकपछि अन्तरदेशीय आतंकवादसम्बन्धी अध्ययनमा सघाउन यस्तो निर्णय गरेका हुन् । योसँगै सार्क राष्ट्रहरुले आतंककारी संगठन र त्यसमा आबद्ध व्यक्तिका विषयमा पाएको सूचना संयुक्त रुपमा आदानप्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरुआत भएको छ ।

पाकिस्तानको इस्लामाबादमा सम्पन्न सार्क सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीहरुको बैठकमा हालै बंगलादेशमा भएको आतंककारी आक्रमणको समीक्षापछि आठवटै देशका गृह मन्त्रालयका अधिकारीले सामूहिक प्रयासका लागि पहल गर्ने सहमति भएका हुन् । नेपालका तर्फबाट बैठकमा सहभागीमध्ये एक गृह मन्त्रालयका सहसचिव यादवप्रसाद कोइरालाले आतंकवाद र साइबर अपराधका विषयमा आठवटै देशका प्रतिनिधि एकमत भएको बताए ।

उनका अनुसार आतंकवाद र साइबर अपराध रोकथाम र कारबाहीका लागि संयुक्त तथ्यांक केन्द्रको अवधारणाका विषयमा प्रारम्भिक सहमति भएको हो । ‘आतंकवादको बढ्दो प्रभावविरुद्ध कारबाहीमा संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बैठकको निश्कर्ष हो, यस्तै प्रविधिजन्य अपराधका लागि समेत तथ्यांक केन्द्र(डाटा सेन्टर) स्थापनाको प्रस्ताव भएको छ,’ कोइरालाले  भने । सार्क राष्ट्रका गृहमन्त्रीस्तरीय सातौं बैठकमा श्रीलंकाले आतंकवादसम्बन्धी सूचना केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै साइबर अपराधसम्बन्धी सूचना केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव बंगलादेशले गरेको छ ।

सार्क सदस्य राष्ट्रकै समस्या बनेको मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन रोकथामका लागि सदस्य राष्ट्रले एकअर्कालाई सघाउने बैठकमा सहमति भएको छ । सार्क शिखर सम्मेलनले उठाएका प्रमुख एजेन्डामध्ये एक रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका विषयमा उल्लेख्य प्रगति नभएको भन्दै बंगलादेश र नेपालले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । लागुऔषधको उत्पादन, बेचबिखन र ओसारपसार रोक्नसमेत संयुक्त पहल र सहयोगका लागि नेपालले बैठकमा एजेन्डा राखेको कोइरालाले बताए ।

सार्क डाटा सेन्टरअन्तर्गत रहने सूचना विशेष सफ्टवेयरमार्फत् आठवटै देशका सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालय र अध्यागमनको पहुँचमा राखिनेछ । आतंककारीका विषयमा प्राप्त सूचना, फोटो र अन्य जानकारी सोही सफ्टवेयरमा हुनेछ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध कारोबारी र ओसारपसार विषयका सूचनासमेत सोही डाटा सेन्टरमा राखिने कोइरालाले बताए ।

साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि समेत सार्क सदस्य राष्ट्रका बीच आदानप्रदान गर्न सकिने व्यवस्थासहितको सफ्टवेयरको प्रस्ताव बैठकमा भएको हो । गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा रहेका अध्यागमन, लागुऔषध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र विशेष कार्यदल जस्ता उपमसमितिमा रहने प्रमुखहरुको बेग्लाबेग्लै बैठकसमेत सम्पन्न भएको थियो ।
सार्क भिसाको पहल सुरु
गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकअन्तर्गत अध्यागन विभाग प्रमुखहरुको बैठकले सार्क शिखर सम्मेलनको प्रमुख एजेन्डा रहेको सार्क भिसा प्रक्रिया विषयमा काम थाल्ने सहमति गरेका छन् । सातौं बैठकले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई समेत सार्क भिसाको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारी कर्मचारी, सार्क सचिवालयका कर्मचारी, सेना, कलाकार र प्रतिष्ठित व्यवसायीका लागि सुविधा प्राप्त थियो ।
अध्यागमन विभागका प्रमुख केदार न्यौपानेले बैठकमा सार्क भिसा सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पु¥याउने प्रयासका लागि पहल सुरु भएको बताए । उनले आठवटै देशका अध्यागन विभाग प्रमुख सहभागी बैठकले मानव ओसारपसार नियन्त्रणका लागि हवाई, स्थल र जलमार्गमा निगरानी राख्ने, अध्यागन कार्यालयलाई प्रविधियुक्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने सहमति भएको छ ।

‘हामीले सार्क राष्ट्रका अध्यागमन कार्यालयलाई अपराध नियन्त्रण र सूचना संकलन केन्द्रका रुपमा क्रियाशील बनाउँदै प्रविधि तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने सहमति भएको छ, सार्क भिसाका विषयमा समेत एक कदम अघि बढेका छौं,’ न्यौपानेले भने ।
आतंकवाद र लागुऔषधसम्बन्धी बैठक नेपालमा

नेपालले यसै अंग्रेजी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका दुइटा समितिका बैठकका लागि स्वीकृति पाएको छ । आतंकवाद र लागुऔषधसम्बन्धी समितिका दुवै बैठक आगामी डिसेम्बरभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयारी सुरु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सहसचिवस्तरीय दुवै बैठकले गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा उठेका एजेन्डाको कार्यान्वयन र सीमितता विषयमा छलफल गर्ने कोइरालाले बताए ।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७३ १०:४८ बुधबार