काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ३१ जिल्लाका भूकम्पप्रभावित परिवारलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको अनुदान उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन पूरा नहुने भएको छ। हालसम्म प्रभावित ३१ जिल्लामध्ये ११ जिल्लाको मात्र विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण सकिएका कारण प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पूरा हुने आधार नदेखिएको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सर्वेक्षण सकिएका जिल्लाको तथ्यांकका आधारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत अनुदानबापतको पहिलो किस्ता (५० हजार रुपैयाँ) उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार जिल्लागत सर्वेक्षण सकिन कम्तीमा पनि दुई महिना लाग्छ। उपत्यकाका तीन जिल्लामा बल्ल सर्वेक्षण सुरु भएको छ। यस हिसाबमा सर्वेक्षण सुरु भएका उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक बाँकी १७ जिल्लाको सर्वेक्षण अहिले नै सुरु गर्दा पनि सकिन दुई महिना लाग्ने र त्यसपछि अनुदान वितरण गर्न थप अर्को महिना लाग्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पूरा नहुने देखिएको हो।

प्राधिकरणका कर्मचारी प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने क्रममा जिल्लाको संख्यामा गल्ती हुन गएको बताउँदै हिँडेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले सर्वेक्षण सकिएका ११ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार पीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम ४५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने भन्नुपर्नेमा गल्ती भएको बताएका हुन्।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनमा भएको तथ्यांक सर्वेक्षण सकिएका ११ जिल्लाको मात्र भएकाले ४५ दिनभित्र अनुदान वितरण गर्ने भनेको ११ जिल्लामा मात्र हो, ३१ जिल्लामा होइन।

'प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भएको जिल्लाको संख्या गलत हो,' उनले भने, '३१ वटा जिल्लामा ४५ दिनभित्र अनुदान दिने कुनै पनि आधार नभएका कारण उक्त निर्देशन सर्भे सकिएका ११ जिल्लाका लागि मात्र हो।' उनले ११ जिल्लाका पीडितलाई अनुदान वितरण तीव्र बनाइएका कारण ४५ दिनभित्र सबैले पहिलो किस्ता पाइसक्ने जानकारी दिए।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख गणेश वस्तीले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन ३१ जिल्लाका लागि नभई ११ जिल्लाका लागि मात्र भएको बताए। 'प्रधानमन्त्रीको निर्देशनक्रममा गल्तीले ३१ जिल्ला भनिएको हो,' उनले भने, 'अन्य जिल्लामा सर्वेक्षण नै नभएको अवस्थामा अनुदान वितरणको आधार नभएकाले उक्त निर्देशन सर्वेक्षण सकिएका ११ जिल्लामा नै भनिएको हो।'

उनका अनुसार हालसम्म ११ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार १ सय ५५ पीडितमध्ये ३ लाख ११ हजार ८८ जनासँग पहिलो किस्ताका लागि अनुदान सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता भएकामध्ये ४२ हजार ८ सय ८८ जनाले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ पाइसकेका छन्।

'सम्झौतासँगै अनुदान वितरणको कामलाई केही छिटो गर्नुपर्ने देखिएको छ,' उनले भने, '४५ दिनको अवधिमा ११ जिल्लाका सबैले पहिलो किस्ता पाउनेगरी हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ।' उनले ११ जिल्लाको अनुदान वितरण सकिएपछि मात्र अन्य जिल्लामा क्रमशः सुरु गर्दै जाने जानकारी दिए।

अनुदान उपलब्ध गराउन ढिला हुँदा पीडित परिवार अस्थायी टहरामा वर्षे झरी खेप्न बाध्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अनुदान वितरणलाई तीव्रता दिँदै पुनर्निमार्ण अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। उनको निर्देशनको पाँच दिनसम्मको अवधिलाई हेर्दा ललितपुरमा जम्मा ३ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको छ। ललितपुरमा अहिलेसम्म कसैले पनि अनुदानबापतको रकम पाएका छैनन्। अनुदान रकम सबैभन्दा धेरै पाउनेमा गोरखाका पीडित छन्। हालसम्म गोरखाका १७ हजार ६ सय ३१ परिवारले ५० हजार पाइसकेका छन्। गोरखामा ५८ हजार ५ सय ३ जनाले अनुदान रकम पाउने छन्।

सरकारले पीडितले निजी आवास बनाउनका लागि २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ।

पीडितलाई घर बनाउन तीन किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। जसअन्तर्गत पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्न सुरु गरिएको हो।

प्राधिरकणले गत जेठ १७ गते पीडित परिवारलाई स्थानीयस्तरमै रकम उपलब्ध गराउन क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सम्झौतापछि प्राधिकरणले असारभित्र सबै पीडितसँग सम्झौता गरिसक्ने र साउन मसान्तभित्र सबैलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण भइसक्ने बताएको थियो।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७३ ०२:४७ मंगलबार