चितवन- चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र मन्दिरलगायत संरचना बनाएर विवादमा तानिएका मुक्तिनाथ पीठाधीश स्वामी कमलनयनाचार्यलाई सरकारले कारबाहीबिनै उन्मुक्ति दिएको छ।केपी ओली सरकारले साउन ५ साँझ मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई स्वामीलाई उन्मुक्ति दिएको खुलासा भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सीमा सार्ने निर्णय सार्वजनिक भने गरिएको छैन।

उक्त निर्णयअनुसार निकुञ्जको ३७ हेक्टर वन क्षेत्र निकुञ्ज सीमाभन्दा बाहिर रहनेछ। यस्तो निर्णयसँगै स्वामीले कब्जा गरेको जग्गा र उनले बनाएका संरचनामा निकुञ्जको हक लाग्नेछैन।

वन मन्त्रलायका अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्ले निकुञ्जको सीमा हेरफेर गरी स्वामीको कामलाई वैधता दिएको स्विकारे। मन्त्रालयका निमित्त प्रवक्ता पे्रमनारायण कँडेलले निकुञ्जको सिमाना हेरफेर विषयमा निर्णय भइसकेको जानकारी दिए।

'चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमानाबारे एकदम राम्रो निर्णय भएको छ,' उनले भने, 'निकुञ्जमा ठूलो क्षेत्र थपिएको छ,  अलिकति क्षेत्र मध्यवर्तीमा पनि परेको छ।' सरकारले झन्डै २० वर्षअघि निकुञ्जको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको पदमपुर गाउँलाई जंगल क्षेत्रबाट हटाएर बाहिर स्थानान्तरण गरेको थियो। त्यतिबेला पदमपुर बस्तीले ओगटेको २१ वर्गकिलोमिटर जमिनलाई निकुञ्जमा थप्ने निर्णय भएको कँडेलले बताए।

उनले निकुञ्जको पश्चिम सिमाना त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्षधाम क्षेत्रको ३७ हेक्टर जमिनलाई निकुञ्जको 'कोर' एरिया बाहिर मध्यवर्तीमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी उनले दिए। 'थोरै भए पनि मध्यवर्तीको एरियासमेत बढ्यो,' कँडेलले भने। निकुञ्ज सिमानाबाहिर राखिएको भनिएको ३७ हेक्टर जमिनमै स्वामीले मन्दिरलगायत भव्य भौतिक संरचना बताएका छन्।

 बिनास्विकृति निकुञ्ज क्षेत्रमा भौतिक निर्माणका काम गरेको आरोपमा अघिल्लो वर्ष असार २९ मा निकुञ्जले स्वामीका सहायकलाई गिरफ्तार गरेको थियो। उनीमाथि थप कारबाही भने भएन, बरु स्वामीका सहायक समाउने निकुञ्जका तत्कालीन प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरको सरुवा भयो। निकुञ्जले नै निकालेका आधिकारिक प्रकाशनमा स्वामीको आश्रममाथि 'पहुँचवालाको संरक्षण' रहँदै आएको उल्लेख छ।

निकुञ्ज सिमाना बाहिर राखिएपछि सो क्षेत्रलाई धार्मिक वनअन्तर्गत दर्ता गर्न मिल्ने मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। यसबाट स्वामीलाई निकुञ्जको वन अतिक्रमणको आरोपबाट मुक्ति मिल्नुका साथै त्यहाँका संरचनामा स्वामित्व कायम गर्न सहज हुनेछ। स्वामीलाई सहज बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय लिएको स्रोत बताउँछ।

सिमाना हेरेफेर गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन निर्णयका लागि मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् लगिएको थियो। सरकारी निर्णयपछि जिल्लावासी भने आक्रोशित छन्।

एकतिर सरकारले निकुञ्जले चर्चेको जग्गा सीमा बाहिर पारेर स्वामीलाई राहत दिएको छ भने अर्कोतिर निकुञ्ज अतिक्रमण गरी बस्ती बसाइएको भन्दै प्रशासनले माडीको बाँदरझुला गाउँ हटाउन वर्षायाममा पनि हात्ती परिचालन गरेको छ।

विरोधमा उजुरी

निकुञ्जको सिमाना हेरफेरसम्बन्धी निर्णयले अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन दिने र वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न व्यवस्थापिका संसद्को वातावरण समितिमा उजुरी परेको छ। अधिवक्ता धनञ्जय खनालले साउन ११ गते उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उक्त निर्णयविरुद्ध निकुञ्जको मुख्यालय कसरामा समेत उजुरी दिएको खनालले जानकारी दिए।

सिमाना हेरफेर गरी निकुञ्ज क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्रमा कायम गर्दा पर्यापर्यटन तथा दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, चुरे क्षेत्रको विनाश, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले संरक्षण क्षेत्रमा बनाएको पहिचान बिग्रने उजुरीमा उल्लेख छ।

संसदीय समितिले वन मन्त्रालयसँग यसबारे जवाफ मागेको छ। समिति सदस्य राजाराम स्याङतानले मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको भए पनि जबाफ प्राप्त नभएको बताए। दुर्लभ वन्यजन्तु बाघ र एक सिंगे गैंडा पाइने निकुञ्जलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ।

कहाँ–कहाँ छ अतिक्रमण?

 निकुञ्जको आर्थिक वर्ष ०६९/७० को वार्षिक प्रतिवेदनमा अतिक्रमित जमिनको विवरण उल्लेख छ। सबैभन्दा धेरै माडीको तत्कालीन अयोध्यापुरी गाविस–९, बाँदरझुलामा ४ सय ५१ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भरतपुरबाट ७५ किलोमिटर दक्षिण पर्ने बाँदरझुला भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो।

त्यस्तै, मकवानपुरको मनहरी सुनाचुरीमा पनि निकुञ्जकेा मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तगर्तको जमिन अतिक्रमण भएको छ। त्यहाँ एक सय १४ हेक्टर अतिक्रमित भएको प्रतिवेदनमा छ। निकुञ्जको नवलपरासी गजग्राहपोस्ट क्षेत्र र नयाँ बेल्हानीको तमासपुरमा रहेको ठूलोपोखरी मध्यवर्ती सामुदायिक वनको १५ हेक्टर जमिन पनि अतिक्रमणमा परेको निकुञ्जले जनाएको छ।

 नम्बरी जग्गाको आडमा रहेको निकुञ्ज र मध्यवर्ती सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण पनि बढेको छ। चितवनको अयोध्यापुरी, गर्दी, पटिहानी, मेघौली, गीतानगर, नवलपरासीको कुमारवर्ती, नारायणी, दिव्यपुरी, मुकुन्दपुर र पर्सा जिल्लाको ठोरी र निर्मलबस्तीलगायत गाविसमा  गरी निकुञ्जको ४ सय २१ हेक्टर जमिन अतिक्रमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७३ ०२:२३ शुक्रबार