काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पत्रकार कनकमणि दीक्षित परिवारका नाममा रहेको जग्गा र विदेशी बैंकमा रहेको खाताबारे गरिरहेको कारबाही अघि नबढाउन जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुर र राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका सरकारी निकायका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र निर्णयमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको साथै विदेशी बैंकमा खाता रहेको भन्दै ती दुई सरकारी निकायले बिनाकानुनी आधार कारबाही अघि बढाएको दाबीसहित दीक्षितले मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

उक्त मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश गरी विपक्षीहरुलाई अन्तरिम आदेशबारेको छलफलका लागि झिकाएको हो। 

अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको तथ्य नजरअन्दाज गर्दै जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरले बुधबार नै दीक्षित परिवारका नाममा रहेको १८ रोपनी ३ आना जग्गा सरकारको नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले ललितपुर उपमहानगरपालिका–३ मा रहेको दीक्षित परिवारको उक्त जग्गाको स्वामित्व सरकारले लिने निर्णय गरेको हो।

दीक्षित परिवारका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दीक्षित परिवारका नाममा सातदिने म्याद जारी गरेको थियो। यो अवधिमा दीक्षित परिवारले प्रमाण जुटाउन नसकेको भन्दै अख्तियारको ठाडो आदेशमा भूमिसुधारको बुधबारको बैठकले बढी भएको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशलगत्तै पत्रकार दीक्षितले एक वक्तव्य जारी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो मनोनयन र त्यसपछिका क्रियाकलापको विरोध गर्दै आएका कारण आफूविरुद्ध निरन्तर विभिन्न हत्कण्डा अपनाउँदै आएको जानकारी दिएका छन्।

साझा यातायातको अध्यक्षको हैसियतमा तथाकथित कारबाही सुरु गरेका कार्कीले आफू संलग्न सहकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थाका विरुद्ध दबाबका साथ समाजकल्याण परिषद्, नेपाल प्रहरी, भूमिसुधार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतलाई परिचालन गर्दै आएको जानकारी दीक्षितले दिएका छन्।

'यसरी राज्यका विभिन्न अंगको दुरुपयोग गर्दै एक नागरिक र उनको परिवारमाथि बदनियतपूर्वक अमानवीय कष्ट थोपरेकोमा मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छु र सो निवेदनमाथिको सुनुवाइ विचाराधीन अवस्थामा छ,' वक्तव्यमा दीक्षितले भनेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा बुधबार आफ्नो निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदाहुँदै भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरले अख्तियारको दबाबमा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको १८ रोपनी जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको दीक्षितले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्।

'यो निर्णय एकतर्फी भएको थियो, पीडित पक्षको वकालत सुन्न भूमिसुधार कार्यालयका पदाधिकारी राजी भएनन्, र सम्बन्धित पक्षलाई निर्णय सुनाउनुको साटो एकतर्फी रुपमा मिडियामार्फत् निर्णय 'फ्ल्यास' गर्न पुगे,' वक्तव्यमा भनिएको छ, 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सोही मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेका बेला भएको भनिएको यस निर्णयले न्यायालयको समेत अवहेलना गरेको छ। कानुनी रूपमा हाम्रो परिवारको तथा मदन पुरस्कार पुस्तकालयको स्वामित्वमा रहेको पाटनढोकास्थित जग्गाबारे भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरबाट भएको बद्नियतपूर्ण निर्णयमाथि कानुनी उपचार खोजिने नै छ।'

भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरले लिएको भनिएको निर्णय अख्तियारको २०७३/२/१६ को निर्णयमा आधारित रहेको र त्यो पुष्टि गर्ने कागजात सर्वोच्च अदालतमा दाखिला गरिएको दीक्षितले बताएका छन्।

'अख्तियारले सरकारी कार्यालयको दुरुपयोग गरेको शृंखलाको यो अर्को उदाहरण हो र प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको समानान्तर सत्ता चलाउने चेष्टाको अर्को प्रमाण हो,' वक्तव्यमा भनिएको छ, 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा अदुअआलाई कानून र नियमावली अन्तर्गत् आफ्नो कार्यक्षेत्र र दायराभित्र रहेर मात्र काम गर्नु भनेर दिएको निर्देशन विपरीत अख्तियार प्रमुख कार्की निरन्तर क्रियाशील छन्।'

दीक्षितले आफ्नो हकमा सात महिनाअघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले पनि अदुअआलाई कानुन र नियमावलीअन्तर्गत रही विधिको पालना गर्नू भन्ने निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन्। यसको अख्तियारबाट अहिलेसम्म पूर्णरुपमा अपहेलना हुँदै आएको उनले जनाएका छन्।

'अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीले न्यायालयको आदेश अवज्ञा गरिरहँदा पनि मेरो र परिवारको आस्था, विश्वास र उपचारको थलो भने सम्मानित न्यायालय नै रहेको निवेदन गर्दछु,' वक्तव्यमा दीक्षितले भनेका छन्।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७३ ०२:४५ बिहीबार