संविधानसभा र त्यसपछिको आम निर्वाचनमा पर्यवेक्षणको इच्छा राख्दै निर्वाचन आयोगमा आवेदन दिने विदेशी पर्यवेक्षक दर्जनको हाराहारीमा हुन्थे। तर अगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि त्यसरी आह्वान गर्दा विदेशी पर्यवेक्षकको चासो न्यून देखिएको छ।

यसपटक पाँचवटा विदेशी पर्यवेक्षक संस्थाहरूले पर्यवेक्षण आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये दुईवटाको स्वीकृत भइसकेको छ भने तीनवटा संस्थाका कागजात जाँच तथा थप विवरण माग गर्ने काम भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईका अनुसार पर्यवेक्षण गर्न स्वीकृति पाएका संस्थाहरूमा एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन र सार्क हुमन राइट फोरम छन्। यी संस्थाका १५ प्रतिनिधि नेपालमा पर्यवेक्षणका लागि आउनेछन्।

आवेदन दिएका अन्यमा श्रीलंकाली एक, रसियाली एक र डेनिस एक संस्था छन्। आयोगले गत साउन १५ को समयसीमा दिएर पर्यवेक्षण गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी संस्थालाई आह्वान गरेको थियो। स्वदेशीतर्फ ५६ वटा संस्थाले आवेदन दिए पनि ४० वटाले मात्रै मापदण्ड पूरा गरी कागजात पेस गरेको आयोगका उपसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

कोरानाका कारण दाताहरू आर्थिक संकटमा पुगेका छन्। त्यसैगरी नेपालको निर्वाचन प्रक्रियालाई सामान्य रूपमा लिएकाले पनि उनीहरूको चासो कम भएको हो। निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता र वैधताका लागि विदेशी पर्यवेक्षक खटाएर अनुगमन गराउने प्रचलन छ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा विदेशी पर्यवेक्षकले उल्लेख्य चासो देखाएका थिए। तर नेपालको शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुगेको र लोकतन्त्रले गति समातेपछि विदेशी पर्यवेक्षको चासो कम भएको हो।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘विदेशीहरू प्रायः अन्य देशमा द्वन्द्वपछिको निर्वाचन वा फेरि द्वन्द्व हुने अवस्था, निर्वाचनमै हिंसाको स्थिति, अशान्तिजस्ता कुरालाई विशेष महŒव दिएर पर्यवेक्षक खटाउने गर्छन्।’ उनका अनुसार नेपाल अहिले त्यस्तो अवस्थामा नरहेको र आवधिक निर्वाचन हुन लागेकाले पनि चासो कम भएको हो। प्रायः विदेशी पर्यवेक्षक दाताको पैसामा पर्यवेक्षण गर्न आउँछन्। अहिले नेपालजस्ता देशको पर्यवेक्षणमा पैसा कम खर्च  

गर्ने भएका कारण पनि पर्यवेक्षकको संख्या घटेको हो। २०७० सालको निर्वाचनसम्म युरोपेली युनियन र कार्टर सेन्टरलगायत आधा दर्जन संस्थाले पर्यवेक्षण गरेका थिए। निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिकाअनुसार स्वदेशी तथा विदेशी पर्यवेक्षकले आयोगको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७९ जारी गर्दै सोही निर्देशिकाबमोजिम आयोगबाट अनुमति दिएका संस्थालाई आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न दिन लागेको हो।

गत वैशाख ३० को स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने ३७ वटा राष्ट्रिय संस्थाले पर्यवेक्षण गरेका थिए। ६५ वटामध्ये पर्यवेक्षणको मापदण्ड पुगे पनि ३७ वटा संस्थाका ५ हजार प्रतिनिधिले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका थिए। तर केहीले भने पर्यवेक्षण प्रतिवेदनसमेत नबुझाएको आयोगले बतायो। राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न दिने नदिने अधिकार आयोगलाई छ।

 निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७८ को समपूरक निर्देशिका अन्तर्राष्ट्रिय इलेक्सन अब्जर्भर गाइडलाइन–२०२२ मा विदेशी संस्था र पर्यवेक्षकलाई निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न दिने प्रावधान छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७९ मा पर्यवेक्षण गर्ने निकाय आफ्नो देशमै दर्ता हुनुपर्ने, असल शासन, निर्वाचन, प्रजातन्त्र, शान्ति, मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

अनुगमन गरेको १५ दिनभित्र आयोगलाई अनिवार्य प्रतिवेदन दिनुपर्ने उक्त निर्देशिकामा प्रावधान छ। पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले आचारसंहिताको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मतदान केन्द्रसम्म पुग्न राष्ट्रिय पर्यवेक्षकसँगको समन्वयमा विदेशी पर्यवेक्षकले काम गर्नेछन्। विदेशी पर्यवेक्षकले स्वतन्त्र र निर्धक्क प्रतिवेदन दिने र तिनले उल्लेख गरेका कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुन्ने कारण कुनै पनि देशमा त्यस्ता निकायलाई निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि आह्वान गर्ने प्रचलन रहेको पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले बताए।

निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिकाको दफा १२ मा संस्थाले सुशासन, लोकतन्त्र, निर्वाचन, मानवअधिकार र शान्ति प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित काम गरेको हुनुपर्ने, पहिले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हुनुपर्ने तथा निर्वाचन कसुर गरी वा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरी सजाय पाएको संस्थालाई पर्यवेक्षणका लागि अनुमति नदिने उल्लेख छ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न ५० वटा राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संघसंस्थाका १६ हजार ३ सय जना पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गरेका थिए। नेपालस्थित १७ वटा कूटनीतिक नियोगका ६३ जनाले अवलोकन गरेका थिए। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा विभिन्न ४७ वटा राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थामा १० हजार ४६ जना र कार्टर सेन्टर, युरोपेली युनियन र एएनएफआरईलगायत तीनवटा पर्यवेक्षण संस्थाका १८१ जनाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका थिए।

युरोपेली युनियनले नेपालको संविधान र कानुनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ क्रमशः विभिन्न आठ र नौवटा समूहको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको र उक्त समूहबाट खस आर्य समूह हटाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। तर निर्वाचन आयोग र सरकारले समेत उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै प्रतिवेदन सञ्चाएर दिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७९ ०१:१२ शुक्रबार