धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिकामा बेथितिको चाङ लागेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) अनुसार रुबीभ्यालीमा प्रशासनिक कामकारबाहीमा बेथिति र अनियमितताको चाङ देखिएको हो।  

प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिका कार्यालयले किनेका भौतिक सामग्री कार्यालयमा भेटिँदैनन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पनि चरम लापरबाही भएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरू तथा सरकारी कार्यालय विधिविधान र नियमसम्मत चलेको देखिन्न। कर्मचारीको लापरबाही र जनप्रतिनिधिको उदासीनताका कारण पालिकास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालयमा बेथिति मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतो र मौनताले कार्यालयमा हुने बेथिति र अनियमिततालाई बढावा दिएको जानकार बताउँछन्। गाउँपालिकाको केन्द्र सेर्तुङको अवइगाउँ र जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेंसीको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन हुने यस पालिकामा महालेखाले आंैल्याएका बेथिति र अनियमितताका चाङ पल्टाएर हेरिनसक्नु छन्।

गाउँपालिकाले २०७८ भदौ १७ गते पेस गरेको जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मूल्यसमेत नखुलेको ल्यापटप, रिभल्बिङ कुर्सी आठ थान, टी टेबल एक थान, थाल १७ थान, गिलास १४ थान, कचौरा १३ थान, इलेक्ट्रिक कित्ली नौ थान, सोलारपाता एक थान, सोलार ब्याट्री एक थान, इन्भर्टर एक थानलगायत औजार तथा उपकरण कार्यालयमै नभेटिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

नगदी रसिदबाटै रकम झ्वाम

गाउँपालिकाका विभिन्न वडा कार्यालयबाट तत्कालीन समयमा काटिएका नगदी रसिद र मालपोत रसिदबाट ८ लाख १८ हजार ४ सय १० रूपैयाँ राजस्व दाखिला हुनुपर्नेमा ६ लाख ३४ हजार ३ सय ९१ मात्र भएको छ। नगदी रसिद काटेर पनि पालिकाको खातामा दाखिला नभएको १ लाख ८४ हजार १९ रूपैयाँ कसको खल्तीमा गयो भनी महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। पालिकाबाट ककसले नगदी रसिद बुझिलिएको र फिर्ता गरेको या नगरेको भन्ने रेकर्ड पनि छैन। वडा नम्बर ३ का तत्कालीन सदस्य गमाङ तामाङले १२०१ देखि १२५० सम्मको नगदी रसिद फिर्ता गरेको तर रसिदबाट संकलन भएको १५ हजार ५० रूपैयाँ राजस्व पालिकाको खातामा दाखिला नगरेको पाइएको छ। तत्कालीन अवस्थामा गाउँपालिकाबाट नगदी रसिद बुझेर पनि त्यसको विवरण नबुझाउनेमा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष मीनबहादुर घले, वडा नम्बर २ का अध्यक्ष पेम्बा घले, ६ का अध्यक्ष नरमान गुरुङ, शिक्षा अधिकृत सन्तोष खनाल, वडा सचिव ललिता निरौला र सामाजिक परिचालक धनबहादुर तामाङ छन्।

मिलेमतोमा बढी रकम भुक्तानी

गाउँपालिकाले लब्दी पुरुङ सडक निर्माण कार्य गर्ने ब्रगरदेवी निर्माण सेवालाई ६ लाख २ हजार ७ सय २१ भुक्तानी दिनुपर्नेमा ७ लाख ३७ हजार ९ सय २ दिएको देखिएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा निर्माण कम्पनीलाई १ लाख ३५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको छ। प्राविधिक रिपोर्टअनुसार भुक्तानी दिनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा बढी दिइएको स्थानीय बताउँछन्। बढी भुक्तानी दिइएको रकम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।  

सामाजिक भत्तामा अनियमितता

रुबीभ्यालीमा एउटै नाम, एउटै नागरिकता नम्बर र जन्ममितिसमेत एउटै भएका दुईभन्दा बढी व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार एउटै नागरिकता नम्बर, नाम र जन्ममिति भएका नौजनालाई २ लाख ९३ हजार ९ सय रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको हो।  

रुबीभ्यालीमा बैंकमार्फत नभई वडाध्यक्ष र सचिवले भत्ता वितरण गरेको देखिएको छ। भत्ता पाउने केही व्यक्तिको नाम, नागरिकता नम्बर र जन्ममितिसमेत एउटै देखिएकाले फर्जी कागज बनाएर रकम हिनामिना गरिएको आशंका छ। वडा सचिवले एक व्यक्तिलाई १ सय ४० जनाको हस्तेमार्फत एकमुष्ट भत्ता बुझाएको लेखापरीक्षणका क्रममा भेटिएको छ।  

यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत १० लाख ५१ हजार २ सय रूपैयाँ अघिल्लो आव २०७६/७७ को भुक्तानी गरेको पनि नियमसंगत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ। ८८ जना लाभग्राहीको ९ लाख ८५ हजार ९४ रूपैयाँ दोहोरो नागरिकता नम्बर राखेर भुक्तानी गरिएकाले छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको अनियमितताबारे वडाध्यक्ष र वडा सचिवसँग बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिने गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष चेरुङ तामाङले बताए।  

दोहोरो भत्ता

गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष चेरुङ तामाङ र उपाध्यक्ष बिना लामाले फिल्डमा रहेको भनेर भत्ता बुझेकै दिन कार्यालयमा पनि बैठक राखेर भत्ता बुझेको फेलापरेको छ। एकैदिन फिल्ड भत्ता पनि खाने र कार्यालयमा बैठक देखाएर पनि भत्ता लिएपछि दोहोरो भत्ता लिएको ६ हजार ३ सय ७५ रूपैयाँ तत्कालीन अध्यक्ष तामाङ र उपाध्यक्ष लामाबाट असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष तामाङले भने चार/पाँच महिनाअघि नै असुलउपर गरिसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।  

लेखापरीक्षणका क्रममा कार्यालयकै एक कर्मचारीले २०७८ असार मसान्तमा ४० हजार रूपैयाँ बिमा गर्न भनेर बुझिलिएको तर कुनै पनि साधन, उपकरण र जिन्सी सामानको बिमा गरेको प्रमाण फेलापरेको छैन। लेखापरीक्षण गराउने बेलासम्म पनि बिमा गरिएको प्रमाण पेस नगरिएको उक्त रकम बिमाका नाममा झ्वाम पारिएको आशंका छ।

सूचना छपाइमा ब्रह्मलुट

रुबीभ्याली गाउँपालिकामा आव २०७७/७८ मा विभिन्न सूचना तथा बोलपत्रको रकम कर्मचारीको मिलेमतोमा कुनै छुट नलिई भुक्तानी गरेको देखिएको छ। सामान्यतया १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने प्रावधान भए पनि कर्मचारीको मिलेमतोमा पुरै भुक्तानी गरी गाउँपालिकालाई ३ लाख १८ हजार ५ सय ३९ रूपैयाँ घाटा पु र्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आव २०७७/७८ मा चारवटा बोलपत्र र तीनवटा सूचना प्रसारणको भुक्तानी गाउँपालिकाले गरेको छ।

९ लाखको छैन पत्तो  

संघीय एवं प्रदेश सरकारको कानुन र कार्यविधिबमोजिम स्थानीय तहमा प्राप्त हुने ससर्त अनुदान खर्च नभए सोही निकायलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसैअनुरूप आव २०७७/७८ मा रुबीभ्यालीलाई प्रदेश सरकारबाट २ करोड ७४ लाख ७७ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएकोमा १ करोड ८८ लाख २५ हजार ५ सय २१ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको पालिकाले देखाएको छ। खर्च नभएर बाँकी रहेको ८६ लाख ५१ हजार ४ सय ७२ रूपैयाँ फिर्ता हुनुपर्नेमा ७७ लाख ३३ हजार ३ सय ४० मात्रै फिर्ता भएको छ बाँकी ९ लाख १९ हजार १ सय ३२ रूपैयाँ कता गयो खुलाइएको छैन। उक्त रकम न त पालिकाको खातामा देखाइएको छ न त फिर्ता गरिएको छ। महालेखाले उक्त रकम सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।

ठेकेदारलाई न जरिवाना न म्याद थप

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ मा सम्झौताबमोजिमको काम नभए निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक निकायलाई प्रतिदिन सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर रुबीभ्यालीमा ठेकेदारले छुट दिएको पाइएको छ। म्याद थप गर्ने निवेदन र निर्णयसमेत नभएको अवस्थामा ठेकेदारलाई जरिवाना नगराएर गाउँपालिकालाई घाटा पु र्‍याएको महालेखाले जनाएको छ।

समग्रमा आव २०७७/७८ मा रुबीभ्याली गाउँपालिकामा ६ करोड ३६ लाख ६२ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। जसमध्ये १७ लाख १९ हजार रूपैयाँ भुक्तानी लिएका पक्षहरूबाट असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रमाण कागजात पेस गरी रुजु गर्नुपर्ने ५ करोड २९ लाख २२ हजार रूपैयाँ देखिएको छ। त्यस्तै नियमित गर्नुपर्ने ७७ लाख ४९ हजार र पेस्की १२ लाख ७४ हजार रूपैयाँ छ। प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षसम्मको ५ करोड ६४ लाख र यस वर्षको ६ करोड ३६ लाख ६२ हजार गरी रुबीभ्यालीमा १२ करोड १ लाख ४३ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७९ ००:४९ आइतबार