सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनुअघि नै अध्यादेशबाट प्रशासन कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। लामो समयमसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा तीन तहमा कर्मचारी भर्ना, खटनपटन तथा व्यवस्थापन गर्न कानुनी कठिनाइ उत्पन्न भएपछि सरकारले अध्यादेशबाटै प्रशासन कानुन ल्याउने तयारी गरेको हो।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनुअघि अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने नै गरी तयारी भएको बताए। ‘अध्यादेशबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने नै हो। अहिले यसको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशबाट प्रशासन कानुन ल्याउन संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडुले गम्भीर चरणमा छलफल गरिसकेका छन्। ‘अध्यादेशको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मस्यौदामा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ६० वर्ष राखिने भएको छ। कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्ष राख्ने कि ६० वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा लामो समयददेखि बहस र छलफल भइरहेको छ। लोकसेवा आयोगले अवकाश उमेर सीमा ६० वर्ष राख्न सरकारलाई पटकपटक सिफारिस गर्दै आएको छ।

अध्यादेशमा स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याइने भएको छ। यद्यपि यस विषयमा टुंगो नलागेको सचिव अधिकारीले बताए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा रहने व्यवस्था छ।

जनता समाजवादी पार्टीले सुरुदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्न सरकारसँग माग राख्दै आएको छ। संघीय मामिलामन्त्री श्रेष्ठ जसपाकै नेता हुन्। त्यसैले उनकै चाहनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन लागिएको स्रोतले बतायो। 

प्रशासनविज्ञले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले स्थानीय तह र संघको विचमा पुलको काम गर्ने भन्दै यिनीहरूलाई संघकै मातहतमा राख्न सल्लाह दिएका छन्। जसपाले संघीयतालाई संस्थागत गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा हुनुपर्ने तर्क राखेको छ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा केही परिमार्जनसहित अध्यादेशबाट जारी गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। विभिन्न गतिरोधका कारण संसद्बाट ऐन आउन नसकेपछि सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको हो। ऐन नआउँदा कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा समेत समस्या परेको संघीय मामिला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी प्रशासन कानुन बनाउन सकेका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासन कानुन नहुँदा कर्मचारी भर्नामा बाधा उत्पन्न भएको छ।

साढे तीन वर्षअघि गरिएको समायोजनअनुसार संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइएको छ। त्यसबेला नै प्रदेश र स्थानीय तहमा एकतिहाइ कर्मचारीको अभाव थियो। त्यसयता, हरेक वर्ष करिब ३ हजार कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश लिने गरेका छन्। यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव खड्किएको छ।

सरकारले गत साल कार्यविधि बनाई दोहोरो सहमतिमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश तथा एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था मिलाएको थियो। तर, संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या देखिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बताउँछन्।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा तथा एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा सरुवा माग गर्दै मन्त्रालयमा दिनहुँजसो निवेदन आएका छन्। ऐनको अभावमा सरुवामा समस्या भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७८ ०१:०७ सोमबार