प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) टेबुल गर्ने तयारीबाट सरकार पछि हटेको छ।

एमसिसी अघि बढाए गठबन्धन नै संकटमा पर्न सक्ने अवस्था आएपछि सरकार पछि हटेको हो। बुधबार संसद् बैठक बस्नुभन्दा एक घन्टाअघि मात्र माओवादी केन्द्रले एमसिसी टेबुल भए सरकार नै छाड्ने तयारी गरेपछि त्यसबारे एकपटक पुनर्विचार गर्ने भन्दै एमसिसी टेबुल गर्ने प्रक्रियालाई सरकारले रोकेको हो।

प्रतिनिधिसभाको बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्नुअघि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। बैठकअघि एमसिसी टेबुल गर्न सहमति दिने संकेत गरेको माओवादी केन्द्रले पछि भने त्यसमा राष्ट्रिय सहमति नभए विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले एमसिसी संसद्मा टेबुल भए सरकारमा नबस्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकसमेत प्रभावित हुन पुगेको थियो।

स्रोतका अनुसार संसद्मा प्रतिपक्ष एमालेले एमसिसीमा स्पष्ट धारणा नदिई च्याँखे थाप्ने काम गरेको र आफ्नो पार्टीभित्र एमसिसीमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसिसीको पक्षमा उभिन नसकेका हुन्। संसद्बाहिर आफ्नै जनवर्गीय संगठनहरू एमसिसीलाई राष्ट्रघाती  भन्दै नाराजुलुसमा लागेको, त्यसले गर्दा झडपको स्थिति बनेको, संसदीय दलमा पनि एमसिसीको पक्षमा कुनै सांसद नउभिएको र एमसिसीकै कारण माओवादी केन्द्र विभाजन उन्मुख हुन थालेको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सहमतिबिना एमसिसीको पक्षमा जान नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्रोतले बताएको छ।

सभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) ले मात्रै एमसिसीको पक्षमा धारणा राखेका थिए।  

माओवादी केन्द्र्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) ले राष्ट्रिय सहमति नगरी एमसिसीको पक्षमा नउभिने बताएका थिए। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने उपस्थित भएनन्। एमसिसीलाई लिएर जसपाभित्र पनि दुई धार छन्। संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसीको पक्षमा र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने विपक्षमा देखिएका छन्।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू उपस्थित थिए। बैठक जारी रहँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर ‘वान टु वान’ वार्ता गरिरहेका थिए। दाहालले संसदीय दलको बैठकको निर्णय प्रधानमन्त्री देउवालाई सुनाउँदै बुधबारको संसद्मा एमसिसी टेबुल नगर्न सुझाएको र जबर्जस्ती टेबुल गरे सरकारबाट बाहिरनेसम्मको चेतावनी दिएको माओवादी स्रोतले जानकारी दिएको छ।

बालुवाटारमा देउवा–दाहाल संवादपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सञ्चालन गरिरहेका सभामुख सापकोटालाई बुधबारको संसद् बैठकको कार्यसूचीमा एमसिसी समावेश नगर्न खबर पठाइएको थियो। त्यसपछि उनले राष्ट्रिय सहमति नभई कार्यसूचीमा एमसिसी नराख्ने निर्णय सुनाएका थिए।

राष्ट्रिय सहमति जुटाउन बिहीबार गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको बताउँदै अर्को बैठक ९ गतेलाई राख्ने प्रस्ताव उनले गरेका थिए। तर कानुनमन्त्री बडूले बिहीबार गठबन्धनको बैठक बस्ने भएपछि ६ गते नै अर्को बैठक राख्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए। सोही प्रस्तावका आधारमा सभामुखले शुक्रबार (फागुन ६) सम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेका थिए।

संसद्मा एमसिसी आएको साढे दुई वर्ष भए पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पहिलोपटक त्यसबारे छलफल भएको हो। बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएपछि संसद्को निर्धारित समयभन्दा ४० मिनेटपछि बसेको बैठकमा थारू आयोगको प्रतिवेदन पेस र दिवंगत भएका तीन पूर्वसांसदको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकिएको थियो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यसअघिझैँ सभामुखको रोस्ट्रमअघिको वेलमा आएर नाराबाजी गरेको थियो। सुरु भएको पाँच मिनेटपछि नै संसद् बैठक स्थगित भएको थियो।

संसद् भवनको बाहिरी क्षेत्रमा एमसिसीको विरोधमा उत्रिएकाहरू र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका जनवर्गीय संगठनले नाराबाजी गरेका थिए भने संयुक्त जनआन्दोलन नेपालले जुलुस प्रदर्शन र जनसभा गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि एमसिसीको विरोधमा उत्रिएको थियो। यता विप्लव माओवादीसहित साना पार्टीहरूले बुधबार एमसिसीकै विरोधमा नेपाल बन्दको आयोजना गरेका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने एमसिसीबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। एमालेले सरकारले पहिला एमसिसीबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि मात्र आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउने जनाउँदै आएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेकमिपा) पनि एमसिसीको विपक्षमा उभिएका छन्।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७८ ००:३४ बिहीबार