बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेशसभाको आइतवारको बैठकमा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेश गरेकी छिन्।

‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन आयोगको भदौ २५ गतेको निर्णयले मैले प्रतिनिधित्व गरेको दल नेकपा एमाले बागमती प्रदेशसभाका केही सदस्यले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेको भन्ने निर्णय भई भदौ २७ मा एकीकृत समाजवादी संसदीय दल गठन भई दल विभाजन भएको परिपेक्ष्यमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ तथा बागमती प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम १ बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सम्मानित सभासमक्ष यो प्रस्ताव पेश गर्दछु।’

भदौ २ गते नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्यले विश्वासको मत पेश गरेपनि नतिजा आउँन ११ दिन लाग्ने भएको छ। सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको अर्को बैठक कात्तिक ४ गते बोलाएका कारण विश्वासको मतको छिनोफानो हुन ढिलाई हुने भएको हो।  

बैठकमा विश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गरी मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि विश्वास छ कि छैन भनेर बैठकले निर्णय गर्ने प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था छ। बागमती प्रदेशसभामा सभामुखसहित १ सय ९ सांसद छन्। एमाले सरकार टिकाउन ५५ सांसद आवश्यक पर्छ। ४३ सांसद मात्र रहेको सत्तारुढ एमालेलाई सत्ता टिकाउन १२ सांसद आवश्यक पर्छ। तर विपक्षी गठबन्धनबाहेक ७ सांसद मात्र रहेकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन कठिन छ। विपक्षी गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमतसहित ५९ सांसद संख्या रहेको छ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७८ ००:५८ सोमबार