उच्च अदालत पाटनले जबर्जस्तीकरणी उद्योग मुद्दामा अभियोग लागेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सफाइ दिएपछि दुवै तहको अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू माधवप्रसाद पोखरेल र विमल सुवेदीको संयुक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै मंगलबार सफाइ दिएको हो।  

२०७७ फागुन ५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले जबर्जस्ती करणी उद्योग आरोपमा तत्काल थुनामा रहेका महरालाई सफाइ दिएको थियो। जिल्लाले सफाइ दिएपछि जिल्लाको फैसलाविरुद्ध नयाँ बानेश्वर प्रहरीको जाहेरीले नेपाल सरकार उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।  

कुनै पनि मुद्दामा दुई तहको अदालतले सदर गरेपछि फेरि पुनरावेदन निवेदन दर्ता हुन सक्दैन। यदि फैसलाको चित्त नबुझेमा पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहो¥याइ पाउँमा निवेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। दोहो¥याइ पाऊँको निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए। ‘दुई तह सदर भएपछि दोहो¥याइ पाउँमा निवेदन दिन मिल्छ। फैसलाको पूर्ण पाठ अध्ययनपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ। फैसलाको जानकारी आएपछि कानुनबमोजिम अघि बढ्ने नबढ्ने विषयमा निर्णय गर्छौंं,’ दाहालले भने।  

जिल्ला अदालतकै फैसला मिलेकाले मुद्दा सदर हुने ठहर भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महराविरुद्ध ५ देखि ७ वर्षसम्मको जेल सजाय, क्षतिपूर्ति माग गर्दै कात्तिक १४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।  

पूर्वसभामुख महराले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै महिलामाथि जबर्जस्ती करणी प्रयास गरेको भन्दै थप सजायसहित माग दाबी थियो। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत साढे ३ वर्ष देखि ५ वर्षसम्मको जेल सजाय माग गरिएको थियो। सभामुख पदको दुरुपयोग देखिएकाले जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत डेढी थप सजाय माग गर्दा करिब ५ देखि ७ वर्षसम्मको सजाय माग गरिएको थियो।  

कात्तिक १८ मा जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले जबर्जस्ती करणी उद्योग अभियोग लागेका महरालाई थुनामा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश गरेको थियो।  

जिल्ला न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले महरामाथि आरोप लगाउने महिलाको बकपत्र र महराको बयान मिलेकाले अन्य अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।  

अदालतमा प्रतिवादी महराले गरेको इन्कारी बयान र उनीमाथि आरोप लगाउने महिलाको बकपत्रले पुष्टि गरेकाले अन्य अभियोग प्रमाण नपुगेको जिल्ला अदालतको ठहर छ।  

‘प्रतिवादी(महरा)ले अदालतमा गरेको इन्कारी बयान। जाहेरीवालाले अदालतमा गरेको बकपत्र एउटै भएकाले अन्य प्रमाण पुगेको देखिएन,’ जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, ‘प्रतिवादीमाथि लगाइएको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भएकाले सफाइ भएको छ।’  

‘महरामाथि लगाइएको आरोपमा जुटाइएका प्रमाण जाँच गर्दा तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गर्न नपाइएको भन्नेसमेतका आधारमा अभियोग दाबी नपुग्ने,’ न्यायाधीशको राय फैसलामा उल्लेख छ। महिलाको कोठामा भेटिएका प्रमाण परीक्षणको लागि पठाइएको तर, औंठाछाप नमिलेकाले प्रमाण नपुगेको अदालतको फैसलामा उल्लेख थियो।  

संसद्को स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले आफूमाथि महराले जबर्जस्ती करणीको प्रयास गरेको भन्दै गत २०७६ असोज १२ मा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन्। उनकै जाहेरी दर्ताको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा दर्ता गरेको थियो।  

मुद्दा दर्तासँगै जाहेरवाला महिलाले बकपत्र परिवर्तन गरेकी थिइन्। उनले प्रहरीमा जाहेरी दिँदा महरा आफ्नो कोठामा पुगेर जबर्जस्ती करणी प्रयास गरेको, आफूलाई कुटपिट गरेको, चश्मा भाँचिएकोलगायतका प्रमाण पेस गरेकी थिइन्।  

तर, जाहेरी दर्ता गरेको दुई दिनपछि उनले आफूले आवेशमा आएर जाहेरी दर्ता गरेको, महरा आफ्नो कोठामै नगएको सञ्चारमाध्यममा समेत बताएकी थिइन्। आरोप लगाउने महिलाले अदालतमा समेत जाहेरीविपरीत बकपत्र दिएकी थिइन्। अदालतमा महिलाको बकपत्र र महराले दिएको बयान मिलेको थियो।  

आरोप लागेपछि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनलाई असोज १९ मा पक्राउ गरी असोज तेस्रो पटकसम्म २५ दिन अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थपिएको थियो।  

थुनामा रहेकै बेला महराको तर्फबाट जिल्ला अदालतविरुद्ध मंसिर ५ मा उच्च अदालत पाटनमा निवेदनसमेत दर्ता भएको थियो। सुरु जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थुनामा पठाउने गरिएको आदेश गैरकानुनी भएकाले साधारण तारेखमा रही पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्ने आग्रहसहित निवेदन दर्ता भएको थियो। महराले अदालतलाई झुठो बयान दिएका कारण पुर्पक्षका लागि थुनामै बस्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो।

मंसिर १८ मा जाहेरीवाला महिला महरालाई थुनामुक्तको माग गर्दै निवेदन लिएर पीडित नै उच्च अदालत पुगेकी थिइन्। महराले आफूमाथि बलात्कारको प्रयास नभएको मुद्दा झुठो भएको भन्दै उनी आरोपितकै पक्षमा उच्च अदालत निवेदन लगेर पुगेकी थिइन्। उच्च अदालतले मुद्दा चलिरहेका बेला पीडित भनिएकी आफैले निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो।

महिला होस्टायल

महरालाई जबर्जस्तीकरणी अगाएकी महिलाले काठमाडौं जिल्ला अदालत उपस्थित भएर एउटा निवेदन दिँदै ‘महरा निर्दोष’ भएको दाबी गरेकी थिइन्। पीडित भनिएकी महिलाले आफ्नै कोठामा मदिराको बोतल, भाँचिएको चश्मालगायतका सामग्री प्रमाणस्वरुप सुरुमै सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनले बाबुसमानको व्यक्तिबाट कुनै दुव्र्यवहार नभएको र आफूले रिसको झोंकमा आरोप लगाएको बताएकी थिइन्। जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा प्रायःजसो पीडित भनिएका महिलाले आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्छन्।  

कानुनअनुसार सुरुमा एउटा विवरण दिएर मुद्दा दर्ता गर्ने त्यसपछि बकपत्र परिवर्तन गरेर विभिन्न बहानामा आफूमाथि कुनै दुव्र्यवहार नभएको बताउने गर्छन्। यो मुद्दामा पनि आरोप लगाउने महिला धारणा परिवर्तन (होस्टायल) गरिन्। आफूले दर्ता गरेको जाहेरी गलत भएको आफैले बकपत्र दिइन। यदि मुद्दा ठहर भएमा होस्टायल हुने व्यक्तिलाईसमेत कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस मुद्दामा महिलाले धारणा परिवर्तन गरेको आधारमा अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेको छ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७८ ०३:०६ बुधबार