निर्वाचन आयोगले तीन बर्षसम्म आर्थिक विवरण (वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन) पेश नगरेको भन्दै विभिन्न ४६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले सोमबार विभिन्न ४६ दललाई पत्र लेख्दै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७६/०७७ सम्म लगातार तीन वर्षसम्म आयव्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार लगातार तीन वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलहरूमा राष्ट्रिय त्रिमूल बहुजन समाजवादी पार्टी, नेपाली ग्रिन्स पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, नागरिक समाजवादी पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल, अखण्ड नेपाल पार्टी, लोक दल, युवा शक्ति नेपाल पार्टी, हाम्रो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी, श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशिल पार्टी छन्। 

त्यसैगरि मधेश समता पार्टी नेपाल, नेपाली काँग्रेस राष्ट्रवादी, चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय पुनर्जागरण पार्टी, युवा नेपाल पार्टी, पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाती पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, नयाँ पिपुल्स पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक जनता काँग्रेस, संयुक्त राष्ट्रिय जनपरिषद् नेपाल, नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी, तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनता दल नेपाल, लोक कल्याणकारी जनता पार्टी नेपाल, बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद्, नेपाल राष्ट्रिय श्रमिक नागरिक पार्टी, मूलबासी मुक्ति पार्टी, देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय लिम्बुवान, नेपाल, नेपाल श्रमिक शक्ति पार्टी, किरात खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, दलित मुस्लिम जनशक्ति पार्टी, जनता पार्टी र आजाद जनता पार्टीले पनि लगातार तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण पेश नगरेको आयोगले जनाएको छ।  

संविधानको धारा २ सय ६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४ अनुसार आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले ऐनको दफा ४० उपदफा १ बमोजिम आय व्ययको हिसाब किताब देखिने गरिराख्नुपर्ने र जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी आयोगलाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै दफा ४१ उपदफा १ बमोजिम दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखापरिक्षण गराई त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी तोकिएको म्याद समाप्त भएको ४५ दिनसम्म प्रतिवेदन पेश नभएमा आयोगले कारणबारे स्पष्टीकरण सोध्नसक्नेछ भने स्पष्टीकरण चित्त नबुझेमा र तोकिएको समयसम्म नबुझाएमा २० हजार रूपैयाँ र लगातार तीन वर्षसम्म नबुझाएमा ५० हजार रूपैयाँ जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

आयोग प्रवक्ता श्रेष्ठले कानुनमा भएको उक्त प्रावधानअनुसार तीन वर्षसम्म प्रतिवेदन नबुझाएका दलहरूलाई ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना किन नगर्ने ? भन्दै सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टिकरण सोधिएको बताए। स्पष्टिकरण पत्रमा आयोगले दलहरूलाई आय व्ययको हिसाब देखिने गरि लेखा राखिएको छ/छैन ? नराखिएको भए किन नराखेको ? भनिएको छ। त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेर किन कानुनको अवज्ञा गरेको ? र कानून अनुसार ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना किन नगर्ने भनेर प्रश्नसमेत गरेको छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७८ ०२:२५ मंगलबार