संसद् विघटनविरुद्ध माघ १२ गते भएको नागरिक आगुवाहरुको आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेपछि पत्रकार तथा लेखक नारायण वाग्लेले ‘तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको’ बताए। सोही साँझ नागरिक अगुवाहरुको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै लेखक तथा विश्लेषक युग पाठकले पनि तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको घोषणा गरे।  

नागरिक अगुवाहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुमाथि प्रहरीले पानीको  फोहोरा र लाठी बर्साएर निर्मम दमन गरेको थियो।  

नेपालमा पहिलो जनआन्दोलन २०४५/४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको खारेज गरेर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना लागि भएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ मा संवैधानिक राजतन्त्र फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनाका लागि भएको थियो। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरिरहेका नागरिक अगुवाले अर्को जनआन्दोलन सुरु भएको बताएका छन्। के उनीहरुले भनेजस्तै तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको हो त?

राजनीतिक विश्लेषकहरु प्राप्त उपलव्धीको रक्षाको लागि तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक भएको बताउँछन्।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ तेस्रो जनआन्दोलन सुरु नै भईसकेको नभएपनि आवश्यकता भने देखएको बताउँछन्। ‘तेस्रो जनआन्दोलन सुरु नै भयो भन्दापनि आवश्यक भने देखिएको छ।’

उनले दोस्रो जनआन्दोलनबाट नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्न र नेपाली राजनीतिमा देखिएको प्रवृत्तिगत समस्या हटाउनको लागि तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक रहेको बताए। ‘दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्र फाल्यो र गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता ल्यायो। अब तेस्रो जनआन्दोलनले यसमा रहेको दोषहरुलाई हटाउनुपर्छ। हामीले प्रणाली त ल्यायौं तर प्रवृत्ति र पात्र बदल्न सकेनौं। यसका लागि तेस्रो जनआन्दोलन नै चाहिने देखियो,’ उनले भने।

अबको आन्दोलन आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा केन्द्रीत हुनुपर्ने उनको भनाई छ। ‘आन्दोलन दललाई सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउनमा केन्द्रीत हुनुपर्छ। नेपालका राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सक्षम र नयाँ मान्छे आउन नसकेको अवस्था छ। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हटाउनुपर्नेछ। अर्कोतिर दलहरुलाई जनउत्तरदायी बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘राजनीति भनेको सेवा हो पेशा होइन भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ। राजनीतिलाई पेशा बनाउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार मौलाएको छ। यसलाई बदल्न अर्को जनआन्दोलन हुनुपर्ने देखिन्छ।’

उनले अबका आन्दोलनहरु नागरिकमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘राजनीतिक दलले एजेण्डा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। देशमा परिवर्तन त हुन्छ तर जनताले महशुस गर्न सकेका छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका विषयहरु गाउँघरका सर्वसाधारणले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसका लागि आन्दोलन भएमा नागरिकहरु साथ दिन तयार छन्। तर एजेण्डा र अनुहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। गाउँ बदल्ने, देश बदल्ने एजेण्डा ल्याएपछि नागरिक साथ दिन तयार छन्। नत्र अब जनताले सडकमा आएर साथ दिन गाह्रो छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले परिवर्तनको मर्ममाथी प्रहार गरेको वृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवा युग पाठक बताउँछन्। हरेक १० वर्षमा नेपालमा परिवर्तन आउने गरेको बताउँदै उनले दोस्रो जनआन्दोलन पछि अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिगामी कदम चालेकाले आन्दोन आवश्यक भएको बताउँछन्।

'जनताका सबै सरोकारका विषय समाधान गरेर जानुपर्छ। जनताले आफ्नो आवाज राख्ने ठाउँ खोजेका छन्,' पाठक भन्छन्, 'नागरिकका आवाज राख्ने स्थान वृहत नागरिक आन्दोलन भएको छ। प्रतिगमनको विचारलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसलाई नै हामीले तेस्रो जनआन्दोलन भनेका छौ।'  

मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले पनि तेस्रो जनआन्दोलन समयको माग भएको बताइन्। नागरिकले महशुस गर्न नपाउँदै लामो संघर्षपछि प्राप्त व्यवस्था धरापमा पर्ने स्थिति आएपछि नागरिकहरु सडकमा आएको उनको भनाई छ। ‘तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यकता हो कि होइन भनेर हामीले बहस गर्न जरुरी छ। नेपाली जनताको लामो समयको संघर्षपछि प्राप्त संविधानको विपरीत हुँदै गएको छ,’ उनले भनिन्,‘संविधानले कोरेको बाटो र व्यवस्थाको विपरीत हुँदै गएको छ। संविधानको कार्यान्वयन गर्नेहरुबाट नै व्यवस्था खतरामा परेको स्थिति छ। विभिन्न अध्यादेश, विधेयक ल्याएर नागरिकका अधिकार कुन्ठित गर्ने काम भएको छ।’

जनताले भोग्नुपरेको समस्यालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले चुनाव घोषणा गरेको उनको दाबी छ। ‘हाम्रो आश्यकता कोभिडको खोप हो कि चुनावको भोट हो? लाखौं युवाहरु विदेशिन बाध्य पारिएको छ। नेपाल र नेपालीलाई खेलौनाका रुपमा प्रयोग गरिएको छ। अब यो बन्द हुनुपर्छ,’ अन्सारीले भनिन्।

उनी बालुवाटारमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले अस्वभाविक तरिकाले हस्तक्षेप गरेको बताउँछिन्। ‘नागरिक आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुमाथि हुँदै नभएको आरोप लगाइएको छ। आन्दोलनकारीले कहाँनेर ढुंगा, लाठी बोकेर गएका थिए? बालुवाटार भनेको नागरिकको सम्पत्ति हो। राजा ज्ञानेन्द्र हुनुहुन्न यो देशमा। कुनैपनि प्रजातान्त्रिक देशमा निषेधित क्षेत्र हुँदैन। हरेक ठाउँमा नागरिक हिँड्न पाउँछन्। जुन प्रकारको व्यवहार उहाँले (प्रधानमन्त्री ओली) पछ्याइरहनु भएकोछ त्यो आफैंमा दुखदायी पाटो हो,’ उनले भनिन्।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध नागरिक अगुवासहित विभिन्न राजनीतिक दलहरु विरोधमा छन्। सरकारले असंवैधानिक तवरबाट संसद् विघटन गरेपछि सडक आन्दोलनमा आउनपरेको उनीहरुको भनाई छ। यद्यपि, संसद् विघटनको विषय सर्वोच्चमा विचाधीन छ।

प्रकाशित: १६ माघ २०७७ ०७:०७ शुक्रबार