भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिमा ‘गोरुको जुधाइमा बाच्छोको मिचाइ’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ। नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ र कार्यकारी अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजालबीचको द्वन्द्वका कारण त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिलालगायतले दसैंअघि नै पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता तिहारअगाडि पनि नपाउने निश्चित भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा दसैंअगाडि नै भत्ता वितरण गरिसकिन्थ्यो।

कार्यकारी अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजालमाथि मेयर श्रेष्ठले तीनवटा आरोप लगाउने गरेका छन्। ती आरोप हुन्, पहिलो– नगरसभाबाट बजेट विनियोजन भई नियमित रूपमा उपभोक्ता समितिबाट भइरहेका योजनाका कामलाई दसैं अगाडि नै रकम निकासा दिनुपर्ने भए पनि रोक्का गरेको, दोस्रो नगरभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा अधिकृतले चलखेल गरेको र तेस्रो नगरका दस्तावेजलाई बदनियतपूर्वक बाहिर पठाई वडाध्यक्षहरूसँग मिलेर मेयरविरूद्ध गतिविधि गरेको। यी आरोप लगाउँदै नगरपालिकाको ४९औं कार्यपालिका बैठकले कार्यकारी अधिकृत रिजाललाई मन्त्रालय नै फिर्ता पठाउने निर्णय ग-यो। उनको सट्टा अर्को अधिकृत मन्त्रालयबाट शीघ्र पठाइदिनुपर्ने माग पनि नगरले ग-यो। नगरपालिकाले अधिकृत रिजाललाई यसअघि पनि मन्त्रालयमा फिर्ता जान भनिसकिएको अवस्था छ। त्यसबेला निर्णय मेयरको एकलौटी थियो। त्यसकारण अधिकृत रिजालले मेयरले मात्र भनेको भरमा आफू मन्त्रालय नजाने बताउँदै आएका थिए। यसपटक भने कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यले नै उनलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो।

मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका पूर्वमेयर मदनकृष्ण श्रेष्ठ दुईपक्षबीचको द्वन्द्वले ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तहरू, एकल महिलालगायत पीडित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँंछन्।

मेयर श्रेष्ठको चाहनाविपरीत कार्यकारी अधिकृत भने नगरपालिकामै कार्यरत छन्। उनले मेयरको आरोप खण्डन गर्दै आएका छन्। उपभोक्ता समिति प्रक्रियाअनुसार नबनेकाले उनीहरूले गरेका कामको भुक्तानी दिन नसकेको कार्यकारी अधिकृत रिजालको भनाइ रहँंदै आएको छ। योजनाको प्राविधिक इस्टिमेट गरेपछि उपभोक्तासँग योजना सम्झौता हुनुपर्ने त्यसपछि मात्रै पेस्की दिने वा नदिनेजस्ता कुरा आउने उनको भनाइ रहँंदै आएको छ। काम गरिसकेका योजनामा पेस्की दिन नमिल्ने र उपभोक्ता हुन सम्झौता हुनुपर्ने उनको जिकिर रहँंदै आएको छ। प्रक्रियागत ढंगले उपभोक्ता कोको हुन् भन्ने नै नभएको र प्रशासनिक र कानुनी हिसाबले उनीहरू कुनै पनि उपभोक्ता नभएको र उनीहरूसँग सम्झौता नै नगरेकाले भुक्तानी दिन नपर्ने उनको जिकिर रहँंदै आएको छ। व्यक्तिले घरमा काम गरेजस्तो गरी योजनाको काम गर्दा भुक्तानी दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ। विधि र प्रक्रिया पालना गरी योजना सम्झौता गरी काम भए नभएको अनुगमन गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिने उनको अडान रहेको छ। उपभोक्ता हुनलाई प्रक्रिया नपु-याइएकाले भुक्तानी दिन नसकिने उनको भनाइ छ।

यी दुईको आपसी द्वन्द्वले नगरपालिकाको कामकाज झन्डै ठप्पप्रायः छ। भवनको नक्सा पास र भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र वितरणलगायत काम ठप्प छन्। यस नगरपालिकाभित्रको पछिल्लो विवाद नौलो भने होइन। जनप्रतिनिधिले पद बहाल गरेको यो चौथो वर्ष चलिरहँदा मध्यपुर थिमिले चारजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाइसकेको छ। पछिल्ला चार वर्षमा मध्यपुर थिमिमा नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच मात्र होइन, नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद पनि निरन्तर चलिरहेको छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबीचको गठबन्धनबाट विजयी भएका एमालेका मेयर श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेसबाट विजयी भएका उपयमेयरबीच निरन्तर विवाद चल्दै आएको छ।

भक्तपुर थिमि नगपरपालिकाका प्रवक्ता राम थापाले नगरपालिकाको ४९औं कार्यपालिका बैठक भएको भ्रममा नपर्न नगरवासीलाई आग्रह गरेका छन्। बिनाजानकारी घरघरमा पुगेर हस्ताक्षर गरेर नगरसभा भएको प्रचार गर्नु मेयरको प्रचारबाजीबाहेक केही नभएको उनको भनाइ छ। यहीबीचमा नगरपालिका प्रमुख श्रेष्ठले पनि आफ्नो पक्षमा लेख्ने सिमित आठदस पत्रकारलाई दुईदुई हजारका दरले भत्ता दिएर बरोबर पत्रकार सम्मेलन गरी मिडियाबाजी गर्दै आएका छन् भने विपक्षी कांग्रेस समर्थित वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता राम थापाले निरन्तर प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पर्चाबाजी गर्दै आएका छन्।

मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका पूर्वमेयर मदनकृष्ण श्रेष्ठ दुईपक्षबीचको द्वन्द्वले ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तहरू, एकल महिलालगायत पीडित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँंछन्। उनीहरूले जहिले पनि दसैंतिहारअगाडि भत्ता पाउँदै आए पनि यो वर्ष नपाउनु दुःखद् भएको उनको टिप्पणी छ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७७ ०२:२० बिहीबार