गण्डकी प्रदेशको विनियोजन विधेयक २०७७/७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकताले सहिद, घाइते, अपाङ्ग तथा वेपत्ता परिवारलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले नै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विरोध गरेका छन्।  

सत्तारुढ नेकपाका पूर्व माओवादीबाट निर्वाचित तथा मनोनित सांसदहरुले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र आएको १३ वर्ष वित्दापनि जनयुद्ध तथा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका सहिद, आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ता भएका तथा वेपत्ता परिवारको मुद्धा सम्बोधन नभएको र आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामापनि नपरेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन्। साथै उनीहरुले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सो मुद्धा समेट्न आग्रह गरेका छन्।

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा विहीबार भाग लिदै नेकपा सांसद गायत्री गुरुङले परिवर्तनका निम्ति सहिद, घाइते, अपाङ्गता तथा वेपत्ता भएका परिवारको पीडा सरकारले नबुझ्दा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको बताइन्। प्रत्येक वर्ष आवाज उठाउँदापनि सरकारले नसुनेको भन्दै सो विषय आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न आग्रह गरिन्।

सांसद दीपक कोइरालाले लामो आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याएपनि गणतन्त्र आएपछिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले त्यहि गणतन्त्रका लागि जीवन आहुति दिने, घाइते, अपाङ्गता र वेपत्ता हुनेहरु र तिनका परिवारलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा उनीहरुप्रति अपमान महशुष भएको बताए। उनलेपनि आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई समेट्न सुझाव दिए।

सांसद आशा कोइराला खनालले संघ र प्रदेश दुबै सरकारले संक्रमणकालिन न्याय दिलाउन तथा शान्ति सम्झौताको बाँकी काम पूरा गर्नलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाइन्। सरकार र त्यस सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई उनीहरुको त्याग र तपस्याको बोध नभएको टिप्पणी गर्दै भनिन्, 'उनीहरुकै त्याग र बलिदानले राजनीतिक परिवर्तन भएको हो, देशमा गणतन्त्र आएको हो, हिजो हिंडेको कुरालाई कुल्चिएर परिवर्तन संस्थागत हुन सक्दैन, त्यसैले सहिद, घाइते, अपाङ्गता भएका तथा वेपत्ताहरुको मुद्धा सम्बोधन विशेष ढंगबाट हुनुपर्छ।’

 सांसद मधुमाया अधिकारीले सहिद, वेपत्ता, घाइते तथा अपाङ्गलाई सरकारले भुलेको आरोप लगाइन्। उनीहरुको परिवारको अभिलेखिकरण गर्दै सीपमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्ने योजना आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउन उनले माग गरिन्।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०९:३५ शुक्रबार