काठमाडौं - संविधानमा नेपालको नक्सा जारी गर्न नसक्दा भारतले नेपालको भूमि मिचेर नयाँ नक्सा जारी गरेको विज्ञहरुले बताएका छन्। पूर्व सांसद मंच नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपाल भारत सीमा समस्या र समाधान’ विषयमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरुले नेपालको संविधानमा नयाँ नक्सा जारी नहुनु नै भारतलाई नेपालको भूमि मिचेर नक्सा जारी गर्न बल पुगेको बताएका हून्।

 सीमा विद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको नयाँ संविधानको एक पानामा नक्सा राख्न नसक्नुले भारतले नेपालको भूमि मिचेर नयाँ नक्सा निकालेको बताए।उनले भने, 'नेपालले संविधानमै नक्सा छापेन। एकपाना नक्साका लागि खर्च गर्न नसक्नुको कारणले नै भारतलाई बल पुगेर नयाँ नक्सा निकाल्यो।’ उनले नेपालको नयाँ संविधानमा ७५ जिल्लाबाट ७७ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रबाट ७ प्रदेशमा परिवर्तन भएको नक्सा प्रकाशित गर्न नसक्नुले भारतलाई बल पुगेको बताए।

उनले नेपालको संविधानको अनुसुची ३ मा रहेको नेपालको निशाना छाप भित्र रहेको नेपालको नक्सा भारतले २ नोभेम्बरमा प्रकाशित गरेको नक्सासंग मिल्ने भएकोले पनि भारतले सोही प्रकारको नक्सा जारी गर्ने हिम्मत गरेको बताए। उनले भने, ‘संविधानको अनुसुचि ३ मा हाम्रो निशाना छाप छ। जुन वर्तमान माननीय ज्यूहरुले त्यहि लोगो लगाएर हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँहरुले लगाएको जुन पिन छ। नेपाल सरकरको समस्त कार्यालयरुमा भएको लेटरप्याडमा लगाएको छाप छ। त्यो निशाना छाप भित्र नेपालको नक्सा सेतो ब्याकग्राउण्डमा राखिएको छ। त्यो सेतो ब्याकग्राउण्डको नक्सा भनेको भारतले २ नोभेम्बरमा निकालेको नक्सासँग ठ्याक्कै त्यो सँग मिलेको छ। भनेपछि त नेपाल आफैले बुझायो नी त।’

उनले ब्रिटिश सरकारले भारत छोडेर जाने बेलामा सन १९४७ मा प्रकाशित गरेको ‘एट एण्ड ब्रिटिश पिरियड १९४७’ नामको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदिलाई सिमाना बनाएर नक्सा प्रकाशित भएको बताए। त्यस यता भारतले निकालेका नक्सामा नेपालको भूभाग मिचिएको उनले बताए।

त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले तत्कालिन साशकहरुले चुप लागेर बसेका कारण भारतले लामो समयदेखि कालापानी क्षेत्रमा सैनिक ब्यारेक राखेको बताए। सोही बलमा अहिले नेपालको भूमि मिचेर नक्सा जारी गरेको र नेपालमा त्यसको बहस मात्र भइराखेको उनले बताए।

उनले ब्यास गर्खाको ३ वटा गाउँमा आफ्नो नेतृतवमा जनगणना भएको उल्लेख गर्दै त्यसबेला हिन्दुस्तानको चरोमुसो पनि देख्न नपाएको सुनाए। उनले भने, ‘ब्यास गर्खाको मैले भनेका ३ वटा गाउँमा मेरो नेतृत्वमा जनगणना भएको हो, निर्विध्नतासाथ भएको हो। त्यो बेला हिन्दुस्तानको मतलबै थिएन, हिन्दुस्तानको चरोमुसो बाँदर केही पनि दिएन। पछि राजा महेन्द्रले दिएरे भन्ने पनि सुनियो। कर्ही लिखत छैन। रेकर्ड छैन। ऋषिकेश शाहले कुरा गर्दा निचमारा भनेरे महेन्द्रले भन्थे। ऋषिकेश नी मरे महेन्द्र नी मरे। अहिले निचमरा भन्या अगाडि नबढाउ भनेरे । अनि कृतिनिधि विष्टले त्यो १८ वटा भारतीय सैनिक चेकपोष्ट हटाउनुभयो। यो कालापानीको किन नहटाएको भन्दा मलाई थाहा भएन भन्नुभयो। अनि बुद्धिनारायण जी नि हुनुहुन्थ्यो म नि थिएं। अनि भन्यौं तपाईलाई थाहा छ कि तपाईले ढाँटनुभयो? थाहा छैन भनेर यदी हाम्रो मुलुकमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट बस्या थाहा छैन भने तपाई प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्री हुने मान्छेलाई त्यती त थाहा हुनुपर्छ भन्या हाँस्नुभयो खिसिक्क।’

परराष्ट्रविद डा. भेषबहादुर थापाले सबैभन्दा घातक विषय भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले भारतले जारी गरेको नक्सा भारतको सार्वभौम विषय भएको बताउनु रहेको धारणा राखे। उनले नक्सा जारी गर्नुभन्दा पनि त्यो विषय सबैभन्दा बढी घातक रहेको बताए। नेपालको भूमिलाई भारतको स्वतन्त्रता भित्र परेको भारतको सार्वभौम विषय भएको वक्तव्य दिनु सबैभन्दा घातक भएको र भारतको यस्तो वक्तव्यको कारण जटिलता झनै देखिएकोउनले बताए।

उनले भने, ‘भारतले आधिकारिक रुपमा नक्सा निकालेर र त्यो नक्सा भन्दा पनि भारतको पराराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले भन्नुभएको कुरा घातक छ। उहाँले के भन्नुभयो भने, यो इण्डियाको स्वाभरेन्टी भित्र परेको नक्सा हो। त्यो सबैभन्दा पहिलोपटक आधिकारिक रुपमा एउटा नक्सा निकालेर नेपालको भूभाग पनि त्यसमा गाभेर यो हाम्रो चाहिं सार्वभौमिक जमिन हो। थिचो मिचोको कुरा गर्ने हो भने वावदविवाद भएको विषयका बारेमा कुनैपनि जिम्मेवार सरकारले त्यस्तो गैह्र जिम्मेवार कुरा गर्ने होइन।’

त्यस्तै २०३६ देखि २०३८ सम्म दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत रहेका पूर्व सचिव द्धारिकानाथ ढुङ्गेलले आफुले तत्कालिन समयमा जिल्ला प्रमुख हुँदा नै अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए। तर २०३० सालदेखि नै सिंहदरबारलाई यो विषयमा जानकारी भएको तर सरकारले केही कदम नचालेको उनले बताए। उनले भने, ‘२०३०साल देखि कमसेकम सिंहदरबारलाई थाहा त छ त्यो बेला सिंहदरबार के हेरेर बसेको थियो प्रश्न त्यहाँ नेर आउँछ नी।’

कार्यक्रममा विज्ञहरुले नेपाल सरकारले समयमा नै कुटनीतिक पहल गर्न नसकेका कारण अहिले भारतले एकतर्फि नक्सा सार्वजनिक गरेको बताएका थिए। भारत र चीन बीच २०१५ मा नेपालको लिपुलेक क्षेत्रहुँदै व्यापारीक मार्ग खोल्ने सहमति हुँदा समेत यो विषय बहसको रुपमा उठेको तर विस्तारै पानीको छाल जस्तै हराउँदै गएको विज्ञहरुको तर्क थियो। अहिले फेरि विरोध आउन थालेपछि सरकारले सानो हस्ताक्षर नभएको विज्ञप्ति जारी गरेर बसेको बताए। सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्न नसक्नुले पनि कुटनीतिक पहल समेत हुन नसकेको स्पस्ट हुने उनीहरुको भनाइ थियो।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ १२:२५ सोमबार