९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

कानुन बनाउने नै कठघरामा

काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरासहित पाँचजना सांसद पक्राउ गरेका छन्। महरासहित पाँच सांसदमाथि विभिन्न आरोपसँगै प्रहरीले नियन्त्रण गरेसँगै निलम्बित हुने सांसदको संख्या पाँच पुगेको हो।

२ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा एक सांसदको निधन र पाँचजना निलम्बनमा परेपछि सदस्य संख्या २ सय ६९ मा सीमित भएको छ। सांसदसमेत रहेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी गत फागुनमा निधन भएको थियो। यही मंसिर १४ गते त्यहाँ उपनिर्वाचन हुँदैछ।

निलम्बनमा पर्नेहरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित महरासँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट निर्वाचित सांसद रेसमलाल चौधरी, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित सांसद हरिनारायण रौनियार, कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलम, राजपाकै सांसद प्रमोद साह छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद पार्वत गुरुङलाई पनि फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ।

उनी पक्राउ परेमा निलम्बित हुने सांसदको संख्या ६ पुग्नेछ। पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको अवस्थामा गुरुङले पनि संसदीय गतिविधिमा भाग लिन पाउनेछैनन्। अब संसद्को कारबाहीमा भाग लिन २ सय ६८ सांसदमात्र योग्य हुनेछन्। यीमध्ये २२ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री छन्।

निवर्तमान सभामुख महरालाई संसद् सचिवालय स्वास्थ्य शाखाकी एक कर्मचारीलाई जबरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। कांग्रेस सांसद आलम २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा महरा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दाङ २ र आलम रौतहट २ बाट निर्वाचित भएका हुन्।

२ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा एक सांसदको निधन र पाँचजना निलम्बनमा परेपछि सदस्य संख्या २ सय ६९ मा सीमित भएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अर्का एकजना पनि संसदीय कामकारबाहीमा भाग लिन अयोग्य बनेका छन्।

त्यस्तै सर्लाही १ बाट निर्वाचित साह गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ अन्तर्गतको तोडफोड आरोपमा पक्राउ परेका छन्। जनकपुर विमानस्थलस्थित बुद्ध एअरको काउन्टरमा तोडफोड गरेको आरोपमा उनलाई मंगलबार पक्राउ गरिएको हो। संसद् सचिवालयले बुधबार सूचना जारी गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ उपनियम (३) बमोजिम साहले सांसदको हैसियतबाट काम गर्न नपाउने र सेवा सुविधा स्थगित हुने जनाएको छ।

यस्तै पर्सा ३ बाट निर्वाचित रौनियार भ्रष्टाचार आरोपमा २०७५ असोजमै निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौनियारविरुद्ध उनको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने बबई पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा २०७५ असोज १९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि उनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ बमोजिम निलम्बनमा परेका थिए।

कैलाली १ बाट निर्वाचित चौधरीलाई टीकापुर घटनामा संलग्न भएको ठहर अदालतले गरेपछि थुनामा राखिएको छ। उनले सांसदको हैसियतमा काम नै गर्न पाएका छैनन्। उनको सेवासुविधा पनि रोकिएको छ। उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।

दोलखा १ बाट निर्वाचित गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगको आरोप लागेको छ। २०७४ वैशाखको स्थानीय चुनावलगत्तै दोलखाका वीरध्वज खड्कामाथि काठमाडौंको गौशालामा आक्रमण गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। खड्काले सांसद गुरुङसमेतको संलग्नतामा आफूमाथि आक्रमण भएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिएका थिए। गुरुङविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले बुधबार ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम २४४ ले फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सफाइ नपाउने बेलासम्म सांसदको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ,’ नियम २४४ को उपनियम ३ मा भनिएको छ।

यसैगरी तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा थुना अवधिभर पनि सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने र सेवासुविधा प्राप्त नहुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। नियम २४४ को उपनियम ३ मै भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर सांसदलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।’

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७६ ००:५९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App