१७ जेष्ठ २०७७ शनिबार
राजनीति

संविधानमा अधिकार र पहिचानको मुद्दा अपूरो छ

महेन्द्र राय यादव, अध्यक्षमण्डल सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल

संविधानभसभाले नयाँ संविधान जारी गरेको चार वर्ष भएको छ। संविधान जारी हुँदादेखि अहिलेसम्म त्यसप्रति हाम्रो असन्तुष्टि कामयै छ। सुरुदेखि नै हामीले संविधान जारी भएको असोज ३ गते विरोध दिवस मनाउँदै आएका छौं। यस वर्ष पनि मनाउने छांै।लेखाइमा, भनाइमा कसैले कालो दिवस भन्ला तर हामीले विरोध दिवस मनाउँदै आएका छाैं।

संविधानका केही दफा–उपदफामा असहमति भए पनि सबै कुरामा छैन। कालो विदस भन्नुको मतलब कुनै पनि कुरा नमान्नु हो। यती ठूलो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिलाई हामीले किन मान्दैनांै रु कसैले कालो दिवस भन्छ भने त्यो मलाई थाहा छैन। तर हामीले विरोध दिवस भन्न्दै आएका छौं।

नेपाली जनताको आफ्नो मौलिक हक अधिकार र पहिचानको मुद्दा अझै अधुरो र अपूरो छ। त्यो महŒवपूर्ण विषय हो। संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुद्दा हो र नेपाली जनताको माग पनि हो। संविधानसभाबाट संविधान बन्यो तर संविधानले पूर्णता पाएको छैन। संविधानलाई संशोधन गरेर पूर्ण बनाआै भन्ने हाम्रो माग हो।

संविधान अपूरो भए पनि संविधानले दिएको उपलब्धी हामीले मान्दै आएका कारण हामी चुनावमा गयांै। र प्रदेश २ मा सरकार पनि बनायौं। यो उपलब्धि अझ संस्थागत बनाआंै र जनतलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाऔं भन्ने हाम्रो माग हो। संघीयता भनेको जनताले अधिकार उपभोग गर्ने हो। जनताले जुन अधिकार पाएका छन्, यो संविधानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाएका छन्। यो अधिकारलाई निरन्तरता दिन हामीले संविधान संशोधनको माग उठाएका हौं। हामीले नयाँ माग केही उठाएका छैनौं। हामीले उठाएका माग पूरानै हुन्। ती माग सम्बोधन गरी यो सरकारले संविधान संशोधन गरोस् भन्ने हामी चाहन्छाैं।

संविधान जारी भएकै दिन हामीले प्रेस विज्ञप्ति निकाली ब्ल्याकआउट गर्ने निर्णय गरेका हांै। संविधान जारी भएको ४ वर्षको अवधिलाई हामीले दुई पाटोमा हेरेका छांै। अहिले हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाएका छौं। यी उपलब्धि संरक्षण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले यसबीचमा परिवर्तनकारी शक्ति मधेसी, जनजाती, आदिवासीलगायत विभन्न पक्षसँग विभिन्न चरणमा विभिन्नपटक सहमति गरेको छ। ती सहमति कार्यान्वयन भए संविधानले पूर्णंता पाउँछ र संविधान सर्वस्वीकार्य हुन्छ। त्यसैले यो संविधानमा हामीले अहिले पनि संशोधन चाहेका छांै। संविधान संशोधन यो संसद्बाट नै होस भनेर हामीले चाहना राखेका छांै। त्यसकारण यो संविधानका दुईवटा पाटा छन्, उपलब्धि संस्थागत गर्दै जाने र अपूर्ण पाटो संविधान संशोधन गरी पूर्ण बनाउने।

संविधान संशोधन गरी अधिकारबाट वञ्चित भएका जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छांै। हामीले प्रदेश २ सरकारमा बनायांै। चुनावमा गयांै। केन्द्रमा आयांै। हामीले उठाएका मुद्दाबारे पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला संविधान संशोधनको मुद्दा दर्ता भयो। कांग्रेसले पनि त्यही कुरा भन्यो। संविधान संशोधन जरुरी छ भन्यो। यो संविधानमा त्रूटिपूर्ण छ भन्यो। संसद्मा हामीले मतदान ग¥यांै। अन्य संसद्वादी दलले पनि मतदान गरे। यसबाट हामीलाई एउटा बाटो खुल्यो। संविधान संशोधनको मुद्दा संसद्मा छ। पास हुन नसके पनि संसद्मा यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ। त्यसैले हामी स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा गयौं। हाम्रो तागत वृद्धि गर्दै संविधान संशोधनको मुद्दालाई थप दबाब दिन हामी चुनावमा गएका हांै।

संविधान संशोधन गर्न हामीले केपी ओली सरकारलाई समर्थन पनि ग¥यांै। यो संविधान अधुरो, अपूर्ण छ, यो संविधानलाई सरकारले संशोधन गरोस् भनेर हामीले ओली सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं तर सरकारले त्यो विषयलाई अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको छैन। भन्न त भनिरहेको छ तर काम गर्छ कि गर्दैन अझै अन्योल छ। तर अहिले यो मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा भएको छ। त्यसैले सरकारले यो कोर्ष पूरा गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन भनेको राष्ट्रिय मुद्दा हो।

यो संविधाका पाँच सातवटा विषयमा हाम्रो असन्तुष्टि हो। सिमाकंनमै हाम्रो असन्तुष्टि छ। प्रदेशरू स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। प्रदेशको मातहतमा स्थानीय तह हुनुपर्छ। जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह हुनुपर्छ तर अहिलेसम्म त्यो मिलेको छैन। भाषा आयोग बनेको छैन। सिमांकनमा हामीले १० प्लस १ हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं। यो मुद्दा जीवितै छ। यीलगायत पाँच सातवटा विषयमा सबै पक्ष बसेर छलफल गरी सबैको संविधान बनाउन र सबैलाई साझा अनुभूति गराउन ंविधान संशोधन गरांै। यो काम अहिलेको दुईतिहाइको सरकारले गर्नुपर्छ। जबसम्म देशको राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन गरिँदैन, त्यसबेलासम्म देशको शान्ति, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। यो दुनियाँमा देखिएको कुरा हो। यो देशमा शान्ति र सुशासन कायम गर्न सरकारले विगतमा गरेको सहमति, सम्भौता कार्यान्वयन गर्दै सरकार संविधान संशोधनको बाटोमा अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अनि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धि हासिल हुन्छ। हामीले यो संविधानलाई त्यही रूपमा हेरेका छौं।

यो संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश, स्थानीय त केन्द्रमा सरकार बनेको छ। अधिकारको बाँडफाँट भएको छ। यो ठूलो उपलब्धि हो। यो उपलब्धिलाई पनि हामीले संस्थागत गर्नुपर्छ। यसलाई परिमार्जित गर्दै जानुपर्छ। कुनै पनि मुलुकमा संघीयता आउँदा र राष्ट्रिय शासकीय स्वरूपमा आमुल परिवर्तन हुँदा सबै प्रकारको कठिनता र जटिलता हुन्छ।

ती सबै कठिनता र जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै हामी स्थानीय तहको चुनमाव गएका हांै। अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको छ। गाउँगाउँमा न्यायिक अधिकार पुगेको छ। गाउँमा पनि सरकार पुगेको छ। त्यसैले यो उपलब्धिलाई कसरी संस्थागत गर्ने र कसरी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हाम्रो उदेस्य हो। अहिले जनतामा चेतना बढेको छ। आाफ्नो नगर आफंै बनाउ भन्ने चेतना बढेको छ। यी उपलब्धिलाई हामीले सकारात्मक रूपबाट हेर्नुपर्छ। र सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।

यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन हामीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ। यी मुद्दा अहिले उठाइएका मुद्दा होइनन्। यी विगतमा पनि अन्तरिम संविधानमा राखिएका उपलब्धि हुन्। त्यही आधारमा सरकार बनेका हुन्। र त्यही आधारमा संविधान बनेको हो। त्यो मुलभूत आधारलाई यो संविधानले कुल्चेको छ। ती मुलभूत विचार र सिद्दान्त व्यवहारमा लागू हुनुप¥यो। मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति पिछडिएको वर्गलाई अधिकार दिनुप¥यो।

ती क्षेत्रका लागि विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र घोषण गर्ने भनेर यही संविधानमै लेखिएको छ। खोइ त्यो लागू भएको रु संविधानमै लेखिएको कुरा पनि लागू भएको छैन। प्रदेशहरू अपांग भएकाले अधिकार दिनुप¥यो। यो राष्ट्रिय समस्या हो। यी विषयलाई राष्ट्रिय पार्टी एक ठाउँमा बसेर टुंगो लगाउनुपर्छ। विगतमा विभिन्न चरणमा आन्दोलन भए, आन्दोलनबाट सहमति भयो तर कार्यान्वयन भएन। २००७ सालदेखि नै सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यो प्रवृत्ति अहिल पनि छ। हामी वार्ताको टेबुलमा पनि छौं। संसद्मा पनि छौं र प्रदेश २ सरकारमा पनि छौं। त्यसैले यो संविधानका अधुरो कुरा पूरा होस भन्ने चाहन्छौं। (भुवन शर्मासँगकोे कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७६ ०९:२२ शुक्रबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App