काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो। सभामुख कृष्णबहादुर महराले शून्य र विशेष समयपछि मन्त्री पोखरेललाई प्रश्नोत्तरका लागि रोष्टममा बोलाए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको छाया सरकारका शिक्षामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले प्रश्न राख्न सुरु गरे। तर, माइकमा गडबडी आयो। गगनले बोलेको सुनिएन। प्रश्न नै नसुनिएपछि शिक्षामन्त्री भने, ‘आवाज आएन।’ गगनले झोक्किँदै जवाफ दिए, ‘आएन भने आएन, मेरो इस्यु नै होइन।’
गगनले यसअघि पनि आफूले बोल्दा माइकमा गडबडी हुने गरेको, आफूले बोलेको केही मान्छेले देखिनसहेको बताएका थिए। यसअघि पनि उनी बोल्दा धेरै पटक माइक विग्रिएको उदाहरण छन्। उनले यसलाई नियोजित भन्दै आएका छन्। तर, संसद सचिवालयले भने प्राविधिक गडबडी दाबी गर्दै आएको छ।
यसैक्रममा सोमबारको बैठकमा पनि गगन बोल्दा माइकमा खराबी आयो। सुरुमा आवाज नै सुनिएन्। उनले पुरक प्रश्न सोध्दा समेत माइकमा समस्या देखिएको थियो। पुरक प्रश्न गर्दा सुरुमा बोलेको आवाज डिस्टर्ब सुनिएको थियो।
यस्तो छ शिक्षामन्त्रीसँग गगनको प्रश्नोत्तर
गगनको प्रश्नः
संविधानले आधारभुत तहसम्मको शिक्षा मानव अधिकारमा सूचीकृत गरेको सन्दर्भमा संघीय शिक्षा ऐन हालसम्म किन नबनेको?
शिक्षाको व्यवस्थापनमा सहजीकरणका लागि संघले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जानुपर्नेमा जिल्ला तहमा रहेका समन्वय इकाईमार्फत आधारभुत शिक्षासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु किन भइरहेको हुन्?
संविधान र संघीयताविपरित मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहलाई विभिन्न नाममा निर्देशनहरु किन दिइएको हो?
स्थानीय तहको अधिकारमा संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी केन्द्रबाटै निर्देशनात्मक गतिविधि हुनुले कतै सरकार नै संघीयता असफल बनाउनेतर्फ लागेको त होइन?
शिक्षामन्त्रीको जवाफः
संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा हक हुने उल्लेख छ।
संघीय ऐन बनाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो। हामी त्यो दिशामा छौं। नीति बनाउने अन्तिम चरणमा छौं। संघीयता अनुकुल नै निर्णय गरेका छौं।
विद्यमान ऐन र नियमावलीभित्र रहेरै संक्रमणकालिन व्यवस्थाका लागि समन्वय इकाई गठन गरिएको हो।
गगनको पुरक प्रश्नः
शिक्षा नीति अन्तिम चरणमा पुग्यो भनियो, यो भनेको के? शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको महिनौ भइसक्यो। कार्यान्वयन त के सार्वजनिक समेत गरिएको छैन।
संघीय शिक्षा ऐन नल्याइकन संक्रमणको नाममा मन्त्रालयलाई जेजे गर्न मन लाग्यो त्यही त्यही काम गरेर बस्ने? संघीय शिक्षा ऐन किन नआएको? हामीले सुनेको शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच मत नमिलेर नीति कार्यान्वयन, ऐन सबै प्रभावित भयो भन्ने सुनियो। त्यसको प्रभाव त्यहाँ मात्र रहेको छैन।
आयोगको परीक्षाबाट पास भइसकेका शिक्षकहरु ६ महिनादेखि नियुक्त पाएका छैनन्। जुन गाउँपालिका र नगरपालिकामा गयो भने पनि सबैभन्दा बढी बेथिति संघीय शिक्षा ऐन नबनेको कारणले गर्दा भएको छ। यो ऐन अहिलेको सत्रमा शिक्षा मन्त्रालयले ल्याउन किन नसकेको? के कारणले गर्दा समस्या भएको छ?
शिक्षामन्त्रीको जवाफः
संघीय शिक्षा नीति निर्माण गर्ने क्रममा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो। यसले राम्रो अध्ययन सुझाव दियो। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा नीति बनाउने काम भयो। प्रधानमन्त्री सिंगापुर जानुअघि यसबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल भयो। नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कुनै मनमुटाव छैन।
नीति पारित भइसकेपछि दुइटा ऐनहरु संघीय संसदमा ल्याउँछौं। सबैको चासो भएकाले यसले समय लिएको छ।
गगनका साथै शिक्षामन्त्रीसँग सांसदद्वय महेश बस्नेत र राजेन्द्र लिङदेनले पनि पुरक प्रश्न राखेका थिए।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७६ १०:५५ सोमबार
