काठमाडौं - चीनले बीआरआईमार्फत ऋणको पासोमा पार्छ भनेर चलाइएको हल्ला गलत भएको जनाएको छ। बिहीबार चिनियाँ दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले भनिन्, ‘केही मुलुकले बीआरआईले ऋणको पासोमा पार्ने भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्, त्यो गलत हो।’ बीआरआईले प्रचलित कानुनअनुसार नै काम गर्ने भन्दै उनले यसमा आर्थिक क्षति बेहोर्नुनपर्ने स्पष्ट पारिन्।

केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा रहेको एक उच्च अमेरिकी अधिकारीले चिनियाँ ऋणले पासोमा पार्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको अभिव्यक्तिलाई चिनियाँ दूतावासले तत्कालै प्रतिवाद गरेको थियो। धेरैजसो विकासशील मुलुकलाई विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न लगानीको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले चीनले पनि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूले जस्तै अतिरिक्त राजनीतिक स्वार्थबिनै सहयोगको गरिरहेको बताइन्। बीआरआई खुला, समावेशी र पारदर्शी भएकाले यसमा सबै समान ढंगले सहभागी भएको र बीआरआईमा योगदान गर्दै यसबाट फाइदा लिइरहेको उनको भनाइ थियो।

राजदूत याङ्छीले बीआरआईमा कुनै गोप्य भूराजनीतिक स्वार्थ नरहेको र त्यो कुनै विभेदपूर्ण व्यापारिक सर्तका लागि तयार पारिएको संयन्त्र नभएको उल्लेख गरिन्। विकासशील मुलुकमा ऋण समस्याको धेरै लामो इतिहास रहेको भन्दै उनले यससँग जोडेर बीआरआई र चीनलाई दोष दिन नहुने बताइन्। उनले बीआरआईका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुक ऋणको पासोमा नपरेको पनि बताइन्। नेपाल र चीनबीच बीआरआईमा एमओयु भएपछि नेपाल र चीनबीचको परम्परागतमैत्री सहयोगले नयाँ ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेको उनको भनाइ थियो। दुई मुलुकका नेताहरू महŒवपूर्ण सहमतिमा पुगेको र ट्रान्स हिमालयन मल्टी डायमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने बताइन्। उनका अनुसार चीन नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने प्रमुख र व्यापारका हिसाबले दोस्रो ठूलो मुलुक हो।

राजदूत याङ्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हालैको चीन भ्रमणलाई महŒवपूर्ण भ्रमण भन्दै उपयुक्त समयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको पनि भ्रमण हुने बताइन्। उनले नेपालमा आउने भनिएको चिनियाँ रेल आजको भोलि नहुने भन्दै यसका लागि प्राविधिक पक्षले पनि भूमिका खेल्ने बताइन्। अहिले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा रहेकाले यसका विभिन्न चार चरण पार गरेर मात्र रेल ल्याउन सकिने बताइन्। रेलवे निर्माणको मोडालिटीबारे भने अहिले नै तय भइनसकेको भन्दै उनले सुरुवाती चरणका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र त्यसको मोडालिटीबारे छलफल हुने बताइन्। यसैबीच, चिनियाँ दूतावासले नेपालले हालै बन्देज लगाएका भुक्तानी माध्यम विच्याट र अलिपेलाई वैधानिक गर्न सुझाव दिएको छ। राष्ट्र बैंकले भुक्तानी माध्यम गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै यसलाई बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो। चिनियाँ दूतावासका वाणिज्य कन्सुलर झ्याङ फ्यानले यी दुई भुक्तानी माध्यमलाई बन्देज गर्दा यसले नेपाललाई नै असर गर्ने बताए। यी भुक्तानी माध्यम बन्द हुँदा चिनियाँ पर्यटक निरुत्साहित हुने भन्दै यसलाई औपचारिक रूपमा अनुमति पत्र दिएर नियमन गर्न उनले सुझाव दिए।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ ०३:१४ शुक्रबार