काठमाडौं – विश्वविद्यालयलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै पूर्वउपकुलपतिहरुले संयुक्त रुपमा विरोध जनाएका छन्। हालै राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुने भन्दै शुक्रबार पत्रकार सम्म्मेलन आयोजना गरेर विरोध जनाएका हुन्।
सरकारले शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरुले आह्वान गरेका हुन्। ‘विधेयकले स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतनन्त्रता कुण्ठित हुने देखिन्छ,’ त्रिवी पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने, ‘नियुक्तिमा हस्तक्षेप र भागबण्डाको राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्न आवश्यक संसोधन गर्न आह्वान गर्दछौं।’
शिक्षा आयोगको रिपोर्ट नआउँदै हतारमा पेश गरिएको विधेयकलाई उनले झारफुक पाराको रहेको बताउँदै भने, ‘यो त डाक्टरको रिपोर्ट नआउँदै बिरामीलाई झारफुक गरेजस्तै भयो। यसले विश्वविद्यालयलाई गम्भीर अवस्थामा पु¥याउने छ।’
अर्का पूर्वउपकुलपति प्रा. सुरेशराज शर्माले शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुधार्ने भन्दा पनि कसरी नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित भएको बताए। ‘संसारभर विश्वविद्यालयले अग्रगामी बाटो लिँदै छन,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा फेरि संकुचित गर्ने प्रयास गरिँदै छ।’ राम्रो विश्वविद्यालयले मात्र मुलुकलाई आवश्यक पर्ने स्वाभीमानी र आत्मविश्वासी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नसक्ने भन्दै विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा पूर्वउपकुलपित प्रा. महेशकुमार उपाध्याय शर्मा, तोरणवहादुर कार्की, हिरा महर्जन, खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईलगायतले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको राय सल्हाह लिएर मात्र शिक्षा विधेयक पेश गर्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७६ ०१:५७ शनिबार
