मकवानपुर - प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा परिवर्तन आएमात्र विकास निर्माणले तिव्रता पाउने बताएका छन्। संघीय संसदको अर्थ समितिद्वारा आईतबार हेटौंडामा आयोजित आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को पूर्ब बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले नीति स्पष्ट नहुँदा प्रदेशलाई काम गर्न निक्कै समस्या भएको जिकिर गरे।
‘बजेट विनियोजन गर्न हामीलाई समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर समृद्धीको यात्रा पुरा गर्न संघीय सरकारले प्रदेशप्रतिको धारणा फेर्नुपर्छ।’ संघ र प्रदेशले गर्ने विकास निर्माणको काम स्पष्ट रुपमा छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिदै उनले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नहुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘सरकार गठन भएको १४ महिना बित्दा पनि संवैधानिक अधिकार केन्द्रीकृत हुँदा प्रभावकारी काम गर्न हामीलाई समस्या छ,’ उनले भने।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव लगायतका कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकारको प्रगति देखाउन समस्या भएको भन्दै उनले सरकारले भएका स्रोत, साधनको उच्चतम प्रयोग गरेको तर्क गरे। प्रदेश सरकार व्यबस्थित रुपमा विकास निर्माणमा लागि परेको बताउँदै उनले खल्तीबाट योजना हाल्ने प्रथाको अन्त्य गर्न योजना बैक बनाउँदै अघि बढेको दाबी गरे।
३ तहका सरकारले काम गर्दा उल्लेख्य परिणाम आउन नसकेकोमा रोष प्रकट गर्दै उनले केन्द्र(संघ)ले स–सानो योजनामा बजेट बाँड्ने कार्यको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले हचुवा र पहुँचका भरमा योजना ल्याई विकास, निर्माण गर्दा लक्ष्य प्राप्त नहुने बताए। कार्यक्रममा अर्थ समितिका सभापती कृष्णप्रसाद दाहाल, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदेश नम्बर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल, प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाल लगायतले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेटलाई उच्च लाभदायक बनाउँँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरु, कर्मचारीहरु, उद्योगी, व्यवसायीहरु एवं सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०७६ ०४:३१ सोमबार
