काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू तल्लो तहबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा राख्न माग गरेका छन्। महासमिति बैठकबाट सुझावसहित पारित विभिन्न प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन जारी केन्द्रीय समितिको बुधबारको बैठकमा नेताहरूले सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ता तल्लो एकाइबाट निर्वाचित हुदैआउने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। सदस्यले समानुपातिक नदोहोर्याउने व्यवस्था पनि विधानमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्थाले तल्लो तहसँगको नेतृत्वको सम्बन्ध टुट्दै जाँदा संगठन कमजोर बन्न पुगेको दाबी गरेका छन्। महासमिति बैठकको भावन र म्यान्डेट पनि त्यही भएको बताउँदै नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा भने, ‘पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य तलबाटै निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्छ। महासमितिको भावना पनि त्यही हो।’

नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले महासमितिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू तलैबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराएका थिए। ७० प्रतिशतभन्दा बढि महासमिति सदस्यहरूले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू तलैबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको सुनाउँदै सिटौलाले बैठकमा भने, ‘महासमिति बैठकको भावनाअनुसार पूर्णजी (विधान मस्यौदा समिति संयोजक एवंं महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का) तत्काल विधान छापेर तल्लो तहसम्म पठाइहाल्नुस्।’

त्यस्तै, एउटै व्यक्तिले समावेशी कोटाबाट धेरै पटक अवसर पाएको जनाउँदै उनीहरुले एक पटक मात्र समावेशी कोटाबाट अवसर पाउने गरी विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका विषयमा जानकारी गराएका थिए। रिजालले आयोग पदाधिकारीको दुई महिना र आयोगको दुई वर्ष समय थप गर्ने तयारी भइरहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय मानअधिकार आयोगको चासो, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखेर द्वन्द्वकालीन घटनाहरु समाधान गर्न अझै धेरै विषयहरु मिल्न बाँकी रहेको सुनाएका थिए।

त्यस्तै, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले माघ २१ गते सरकारविरुद्ध पार्टीले गरेको बिरोध प्रर्दशन, केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणले संसदमा भइरहेका घटना क्रमको जानकारी र नारायाण खड्काले भेनेजुएलाको विषयमा धारणा राखेका थिए। केन्द्रीय सदस्य महेश आर्चायले संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत संवैधानिक परिषद् बैठक र त्यसले गरेको नियुक्ति सिफारिसमा अदालत नगएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।

प्रकाशित: २४ माघ २०७५ ०१:४२ बिहीबार