केही दशकयता अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। तीव्र आर्थिक र प्राविधिक विकासको चाहनालाई परिपूर्ति गर्न केही राष्ट्र प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यापक दोहन र चरम औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख हुँदा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडलगायत अन्य हरितगृह ग्यासको मात्रा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको बढ्दो उपस्थितिका कारण सूर्यबाट पृथ्वीमा आएको ताप परावर्तन हुनुपर्नेमा रोकिएर पृथ्वीतिरै फर्किँदा वायुमण्डलको तापक्रम क्रमशः बढ्दै गएको वैज्ञानिक अध्ययनले पुष्टि गरेका छन्। यो क्रममा औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुनुअघिको तुलनामा पृथ्वीको सरदर तापमान १.२ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढिसकेको छ र यो क्रम जारी छ।

यो सन्दर्भमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका लागि जिम्मेवार मानिने कार्बन डाइअक्साइडलगायत हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती गर्ने र पृथ्वीको तापमानलाई यो शताब्दीको अन्तसम्म १.५ डिग्रीभन्दा बढी बढ्न नदिने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको लक्ष्य छ। त्यही विश्वव्यापी लक्ष्य परिपूर्ति गर्न नेपालले पनि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्दै आएको छ। नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) ले ऊर्जा, वन, फोहोर आदिको व्यवस्थापन योजनामार्फत कार्बन न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यही प्रतिबद्धताअनुसार वनको दिगो व्यवस्थापनको माध्यमबाट कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने, कार्बन शोषण वृद्वि गर्ने र कार्बन सञ्चिति बढाउने कार्य जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरणको सबैभन्दा किफायती र सहज समाधान मानिने गरेको छ। वन क्षेत्र कार्बन सञ्चिति र भण्डारणको एक प्रमुख स्रोत रहँदै आएको छ।

यही अवधारणाअन्तर्गत वनको संरक्षणमार्फत वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने र उक्त सञ्चित कार्बन बिक्री गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानलाई नेपालले पनि अख्तियार गरेको छ। सन् २००८ देखि वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत वन क्षयीकरण तथा वन विनास रोकेर त्यसबाट हुने कार्बन उत्सर्जनको न्यूनीकरण गर्ने रेड कार्यक्रम सुरु भएको थियो। यो कार्यक्रम सुरुको तयारी चरणबाट १० वर्षमा कार्यान्वयनको चरणमा आएको हो। यो सन्दर्भमा सन् २०१८ मा तयार भएको राष्ट्रिय रेड रणनीतिलाई कार्बन व्यापार तथा रेडप्लस कार्यक्रमको कोसे ढुंगा मान्न सकिन्छ।

यसै प्रयासको कडीमा नेपालले तराई भूपरिधि कार्यक्रमअन्तर्गत वाग्मती नदीबाट महाकाली नदीसम्मका तराईका १३ जिल्लामा विगत ६ वर्षमा दुई दशमलव चार मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेको छ। जंगल सरक्षणको त्यही प्रयासको सफलताअनुरूप नेपालले एक महिनाभित्र कार्बन बिक्रीबाट एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ प्राप्त गर्दैछ। प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरका दरले यही अक्टोबरभित्र नेपालले यति धेरै पैसा भित्र्याउन सफल हुनु पक्कै पनि सुखद सुरुवात हो।

विश्व बैंकको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रको अगुवाइमा हुन लागेको यो प्रयाससँगै नेपाल कार्बन व्यापारको युगमा प्रवेश गरेको छ। यो तयारी र सफलताका लागि नेपालले धेरै समय खर्चेको छ र यो प्रक्रियामा धेरै कुरा सिकेको पनि छ।

त्योबाहेक, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्रका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन् २०२८ सम्म करिब तीन करोड ४२ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने यो रकमको ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले यसले स्थानीय लाभग्राही, आदिवासी एवं जनजातिको हित हुने अपेक्षा गरिएको छ। कार्बन व्यापारको प्रारम्भिक सफलताले के संकेत गरेको छ भने उपयुक्त गृहकार्यमार्फत भविष्यमा कार्बन व्यापारबाट नेपालले अत्यधिक फाइदा उठाउन सक्छ।

त्यसो त, यो दिशमा केही प्रगति पनि भएको छ। पहिलो चरणको कार्बन व्यापारको तयारीपछि ‘उत्सर्जन घटाउन वन वित्त बढाउने साझेदारी कार्यक्रम’ (लिफ कोलिजन) मा सन् २०२१ मा नेपालले हस्ताक्षर गर्नु अर्काे सुखद सुरुवात मान्न सकिन्छ। बजारमुखी तथा नतिजामा आधारित लिफ कोलिजन संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, नर्वे र दक्षिण कोरियासहितका अन्य २६ निजी कम्पनीको साझेदारी संयन्त्र हो। यो संयन्त्रमार्फत पनि नेपालले फाइदा लिन सक्ने प्रशस्त अवसर छन्। यस सम्झौताअन्तर्गत कार्बनको मूल्य निजी कम्पनीसँग प्रतिटन २५ डलर र सार्वभौम मुलुकसँग १० डलर प्रतिटन निर्धारण गरिएको छ। घाना, ब्राजिल र कोस्टारिकाले कार्बनको मूल्य निर्धारण गरी सम्झौता गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालले पनि यो संयन्त्रले सिर्जना गरेको अवसरलाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ। त्यसो गर्न सकेमा कार्बन व्यापारमार्फत नेपालले अर्बाैँ रूपैयाँ भिœयाउन सक्छ र सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हािसल गर्न सक्छ।

हरेक देशले निश्चित स्तरमा कार्बन घटाउने भन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको र त्यो हासिल गर्न सबैले सक्ने अवस्था नरहेको पृष्ठभूमिमा त्यस्ता राष्ट्रले नेपालको कार्बन खरिद गर्न सक्छन्। विश्वमा यस्ता क्रेता धेरै भएकाले नेपालले स्वतन्त्र बजारमा गएर कार्बन बिक्री गर्न सक्छ। यसैगरी, कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। निजी क्षेत्रका जग्गामा जंगल विकास गरेर कार्बन व्यापारका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। विदेशी मुद्रा आर्जन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष रहेको सन्दर्भमा नेपालले वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमार्फत यो आम्दानी गर्ने अवसरलाई आत्मसात गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। 

प्रकाशित: २२ आश्विन २०८१ ०६:०३ मंगलबार