काठमाडौं - ललितपुरको खुमलटारमा रहेको ४२ रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले अनियमितता गरेको छानबिन समितिको ठहर छ। वरिष्ठ पत्रकार रघु मैनालीको संयोजकत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कार्यकारी निर्देशक कार्कीले जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको, ट्रान्समिटरलगायतका उपकरण खरिदमा आर्थिक हिनामिना गरेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच घटेको, सेवा विस्तार गर्न नसकेको पनि खुलाइएको छ। ‘खुमलटारको जग्गा भाडामा दिँदा एकल निर्णय भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक प्रलोभन परी कार्यकारीले सरकारी जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई दिएका छन्, यसबारे सञ्चार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले चोसो दिनु आवश्यक छ।’ ८४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा गत बिहीबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासमक्ष पेस गरिसकेको छ।

सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विमस्टेक सम्मेलनका कारण प्रतिवेदन हेर्न नपाएको बताए। सम्मेलनलगत्तै जग्गा भाडा प्रकरणबारे छानबिन गरी उचित निकास लिकालिने उनले जनाए । ‘हामीले रेडियो नेपाल मात्रै होइन, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजनलगायत संस्थामा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान थालेका छौं,’ उनले भने, ‘रेडियो नेपालको एक ठाउँको जग्गामात्रै होइन, देशैभरको जग्गामाथि लुट चलिरहेको छ । त्यसलाई संरक्षण गर्नतर्फ हामी लाग्छौं।’

उनका अनुसार रेडियो नेपालको जग्गा भाडा प्रकरणबारे मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टीकरण माग गरिसकेको छ। ‘रेडियो नेपालले विवरण बुझाएन भने कारबाही थाल्छौं,’ उनले भने, ‘गोरखापत्र संस्थानमा पनि २६ करोड अनियमितता भएको छ। त्यसको पनि विवरण माग गरेका छौं।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जग्गा भाडामा दिँदा सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी नगराइएको बताए । सरकारी नीति अनुसार रेडियो नेपालको जग्गा भाडामा लगाउनु परे प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय लगायतको स्वीकृति लिनुुपर्ने व्यवस्था छ। तर, २०७४ असारमा आएर रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक कार्कीले उक्त सहमतीलाई मिच्दै जग्गा भाडामा दिएका थिए।

खुमलटारको ४२ रोपनी जग्गामा भाडामा लगाउनुपूर्व नै प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलगायतले भाडामा नलगाउनु भनेर पत्र काटिसके पनि कार्कीले कुबेर ज्ञान हाउजिङ कम्पनीलाई ३० बर्षको लागि जग्गा लिजमा दिएका थिए। सो जग्गा २०६९ मा पनि भाडामा दिने प्रयास भएको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्रीले वर्षमान पुनले जग्गा भाडामा नलगाउन पत्र काटेका थिए।

रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक कार्कीले आफूले नीति नियम नमिचेको बताए। उनले आफू कानुनको विद्यार्थी भएकाले पनि त्यसबारे सजग भएर काम गरेको दाबी गरे। ‘म कानुन पढेको मान्छे हुँ, त्यसैले पनि कानुन विपरीत काम गर्न सक्दिनँ, मन्त्री र केही माफियाले आरोप लगाए भन्दैमा मलाई त्यसको विल्ला भिराउन पाइन्न,’ उनले भने।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७५ ०४:५७ बिहीबार