काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायका लागि ल्याइएको विधेयक पीडकमैत्री भएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको मस्यौदा विधेयकमाथिको छलफल कार्यक्रममा द्वन्द्वको समाधान गर्नुपर्ने वाध्यता भएको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेश, फैसलाविपरीत ऐनको मस्यौदा ल्याइएको टिप्पणी आएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति स्थापनाको एउटा पक्ष संक्रमणकालीन न्याय ऐनको मस्यौदामा प्रचलित कानुनभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म कम गरी कैदलगायतका प्रावधान राख्न नहुनेमा जोड छ । यस अघिको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ संशोधन गर्न नयाँ विधेयकको मस्यौदामा छलफल गर्दै द्वन्द्वपीडितले पीडकलाई उम्काउने मस्यौदा भनेका छन्।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संक्रमणकालीन न्यायमा फौजदारी न्यायलाई विस्थापन गर्ने देखिएको बताए। कतिपय फौजदारी गम्भीर खालका मुद्दा भएको भन्दै पीडकमुखी कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिए। ‘द्वन्द्वका समयमा परिवारकै अगाडि क्रुर खालका अपराध भएका छन् । त्यस्ता गम्भीर अपराधलाई छुट दिन हुँदैन,’ उनले भने।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले द्वन्द्व समाधान गर्नैपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले विवादलाई देशमा नै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘विवाद हामी आफंै समाधान गर्नुपर्छ । युएनको सहयोग लिएर वा आफैं समाधान गर्न सक्छौं,’ उनले भने। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पीडकलाई छुट र सजायमा भारी कटौती गरिएको बताए।

मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नेपाल बार एशोसिएसनले दफावार रुपमा मस्यौदा विधेयकमाथि छलफल गरी सुझाव दिन आग्रहसमेत गरे। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता अनुसार र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायको मस्यौदा ऐन छ छैन भन्ने विषय हेरेर लिखित सुझाव दिन आग्रह गरे।

आयोगमा आएका सुझाव हेरेर मस्यौदा विधेयकका लागि सुझाव दिने बताए। सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित, कानुन व्यवसायीलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ। सबैबाट आएका सुझाव एकीकृत गरी पठाउने अध्यक्ष शर्माले बताए।

हत्या, यातना, बलात्कार जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई माफी दिने खालको मस्यौदा आएको छ। सरकारले ल्याएको मस्यौदा ऐनमा जुनसुकै खालको गल्तीमा पनि अहिले भैरहेको ऐन भन्दा ६० प्रतिशत घटाएर सजाय गरिने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २७ असार २०७५ ०२:३२ बुधबार