काठमाडौं - भारतीय नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भारतको एकाधिकार तोड्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनबाट इन्धन ल्याउन पहल गर्ने विषयमा पछि हटेका छन्। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को विकल्पमा करिब ३३ प्रतिशत इन्धन चीनलगायत अन्य मुलुकबाट ल्याउन सक्ने निर्णय गरेका ओली त्यसबारे मौन छन्। नाकाबन्दीताका पनि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले यस्तो निर्णय गरेका थिए।

इन्धन आयातमा भारतको विकल्प खोज्ने बताउँदै आएका ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणमा यो अजेन्डा नै राखिएन। दुई वर्षअघि पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले चीन भ्रमण गरेका थिए। त्यसबेला दुई देशले जारी गरेको १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा नेपालमा इन्धन भण्डारणस्थल बनाउने उल्लेख थियो। यस पटकको ओली भ्रमणमा पनि इन्धन भण्डारण र पेट्रोलियम अन्वेषणकै विषय दोहोरिएका छन्।

चीनसँग इन्धन आयात सम्झौता गर्दा भारत चिढिने भएपछि यो भ्रमणमा यस विषयलाई अजेन्डा नबनाइएको जानकार बताउँछन्।

सन् २०१५ मा पेट्रोल तथा ग्यासको दीर्घकालीन व्यापार प्रोत्साहन गर्ने समझदारीलाई यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीले वास्ता नगरेको भन्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री थापा र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले दुई देशबीच पेट्रोल तथा ग्यासको दीर्घकालीन व्यापार गर्न प्रोत्साहन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। ‘पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थालाई छाड्नु हुँदैन,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, ‘यस पटक तेल आपूर्ति गर्ने महत्वपूर्ण विषय छुट्यो।’

चीनबाट इन्धन आयात प्रक्रिया अघि बढाउने विषय ढिला भएको सत्तापक्षीय दलकै नेताले पनि बताएका छन्। चीनलगायत अन्य मुलुकबाट इन्धन आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला भएको पूर्वआपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले बताए। ‘नाकाबन्दीका बेला तातेरमात्र भएन,’ पुनले भने, ‘हामीले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा घनीभूत छलफल अघि बढाएका थियौं। बीचमा लामो समय यो विषय प्राथमिकतामा परेन।’ इन्धन आयातमा एउटै देशको भर पर्न नहुने उनले बताए। करिब तीन वर्षअघि नै विभिन्न स्थानमा इन्धन भण्डारण बनाउने विषयमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल भएको भए पनि कामले गति नलिनु सकरात्मक नभएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘अब सरकारले सक्रियता बढाउनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण क्रममा इन्धन आायत सम्झौता नभएपछि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने तत्कालको बाटो बन्द भएको छ। पूर्वाधार अभावले चीनबाट तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन कठिन भए पनि पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषयमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। इन्धन आयातलाई यस पटकको सम्झौतामा समावेश गर्न सकेको भए दीर्घकालीन रुपमा मुलुकलाई फाइदा पुग्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। चीनबाट इन्धन ल्याउन सीमा क्षेत्रसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन आवश्यक भएको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए। ‘सहमति गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने हाम्रो परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘चीनबाट इन्धन ल्याउन व्यावसायिक रुपमा कति उचित÷अनुचित भन्ने विषयमा पनि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ।’

भारतको नाकाबन्दीपछि सरकारी टोली पेट्रोलियम पदार्थ आयात विषयमा अध्ययन गर्न पटक–पटक चीन गए पनि अहिले उक्त विषय ओझेलमा परेको छ। नाकाबन्दीका बेला चीनले सहनाभूतिका लागि १३ लाख लिटर पेट्रोल पठाएको थियो। केरुङ नाका भएर सो इन्धन काठमाडौं ल्याइएको थियो।

चीनको सीमा क्षेत्रमा इन्धन भण्डारण स्थल नभएकाले सरकारले रणनीतिक रुपमा सीमा क्षेत्रमा इन्धन डिपो निर्माणका लागि चीनसँग पहल गर्नुपर्छ। नाकाबन्दीको समयमा मुलुकमा चरम इन्धन संकट भए पछि सरकारले आयातका लागि विकल्प खुला गर्ने निर्णय लिएको थियो।

चीनले नुवाकोट, तनहुँ ,काभ्रेमा इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन सघाउने चर्चा चल्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको जस्तै यो भ्रमणमा पनि भण्डारण स्थल बनाइदिने प्रतिबद्धता चीनले दोहो-याएको छ। यसअघि भएको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्ने विषयलाई पुनः यो भ्रमणमा पनि समावेश गरिएको छ। सन् २०१५ मा पनि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोलीले ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। पेट्रोलियम र ग्यास खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिने सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्ने विषयमा छलफल हुँदै आए पनि पेट्रोलियम पदार्थ पाइने सम्भावना निकै कम रहेको जानकार बताउँछन्। यसअघि नेदरल्यान्डको सेल नामक कम्पनीले मोरङको बाहुनी धारानगरमा करिब तीन हजार चार सय २० मिटर गहिरो खने पनि तेल भेटिएन। सेलसहित पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान गर्न बेलायती, अमेरिकी र युएईका कम्पनीले जिम्मा लिएको भए पनि काम हुन सकेन।

प्रकाशित: ९ असार २०७५ ०६:०० शनिबार