१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

सरकारद्धारा एनजिओ,आईएनजिओ माथि कडाई,अव संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पति बिवरण अनिवार्य

ताप्लेजुङ - सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको खुल्ला क्षेत्राधिकार कटौती गर्दै सञ्चालन, दर्ता र नबिकरणमा कडाई गरेको छ।

सरकारको पछिल्लो निर्देशन अनुसार अव  राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले काम गर्ने एकमात्र बिशिष्ट उद्देश्य रोज्न पाउने भएका छन्। यसअघि कार्यक्षेत्रमा बिबिध उद्देश्य उल्लेख गरेर काम गर्दै आएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले अव बिधानमै एउटा मात्र कार्यक्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने छ। ‘गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार संस्था दर्ता नविकरणका लागि १५ दिनको समय दिईएको छ’ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जिसीले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने। १५ दिनको समयावधि भित्र दर्ता नविकरण नभएका संस्थाको दर्ता स्वत खारेज गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्देशन रहेकोले सोहि अनुसार कार्य अघि बढाईएको प्रजिअ जिसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अव उप्रान्त दर्ता हुन आएका संस्थालाई एकभन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरी बिधानमै एकमात्र बिशिष्ट कार्यक्षेत्र उल्लेख गरी स्वीकृति दिईने छ। यसअघि दर्ता भई नविकरणको क्रममा रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको नविकरणका क्रममा संस्थाका पदाधिकारी तथा कार्यरत कर्मचारीको सम्पति बिवरण समेत अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रजिअ जिसीले जानकारी दिए।सरकारको पछिल्लो निर्णय देशैभरका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुमा एकसाथ लागुभएको जिसीले जानकारी दिए।

यसअघि कार्यक्षेत्रमा बिबिध उद्देश्य खुलाएका संस्थाको बिधान अव उप्रान्त संसोधन हुने भएको छ। नविकरणमा लैजाने संस्थाले दर्ता नविकरण पूर्व यसअघि कायम रहेको बिधानमा उल्लेखित बिबिध कार्यक्षेत्र कटौती गरी एकमात्र उदेश्य राखेर पुन नकिवरणको प्रकृया लैजानुपर्ने जिसीले जानकारी दिए। अव उप्रान्त गैर सरकारी संस्थाको नबिकरणका लागि कम्तिमा चौमासिक रुपमा प्रतिबेदन बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको जिसीले बताए। ताप्लेजुङमा ४ सय ९६ संस्था दर्ता भएकोमा १ सय १७ वटा संस्थाले मात्र दर्ता नविकरण गरेका छन्। बाँकी ३ सय ७९ संस्थाको नविकरण प्रकृया बाँकी रहेको जिल्ला प्रशसन कार्यालयले जनाएको छ। गएको जेठ २५ गते मन्त्री स्तरीय तवरबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेको हो।

 

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ ०९:४३ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App