काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाभित्र गोप्य बैठक राख्न सक्ने नयाँ व्यवस्थासमेत उल्लेख गरेर प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन पेश भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय संकटसबन्धी विषयमा छलफल गर्नुपरेमा त्यस्तो गोप्य बैठक आयोजना गर्न सकिने गरी नियमावली पेश भएको छ। उक्त बैठकमा सांसदबाहेक अन्यलाई प्रवेश निषेध गरिने परिकल्पना गरिएको छ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय संकटसबन्धी कुनै विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गरियोस् भनी प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेमा तथा त्यस्तो अनुरोध सभामुखलाई मानासिव लागेमा सो विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गराउन निर्णय गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘सभाको गोप्य बैठक बसेको समयमा सभाका सदस्यबाहेक कुनै पनि व्यक्ति बैठककक्षमा बस्न पाउनेछैन।’ नियमावलीको परिच्छेद २० को दफा १६८ मा सभाको गोप्य बैठकसबन्धी व्यवस्था नै उल्लेख गरेर प्रतिनिधिसभामामा त्यस्तो परिकल्पना गरिएको हो। तर, राष्ट्रियसभाको सदस्य र सभामुखले अनुमति दिएको खण्डमा भने अन्य सदस्य पनि बैठकमा रहन सक्नेछन्।

तर, सो बैठकको अभिलेख तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने देखिएमा भने सो अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । जसको अभिलेख र प्रकाशन सभामुखले तोकेको व्यक्तिबाहेक अरुले गर्न नसक्ने नियमावलीमा स्पष्ट पारिएको छ। यसैगरी, पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सिधै प्रश्नोत्तर गर्न पाउने भएका छन् । सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले सोही बैठकबाट तत्काल दिन अनिवार्य गरिएको छ।

‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकले पहिलो एक घन्टा निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीको दफा ५६ मा भनिएको छ। उक्त दिन कारणबस बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने वैठकको पहिलो एक घन्टाको समय निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीलाई एक दिनमा १० जनाभन्दा बढी सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने छैनन्। उक्त प्रश्नोत्तर नेपाल टेलिभिजनलगायत अन्य सञ्चारमाध्यमवाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने छ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यको आचारण अनुगमन गर्नका लागि समिति गठन गर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त आचरण अनुगमन समितिको सभापतित्व भने सभामुखले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘बैठकको कुनै काम कारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारिषोतिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम नगर्ने,’ नियमावलीमार्फत बन्देज गरिएको छ। ‘सदस्यको हैसियतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचना एव जानकारी बैठकको उद्देश्यका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने आर्थिक फाइदाका लागि यसलाई कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेन विषय नबनाउने,’ नियमावलीमा भनिएको छ। उक्त विषय लगायत ८ वटा विषयमा सांसदले कामकारबाही गरेमा आचारणविपरीत मानिनेछ। उक्त आचारण समितिमा विशेषज्ञसहितको अन्य उपसमिति पनि गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई अन्तिम अदालतले दोषी करार गरी जेलसजाय तोकेमा उक्त अवधिभरका लागि भने सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसालाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा वस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसालाबमोजिम कैदको सजाँय भुक्तान गरिररहेकोमा सो अवअधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्वन भएको मानिनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ।

फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेको तथा तीन वर्षभन्दा बढी सजाँय भए सांसदको हकमा पाउने सवै सुविधा बन्दै गरिएको छ। नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा हिरासतमा परेको तथा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाँय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्ता थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७५ ०२:१५ सोमबार