पोखरा – अवरुद्ध सदन खुलाएर अगाडि बढ्ने विषयमा प्रतिपक्षी र अर्थमन्त्रीबिच छलफल हुने भएको छ।
शुक्रबार प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टीले सरकारले ल्याएको बजेट नीतिगत भ्रष्टाचारको खुड्किलो भएको आरोप लगाउँदै सदन अवरुद्ध गरेका थिए।
उनीहरुले बजेट नसच्चिएसम्म सदन चल्नै नदिने अडान समेत राखेका छन्। शुक्रबार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विपक्षीको अवरोधपछि आईतबार सम्मलाई सदन स्थगित गरेका थिए । तर, विपक्षीको अडान अनुसार आईतबार पनि सदन नचल्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएका कारण शनिबार सदन सुचारु गर्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको हो।
उक्त बैठकले यसको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई छलफलको वातावरण मिलाउने जिम्मा दिएको थियो । मन्त्री चुमानले छलफलको वातावरण तयार गर्ने प्रयासमा रहेको जनाएका छन्।
कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले, प्रतिपक्षीले उठाएका केही विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरिने बताए । ‘प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गर्दा बजेटमाथि उठाएका प्रश्नहरुलाई अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ, र देखिएका केही असमझदारी वा अष्पष्टताको विषयमा छलफल गरि दुईपक्षीय सहमतिको आधारमा सदन सुचारु हुन्छ’ उनले भने।
यस्तै परामर्श समितिको बैठकमा विभिन्न चारवटा अजेण्डा रहेतापनि अवरुद्ध सदनकै विषयमा सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी दलका प्रदेससभा सदस्यहरुबिच आरोप प्रत्यारोप समेत भएको थियो ।
बैठकमा विभिन्न चारवटा अजेण्डा रहेतापनि सदन सुचारुकै विषयमा बैठक केन्द्रित रहेको परामर्श समितिका सदस्य हरिशरण आचार्यले जानकारी दिए।
‘बैठक मुख्यतः अवरुद्ध सदन सुचारुकै विषयमा केन्द्रित भयो,’ आचार्यले भने, ‘बजेट नसच्चिए वा सत्तापक्षले आश्वस्त नपार्दासम्म सदन अवरुद्ध नै हुन्छ।’
‘हामीले सदन अवरुद्ध गर्दा नियमविपरित भएको आरोप लगाउने सत्तापक्षीय दलले बजेट बनाउने विषयमा प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गर्नुचाहिँ कुन नियममा उल्लेख रहेछ?’ उनले प्रश्न गरे। प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षले बहुमतीय दम्भ नदेखाउन उनले आग्रह समेत गरे।
समितिका अर्का सदस्य मायानाथ अधिकारीले प्रतिपक्षीको कदम असंसदीय भएको बताउँदै सबैलाई समेटेर नै बजेट ल्याईएको बताए।
‘संसदका ४ वटा समिति छन्, समितिमा प्रदेशभित्रका सबै प्रदेशसभा सदस्यहरु हुनुहुन्छ, उनले भने, ‘अर्थमन्त्री ज्युले सबैलाई बोलाएर छलफल पनि गर्नुभयो, सदनमा दुई दिनसम्म छलफल पनि भयो, अन्तिममा आएर छापामार शैलीमा विरोध गर्नु एकदमै अलोकतान्त्रिक कदम हो।’
विगतका कुरा देखाएर एमालेले ५९ दिन सदन अवरुद्ध ग-यो हामी पनि गर्छौँ भन्नु उहाँहरु कस्तो प्रतिपक्षी हो ? सदन अवरुद्ध गर्नको लागि प्रतिपक्षीमा बस्नुभएको हो ? उनले भने । समृद्ध प्रदेशको लागि गरिएको सहमति र विश्वासको परम्परा प्रतिपक्षीले तोडेका छन्।
समितिका अर्का सदस्य कुमार खड्काले सरकार र प्रतिपक्षीबिच छलफल गर्ने निर्णय भएको सुनाए। ‘कानुनमन्त्री पनि बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै अर्थमन्त्रीसँग छलफलको वातावरण तयार पार्ने र वार्ता बस्ने निर्णय भएको छ’ सकारात्मक भएर प्रतिपक्षीलाई आश्वस्त पार्न सके सदन चल्छ, नत्र चल्दैन’ खड्काले बताए।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७५ ००:३७ आइतबार
