नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाले आममाफी नपाउने बताएका छन्।

दोहोरो भिडन्तबाहेकका अरु खालका हत्या, यौन बलात्कार र दुव्र्यवहार, चरम यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका कुराहरुमा उन्मुक्ति नहुनेगरी कानूनी प्रावधान समेत राखिएको उनको दाबी थियो।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित ‘शान्ति प्रक्रियाः विगत र वर्तमान’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकि कामलाई टुंगोमा पु¥याउन प्रमुख दलहरु एकठाउँमा उभिएको पनि बताए। उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक अघि बढेको र त्यो छिट्टै टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘हाम्रो मुख्य थ्रष्ट मेलमिलाप नै हुनेछ। किनभने हाम्रो विस्तृत शान्ति सम्झौताको स्पिरिड त्यही हो। मुलतः मेलमिलाप नै हो। तर हामीले भनि नै सकेका छौं कि ४ वटा गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना दोहोरो भिडन्तबाहेक अरु खालका हत्याहरुमा उन्मुक्ति हुँदैन। यौन बलात्कार र दुव्र्यवहारमा उन्मुक्ति हुँदैन। चरम यातनामा उन्मुक्ति हुँदैन। बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका कुराहरुमा उन्मुक्ति हुँदैन। हामीले यो जुन चार वटा क्याटोगरी राखेका छौं। यिनीहरुले अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र कानूनसँग पनि सम्बन्ध राख्छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको टिटी राष्ट्र हुनुको नाताले, मानव अधिकार परिषद सदस्यको हैसियतले काम गरेको नाताले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जनताका प्रतिवद्धताहरु छन। त्यसकारण पनि हामी यस मामिलामा संवेदनशील छौं। त्यो भन्दा पनि बढदा पीडितहरुले हामीले न्याय पायौं भन्ने अनुभुति भयो भने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ। त्यसकारण पीडितहरुलाई केन्द्रित गरेर हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा हामीले शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन सफलतापूर्वक अघि बढेका छौं भन्ने मलाई लाग्दछ। यस मामिलामा मुख्य तीन स्टेक होल्डरहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र हामी सत्ताका अरु थुप्रै प्रश्नहरुमा विवादहरु पनि छन। सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष अनेकौ कुराहरुमा होलान्। तर आम रुपमा यो विषय टुंग्याउने कुरामा हामी एकैठाउँ छौं।’ 

प्रकाशित: ४ मंसिर २०८१ १७:२९ मंगलबार