गण्डकीमा सत्ता गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रमलाई नै साझा सङ्कल्पको रुपमा अगाडि सारेका छन्।

गण्डकीमा सत्ता गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रमलाई नै समेटेर ५९ बुँदे साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गरेका हुन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पुरानै नेतृत्वको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। तत्कालीन समयमा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले कांग्रेसले ल्याएको सो नीति तथा कार्यक्रमलाई पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भनेर टिप्पणी गरेको थियो ।

तर समय एकनास रहेन । कांग्रेस–एमालेबीच केन्द्रमा गठबन्धन भएपछि गण्डकीमा पनि प्रतिपक्षमा रहेको एमाले सत्तापक्ष बन्यो । र अहिले सोही नीति तथा कार्यक्रमलाई साझा सङ्कल्पको रुपमा घोषणा गरिएको छ। यसमा कांग्रेसको बलमिच्याईंमा एमालेले लाचार बनेर प्रष्ट झल्किन्छ। किनकी साझा सङ्कल्पमा ठोस सङ्कल्प छैन बरु पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई हुबहु कपीपेष्ट गरिएको छ र त्यसलाई एमालेले स्वीकारेको छ। यसअघिपनि केन्द्रको गठबन्धनको मर्म अनुसार गण्डकीमा सरकार बनाउनुपर्ने अडान राखेको एमाले मुख्यमन्त्रीले पुराना सहयात्रीलाई कायम राखेर एमाले आउनुपर्नेमा अडिग रहेपछि लत्रिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो।

आइतबार साझा सङ्कल्प प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रमलाई नै साझा सङ्कल्पको रुपमा प्रस्तुत गरिएको स्वीकारे। उनले भने,'हिजो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा बखत हामी एक ठाउँमा भएको भए साझा सङ्कल्प ल्याउनुपर्ने थिएन । तर अहिले सँगै भएपछि त्यही नीति तथा कार्यक्रमलाई नै साझा सङ्कल्प बनाएका छौँ।’ उनले कांग्रेस र एमालेको अवधारण करिब करिब समान भएकाले पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई नै साझा सङ्कल्प बनाउन सकिएको बताए। उनले भने,'एमालेको मिनिफेष्टो र कांग्रेसको मिनिफेष्टोमा करिब करिब ९०/९५ प्रतिशत मिल्छन् । केही केही स्पेसिफिक कुराहरूमा मात्रै फरक हुन सक्छन्। त्यसैले पनि नीति तथा कार्यक्रम नै साझा सङ्कल्प बनाएका हौँ।’

एमालेले सधैँ विरोध गर्दै आएको 'आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सुखी प्रदेशवासी’ को नारालाई पहिलो पटक साझा सङ्कल्पमार्फत स्वीकारेको छ। यसअघि गण्डकीको संस्थापक सरकारले अघि सारेको 'समृद्ध प्रदेश: सुखी प्रदेशबासी’ भन्ने सङ्कल्पलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएको थियो।

गण्डकीमा सत्ता गठबन्धनले गाँजा खेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन आवश्यक कानून बनाउने साझा सङ्कल्प गरेका छन्। साझा सङ्कल्प वाचन गर्दै गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले भने,'औषधी जन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङलाई कानूनत व्यवस्थित गरिनेछ।’

त्यस्तै, नागरिकको सर्वोपरि हित र सेवामा समर्पित सरकार सञ्चालन गर्ने, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै नीतिगत एवम् संरचनात्मक सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, गुणस्तरीय र नतिजामुखी बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह क्रमशः क्यासलेस, फेसलेस र पेपरलेस बनाउँदै लैजाने, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागु गर्ने तथा गलत कर्म गर्ने अवश्य दण्डित हुनेछन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने लगायतका सङ्कल्प सत्ता गठबन्धनले गरेको छ।

सत्ता गठबन्धनले लगानीमैत्रि वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तिय अनुशासनलाई कायम गर्ने, सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र जनमैत्री, प्रभावकारी र सहज बनाउने पनि सङ्कल्प गरेको छ। त्यस्तै, कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडक निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउने, व्यवस्थित सहरीकरण एवम् एकीकृत सुरक्षित बस्ती विकास कार्यक्रमको गुरुयोजना निर्माण गर्ने, राईड शेयरिङ जस्ता सेवालाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्ने लगायत पनि सङ्कल्प गरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, निरोगी प्रदेशको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउने, डायलासिस सेवाका लागि प्रतीक्षारत बिरामीलाई शून्यमा राख्ने, सरकारद्वारा निःशुल्क उपलब्ध हुने औषधीको कमी हुन नदिई वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने, पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा जोड दिने पनि सङ्कल्प गरेको छ।

सत्ता गठबन्धनले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पहिले घरदेश ः अनि परदेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा ब्राण्डिङ र प्रचार प्रसारमा जोड दिने, प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने संकल्प पनि गरेको छ।

सत्ता गठबन्धनले पर्यटकीय राजधानीको प्रवर्द्धनका लागि ।।।पोखरा जाऔँ प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ भन्ने मूल मर्मका साथ पर्यटन पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिने तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न आन्तरिक उडानका सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गर्ने संकल्प पनि गरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनले कृषि बजारलाई बिचौलिया मुक्त बनाउने, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हुन नदिने सङ्कल्प गरेका छन् । त्यस्तै पोखरालाई आइ.टी..हबको रुपमा विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात व्यापारको माध्यमका रुपमा विकास गर्ने सङ्कल्प गरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने सङ्कल्प गरेका छन् भने सहकारीमा देखिएका अनियमितता तथा अपचलनलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्न गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्ने संकल्प पनि गरेका छन्।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०८१ १७:५७ आइतबार