नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) को महाधिवेशन भएको झन्डै दुई महिनापछि पदाधिकारी चयन भएका छन्। असार तेस्रो साता काठमाडौंमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष र घनश्याम भुसाल महासचिवमा सर्वसहमतिबाट चयन भएका थिए। भुसाल अध्यक्षका आकांक्षी थिए। झलनाथ खनाललाई सम्मानित नेताको पुरानै जिम्मेवारी दिएपछि नेकपा एसमा अध्यक्ष र महासचिवमा सहमति जुटेको थियो। पार्टी पदाधिकारीमा सहमति जुटाउने प्रयास भने असफल भएपछि मंगलबार निर्वाचनबाट छिनोफानो गरिएको छ।  

दलहरूमा युवा पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला नेकपा एसमा पदाधिकारी चयनका लागि भएको निर्वाचनमा नेत्री रामकुमारी झाँक्री महिला उपाध्यक्षमा पराजित भइन्। पदाधिकारीका १७ पदका लागि निर्वाचन भएको थियो। मतदानमा झाँक्री जयन्ती राईसँग पराजित भएकी हुन्। २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएकी उनलाई पछिल्लो पुस्ताको सम्भावित नेता (नेतृत्व) का रूपमा हेरिएको थियो।  

झाँकीले २०७८ भदौमा एमालेबाट अलग भएर नेकपा एस निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। राईका पक्षमा एक सय ९९ मत र झाँक्रीको पक्षमा एक सय १२ मत प¥यो। नेकपा एसको पछिल्लो पुस्ताबाट पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने नेताका रूपमा झाँक्रीलाई हेरिएको थियो। प्रमुख दलहरूमा नेतृत्व बहस चलिरहेका बेला उपाध्यक्षमा झाँक्रीको पराजयले तत्काल नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य दलको मूल नेतृत्वमा नयाँ व्यक्ति पुग्ने सम्भावना अझै पर धकेलिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।  

मुलुकको पुरानोमध्येको एक कांग्रेसमा अबको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउने निश्चितजस्तै छ। कांग्रेस विधानले लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति सभापति हुन पाइँदैन। १३औं र १४औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवालाई पुनः नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न विधानले नै रोक लगाएको छ। यसैकारण देउवाको उत्तराधिकारी बन्न कांग्रेसका आधा दर्जनभन्दा बढी नेता अहिलेदेखि नै सक्रिय छन्। 

१४औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रत्यासी बनेका शेखर कोइराला, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्रीहरू शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंह मात्र होइन, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगनकुमार थापा पनि नेतृत्वका लागि आकांक्षी छन्। १५औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसको मूल नेतृत्व परिर्वतन हुने निश्चित छ। तर कांग्रेसमा १५औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा बहस र विवाद सुरु भएको छ। संस्थापन इतरका पक्षका नेताहरू २०८२ सालभित्रै महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन्। साउन २३ गतेदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाटै महाधिवेशन कार्यतालिका घोषणा गर्नुपर्ने संस्थापन इतर पक्षको अडानका कारण बैठक प्रभावित भएको छ।  

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गत फागुनमा भएको महासमितिमा राष्ट्रपति एक, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद् चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने प्रस्ताव राखेका थिए। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद् कतिपटकसम्म बन्न पाउने भन्ने बहस पनि अहिले कांग्रेसमा पेचिलो बन्न पुगेको छ। सभापति देउवासहितका केही नेतालाई रोक्न शर्माले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा आलोचना भएको छ। विधि, विधान र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको दाबी संस्थापन पक्षका नेताहरूले गरेका छन्। यस विषयमा पार्टीभित्र एकमत हुन नसक्दा केन्द्रीय समितिको बुधबारका लागि बोलाइएको बैठक आइतबार दिउँसोका लागि सारिएको छ।  

संवैधानिक र पार्टी विधानमा कुनै सीमा नराख्दा नेतृत्व विकास नहुने भन्दै कांग्रेसले विधान संशोधन गरी एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटकभन्दा बढी सभापति बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विधानको सोही व्यवस्थाले १२औं महाधिवेशनमा दुई दर्जन बढी जिल्लाका सभापतिहरू पुनः नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा उत्रिनबाट वञ्चित भएका थिए। महामन्त्री शर्माले पार्टीबाट अब राष्ट्रपति एक, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद् चार पटक मात्र बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। अमेरिकामा एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाउने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले पनि पार्टीमा सक्रिय राजनीतिका लागि उमेरहद तोकेको थियो। आठौं महाधिवेशनमा उमेरहदको विषय प्रवेश गराएको एमालेले नवौं महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेरहद कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यसबेला ७० वर्ष उमेर पार गरेको भन्दै भरतमोहन अधिकारीसहितका नेताहरू सक्रिय राजनीतिबाट बिदा भएका थिए। २०७५ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि यो विषय फेरि छलफल र बहसमा आयो। तर दुई पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै नेकपा टुक्रिएर तीनवटा पार्टी बन्न पुग्यो। त्यसपछि भएको एमालेको १०औं महाधिवेशनमा ७० वर्ष उमेर पुग्नुअघि नै नेतृत्वमा चयन भए उक्त कार्यकाल पुरा गर्न बाधा नपुग्ने व्याख्यासहित वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्वमा दोहोरिन मिल्ने बाटो खोलिएको थियो। अहिले एमालेमा ७० वर्षे उमेरहदको सीमा निष्क्रिय भएको छ। ७० वर्षे उमेरहदको सीमा लागु भए एमालेको आगामी नेतृत्वमा पुग्न शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेलसहितका नेताका लागि बाटो खुल्नेछ।  

एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नो उत्तराधिकारी पोखरेललाई बनाउने पक्षमा छन्। पोखरेललाई रोक्न पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन एमालेका नेताहरू नै सक्रिय छन्। २०७१ सालदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेका ओली स्वास्थ्यले साथ दिए ११औं महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्वमा आउनसक्ने देखिन्छ। १०औं महाधिवेशनमा ओलीसँगै पार्टी अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका भीमबहादुर रावल एमालेको सक्रिय राजनीतिमा छैनन् भने माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरूले सो पार्टी छाडिसकेका छन्। राज्यसत्ताविरुद्ध २०५२ सालमा हिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल झन्डै चार दशकदेखि नेतृत्वमा छन्। हिंसात्मक आन्दोलनलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेपछि दाहालका सहयोगी र प्रतिस्पर्धी नेताहरू मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्दसहित पार्टीबाट अलग भइसकेका छन्। प्रतिस्पर्धीहरू पाखा लागेपछि दाहालले पार्टी र सत्ता राजनीतिमा एकछत्र राज गर्दै आएका छन्।  

पार्टी नेतृत्वका आकांक्षी जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलाई दाहालले समानान्तर रूपमा उपयोग गर्दै आएका थिए। तर पछिल्ला दिनमा दाहालसँग रुष्ट शर्मा खुलेर उत्रिएका छन्। दाहालको विकल्पका रूपमा शर्माले आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको माओवादीका नेताहरूको बुझाइ छ। तर दाहाल सकेसम्म आफैं नेतृत्वमा टिकिराख्ने, नभए शर्मा र पुन दुवैको विकल्पको खोजीमा रहेको निकट नेताहरूको दाबी छ। यसले गर्दा कांग्रेसबाहेक प्रमुख दलहरूमा अझै केही वर्ष पुरानै नेताहरूको हालीमुहाली हुने देखिन्छ।

‘पदाधिकारी नै चाहन्नन् महाधिवेशन’

 नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन २०८२ भित्रै गर्न पार्टी पदाधिकारीहरू नै अनिच्छुक देखिएका छन्। साउन २३ गतेदेखि सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर बहस र विवाद जारी रहे पनि सभापति शेरबहादुर देउवासहितका मुख्य पदाधिकारीहरू नै त्यसको पक्षमा नरहेको निकट स्रोतको दाबी छ। पार्टी पंक्तिमा चर्चामा आउन २०८२ भित्रै महाधिवेशन गर्ने कुरा बाहिर आए पनि मुख्य पदाधिकारी त्यसका लागि तयार नरहेको र त्यसको कुनै तयारी नगरेको नेताहरूले दाबी गरेका हुन्।  

आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्नेमा नेता शेखर कोइरालासहितका नेताहरू छन्। महामन्त्री गगनकुमार थापाले २०८२ मा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा राखेका थिए। तर झन्डै सात महिनापछि महासमितिबाट सुुझावसहित पारित प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर निर्णयको तयारीमा कांग्रेस जुटेका छ।

महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सहमति जुटाउनकै लागि बैठक सारिएको बताए पनि मुख्य पदाधिकारीबीच समयमै महाधिवेशन गर्ने निर्णय बैठकबाट गराउने तयारीमा छन्। त्यसका लागि शनिबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक सभापति देउवाले बोलाएका छन्। समयमै महाधिवेशन गर्ने भनेपछि त्यसको अर्थ जे पनि लगाउन मिल्ने भन्दै पार्टी विधानअनुसार चार वर्ष, विधानकै व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष थप गरेर पाँच वर्ष वा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्दा पनि समयमै हुने नेताहरूको बुझाइ छ। अझ कुनै पार्टीसँग एकीकरण गरेको अवस्थामा त्यसपछिको पाँच वर्ष पनि समयभित्रै हुने जनाउँदै एक नेताले भने, ‘सभापतिसहितका पदाधिकारीहरू समयमा महाधिवेशनको पक्षमा छैनन्।’

विधानतः अब सभापतिको प्रत्यासी बन्न नपाउने भएपछि देउवा कुनै पनि बहानामा कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा रहेको र महामन्त्रीहरू पनि तत्काल आफू नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था नदेखएकाले महाधिवेशन गराइहाल्ने पक्षमा नरहेको नेताहरूको आरोप छ। आगामी महाधिवेशनबाट शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइरालासहितका नेतालाई सम्भावित नेतृत्वका रूपमा हेरिएको जनाउँदै उनीहरूको चाहनाले अधिवेशन नहुने नेताहरू बताउँछन्। ‘छाड्नेले महाधिवेशन गराउन हतारिनुपर्ने कुनै कारण भएन,’ ती नेताले भने, ‘महाधिवेशन गराउन महामन्त्रीहरू लाग्नुपर्ने हो। उहाँहरूलाई पनि नेतृत्वमा पुगिहाल्छु भन्ने छैन।’ त्यस्तो अवस्थामा केही समय लम्ब्याउँदा दोस्रो पुस्तालाई पाखा लगाएर आफूमा नेतृत्व आउँछ कि भन्ने आशामा महामन्त्रीको पुस्ता रहेको कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ।

सभापति देउवा केही समय कार्यकाल लम्ब्याएर २०८४ सालमा हुने आम निर्वाचनमा आफैं टिकट वितरण गर्ने र त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा छन्। महामन्त्रीहरू पनि महाधिवेशन केही समय लम्ब्याउँदा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई एकै पटक पार्टी नेतृत्वबाट पाखा लगाउन सकिन्छ कि भन्ने बुुझाइमा रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। नेतृत्व छाड्नुपर्ने सभापति देउवा र अहिले नै नेतृत्वमा पुुग्न सकिँदैन कि भन्ने बुुझाइमा रहेका तेस्रो पुस्ताका महामन्त्रीहरू बाहिर महाधिवेशनको पक्षमा देखिए पनि भित्र नरहेको बताए।

१४औं महाधिवेशन टुंगो लगाउन बाँकी रहेको क्रियाशील सदस्यता अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै रहेको र पार्टीको विधान संशोधनको प्रक्रिया नै सुरु नगरेले उनीहरू महाधिवेशन गराउने पक्षमा नरहेको दाबी गरे। पार्टी संगठन निर्माणमा कुनै चासो र कार्यक्रम नबनाएका महामन्त्रीहरू आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस र विवादमा अल्झेका छन्। महाधिवेशन भएको साढे दुई वर्ष हुँदा विधानतः ६ महिनाभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने काममा कुनै चसो नदिएको आरोप नेताहरूले लगाएका छन्। अझ महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति एक, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चार पटकभन्दा हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै एक्जिट पोलिसी प्रस्ताव गरेका छन्। महासमिति बैठकमा उनले पेस गरेको उक्त प्रस्तावलाई कांग्रेस नेताहरूले लोकरिझ्याइँका लागि मात्र ल्याइएको बताउँदै आएका छन्। पार्टी उक्त प्रस्तावको तीव्र आलोचना भएपछि शर्माले पोलिसी भूत प्रभावित नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। शर्माले भने झै उनले ल्याएको प्रस्तावअनुसार पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका शेरबहादुर देउवाका लागि अब दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ। चौथो पटक सांसद बनेका महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांसदको काउन्टडाउन पनि २०८४ बाट सुरु हुने जनाउँदै एक नेताले भने, ‘काम कुरा एकातिर छाडेर अहिले लोकरिझ्याइँमा पार्टी अल्झेको छ। यसको कुनै अर्थ र औचित्य छैन।’

संविधान र कानुन बाहिर गएर पार्टीले यो वा त्यो भन्न नहुने मत बलियो भएपछि पदाधिकारीहरू त्यसलाई संविधान संशोधनका बेला छलफल गर्ने भन्दै विषयान्तर गरेर निर्णय लिने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ। ‘पदाधिकारीहरूलाई पार्टी र देशको होइन, अहिले आफ्नो मात्र चिन्ता देखिन्छ,’ एक नेताले भने, ‘पार्टी संगठन चलायमान बनाउने र विधानको व्यवस्थाअनुसार चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नेमा उहाँहरू हुनुहुन्न।’

प्रकाशित: १५ भाद्र २०८१ ०६:२९ शनिबार