सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन हुनु नहुने भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ललितपुरमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आयोजनामा भएको सुदृढ श्रम बजार, मर्यादित काम एवं सामाजिक न्याय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसदहरुले कानूनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत सशक्त दबाबको आवश्यकता रहेको बताए। उनीहरुले श्रम र रोजगार सम्बन्धी समस्याको पहिचान गरी समाधान गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।

सरकारको कार्यक्रम र बजेटमा श्रमको आवश्यकताअनुसार श्रोत सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको सांसदहरुको भनाइ छ। सामाजिक सुरक्षा कोष करिव ५७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएकाले त्यो रकम सरकारले कसरी परिचालन गरेको छ? भन्नेबारेमा छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले श्रम ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सशक्त दबाबको आवश्यकता रहेको बताए। उनले सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन बन्न नहुने बताए।

उनले भने, ‘कानूनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत सशक्त दबाबको आवश्यकता रहेको छ। तपाईंहरुको दबाब बिना न सरकार क्रियाशिल हुन्छ न त सांसदहरु नै क्रियाशिल हुन्छन्।

सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन रहेको भन्ने तपाईंहरुको जुन निस्कर्ष छ, त्यसले अरु आन्दोलित गर्नसके त्यो निस्कर्ष कार्यान्वयनमा जानसक्छ। सरकारलाई समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन हामी प्रतिवद्ध छौँ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको करिव ५७ अर्ब रुपैयाँ कसरी परिचालन भइरहेको छ र राज्यले कसरी प्रतिनिधित्व गराइरहेको छ? भन्नेबारेमा छानबिन हुन जरुरी रहेको बताइन्।

उनले संगठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयमा लैजाने भनिएपनि हालसम्म कुनै अनौपचारिक क्षेत्रमा लागू हुन नसक्नु दुःखको विषय भएको सुनाइन्। 

७० प्रतिशत ओगटेको श्रम क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र रहेकाले अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न ढिला गर्न नहुने उनले बताइन्। श्रमीकको पक्षमा भएको ट्रेड युनियन ऐनलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताइन्।

कार्यक्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद रेखा यादवले युवाहरु श्रम बजारमा आफूलाई बेच्न आतुर हुनुले विकराल स्थिति आएको बुझ्न सकिने बताइन्।

उनले युवा शक्ति देशमा नभए भविष्यको अवस्था पीडादायी बन्ने र  युवाहरु विदेश पलायन हुने होडबाजीलाई राज्यले रोक्न आवश्यक रहेको सुनाइन्।

उनले भने, ‘अहिले युवाहरु श्रम बजारमा आफूलाई बेच्न आतुर भएको देख्छौँ। यो सबैभन्दा विकराल रुप हो। युवा शक्ति देशमा भएन भने भोलिको अवस्था के हुन्छ? युवाहरू विदेशिने होडबाजी जुन छ, त्यो रोक्न राज्य लाग्नैपर्छ।’

कार्यक्रममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का प्रमुख कार्यक्रम अधिकृत सलोमान राजवंशीले कानून कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीर्यता देखाउनु आवश्यक रहेको बताए।

कानून राम्रो भएपनि कार्यान्वनय नहुँदा अहिलेका समस्या सिर्जना भएको र कानून कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ठाउँ र सही तरिकाले प्रश्तुत गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘कानून राम्रो बनेको छ। तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन। मुल समस्या त्यही हो। हामी भन्छौँ कानूनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको हो, त्यसमा हामीले विभिन्न पक्षहरुको पनि जिम्मेवारी उत्तिकै हुन्छ। त्यो जिम्मेवारीलाई हामीले सही ठाउँमा सही तरिकाले प्रस्तुत हुन जरुरी छ।

कानून कार्यान्वयनको लागि हामीसँग भएका निकायहरुलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। कानून कार्यान्वयनको मुख्य आधार भनेको श्रम निरीक्षण हो। जहाँसम्म श्रमीक र रोजगारी सम्बन्धित कानून हो, उहाँहरुको रोल महत्वपूर्ण छ। नेपालमा अहिले श्रम प्रशासन वा निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था नगण्य रुपमा छ। त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ।’

उनले श्रम ऐन कार्यान्वयको लागि सरकारले एक्शन प्लान बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको र अन्य देशको तुलनामा नेपालको श्रम निरीक्षण धेरै कमजोर भएकाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताए। श्रमीकको हकहितका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्न सांसदहरुले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।  

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८१ ११:४९ शनिबार