राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित समग्र सहकारी ठगीको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न कांग्रेसले अडान पेचिलो बन्दै गएको छ।

सत्तारूढ राजनीतिक दल र विपक्षी दलले संसदीय छानबिन समिति गठनलाई आआफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेतलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी संसदीय समिति गठनको अडानमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस छ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसहित समग्र सहकारी ठगीको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभएसम्म संघीय संसद्को बैठक अघि बढ्न नसक्ने बताए।

‘प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारूढ दल समग्र सहकारीको छानबिन गर्न समिति गठन गरेर टालटुल गर्ने पक्षमा देखिनुभएको छ’, पाण्डेले भने, ‘गृहमन्त्रीसहित समग्र सहकारी ठगीको छानबिन गर्न समिति गठनको अडानबाट कांग्रेस पछि हटेको छैन। त्यसबाट कांग्रेस तलमाथि पनि हुँदैन।’

तर सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले र रास्वपा त्यसका लागि अहिलेसम्म तयार देखिएका छैनन्। एमाले र रास्वपा समग्र सहकारी ठगीको छानबिन गर्नेगरी समिति गठनमा लचिलो छ। तर लामिछानेलाई छानबिनको दायारमा ल्याउनेगरी समिति गठनको भने विपक्षमा छन्।

त्यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकार नै छाड्ने अडानमा रास्वपा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। ‘एउटा पार्टीले बिनाआधार जेजे माग गर्‍यो, त्यहीअनुसार समिति गठन गर्ने कुरा जायज होइन,’ रास्वपाका एक नेताले भने, ‘बरु हामी सरकार छाड्न तयार छौं तर समिति गठनको पक्षमा छैनौं।’

कांग्रेसको मागअनुसार सरकारको प्रमुख घटक एमाले पनि समिति गठनको पक्षमा छैन। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसले उठाएको विषय कानुनसम्मत नै नभएको दाबी गरे।

सभामुखसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यो माग पूरा गर्न असम्भव छ।’ कांग्रेसले सहकारी ठगीको छानबिन गर्न समिति गठनको अडान राखेर सरकारमा जान खोजेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘त्यो सम्भव छैन।’ कांग्रेसको मागअनुसार अघि बढे सहकारी पीडितले न्यायसमेत नपाउने दाबी उनले गरे।

बर्तौलाले मंगलबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्ने बताए। त्यसले प्रधानमन्त्री दाहाल सत्ता साझेदार र विपक्षीको चेपुवामा पर्ने देखिन्छ।

विपक्षी मागलाई सम्बोधन गर्न नसके सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्बाट पारित गर्दै बजेट पेस गर्न नै समस्या पर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको बुझाइ छ। विपक्षीको मागअनुसार संसदीय समिति गठन भए एमाले र रास्वपा नै सरकारबाट अलग हुने भय दाहालमा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ।

त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै दाहाल पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई विश्वासमा लिएर सहकारीको रकम दुरूपयोगको विषयमा मध्यमार्गी बाटो खोज्ने पक्षमा देखिएका छन्। गठबन्धन दलहरू नै सरकारबाट फिर्ता गर्ने र फिर्ता हुने क्रम जारी रहँदा फागुन २१ गते समीकरण परिवर्तन गरेका दाहाल साझेदार दलहरूकै कारण समस्यामा परेका छन्।

उपेन्द्र यादव नेतृत्व पार्टी विभाजन हुनुका साथै मधेस प्रदेशबाट एमाले र माओवादी सरकारबाट अलग भइसकेका छन्। केन्द्र सरकारमा सहभागी यादव नेतृत्वको पार्टीलाई छाड्न एमाले र माओवादी केन्द्रले दबाब दिँदै आएको छ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) भित्र पनि असन्तिुष्ट कायमै छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई गठबन्धनबाट बाहिर राख्ने रणनीतिमा छन्। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएर नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब बढाउने रणनीति एमालेको छ। त्यहाँ नेकपा एसको नेतृत्व सरकार गठन भएको छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहाल एमाले र रास्वपालाई पनि धेरै नचिढ्याउने र कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। सोहीअनुसार दाहालले आइतबार कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सोमबारसम्म सरकार संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि तयार हुने दाबी गरे। संसदीय छानबिन समिति गठनको अडानमा कांग्रेस कायमै रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘सत्ता पक्षले संसद् अवरुद्ध हुने स्थिति निर्माण गरेर प्रतिपक्षमाथि न्याय गरिराखेको छैन। हामीले सरकारसँग आफ्नो कुरा भनेका छौं।’

संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि तयार नभए मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नदिने तयारीमा कांग्रेस छ। राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न र धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्ताव पारित गर्न दिनुपर्ने मत पनि पार्टीभित्र रहेको जानकारी दिँदै कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘राष्ट्रपति आफ्नो कुरा भन्न आउने होइन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न आउने भएकाले उक्त कार्यक्रम पनि अघि बढ्न दिनुहुँदैन भन्नेमै जोड छ।’

सोमबार दिउँसो बस्ने संसदीय दलको बैठकले त्यस विषयमा अन्तिम निर्णय लिने कांग्रेस तयार छ। ‘सरकारले बल कसरी डिल गर्छ। त्यसरी नै आगामी कार्यक्रम भर पर्छ,’ लेखकले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘भोलि (सोमबार) हाम्रो संसदीय कार्यसमितिको बैठक १ बजे र संसदीय दलको बैठक २ बजे छ, त्यहाँबाट निर्णय गर्नेछौं।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार साँझ ६ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यक्रम छ।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८१ ०६:५५ सोमबार