लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सरकार समर्थित दलहरूबीच बहस सुरु भएको छ। सरकारको समर्थनमा रहेका सबै दललाई भाग पुर्‍याउन तथा ठूला दलहरूले गरेको मन्त्रालय संख्यालाई हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार १४ सदस्यीय बन्ने देखिन्छ।

दलहरूले माग गरेअनुसार एमालेले पाँच, माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीबाहेक तीन, जसपाले दुई, नागरिक उन्मुक्तिले एक, स्वतन्त्र एक, नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक मन्त्रालय दाबी गर्दै आएका छन्।

सरकारमा रहेको नेकपा एमालेले भने मुख्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मात्रै हुनुपर्ने अन्यथा सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको छ। एमालेले आफूले माग गरेका पाँच मन्त्रालयबाट तल नझर्ने अडानसमेत लिएको छ।

‘प्रदेश सरकार ११ सदस्यीयबाट १२ सदस्यीय भयो भने सरकारबाट बाहिरिन्छौं र सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्छौं भन्ने एमालेको अडान छ,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘साथै एमालेले आफूले दाबी गरेका पाँच मन्त्रालय संख्याबाट तल नझर्ने अडान पनि लिएको छ, यो अवस्थामा अन्य दलहरूलाई ब्यालेन्समा राख्न गाह्रो हुने देखिन्छ।’

एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले पनि आफूहरू मन्त्रालय बढाउन नहुने पक्षमा रहेको बताए। मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई मन्त्रालय नबढाउन सचेत गराएको भन्दै गिरीले मन्त्रालय बढाए गलत सन्देश जाने बताए।

‘हामी मन्त्रालय बढाउने पक्षमा छैनौं, मन्त्रालय बढाइनुहुन्न भनेर मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि भनिएको छ,’ एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले भने, ‘हेरौं उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ?’

मन्त्रालय बढाएको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्दै गिरीले थपे, ‘म मुख्यमन्त्री हुँदा नै १३ मन्त्रालयबाट १० मन्त्रालयमा झारेको हुँ, अहिले मन्त्रालय बढाउने भन्ने कुरा त स्वीकार्य हुँदै हुँदैन।’ तर एमालेको भागमा ५ मन्त्रालय भने हुनुपर्ने समेत उनले बताए।

स्रोतका अनुसार माओवादीले आफ्नो भागमा पर्ने मन्त्रालयलाई फोडेर दलहरूका बिचमा सन्तुलन मिलाउने गरी एमालेलाई प्रस्तावसमेत गरेको छ। तर एमालेले यो अस्वीकार गरिदिएको छ। ‘माओवादीले पाएका मन्त्रालयलाई फोडेर दलहरूलाई सन्तुलन मिलाउने प्रस्तावलाई पनि एमालेले अस्वीकार गरेको छ,’ माओवादीका ती सांसदले भने, ‘मन्त्रालय संख्या कुनै पनि हालतमा १२ पुग्नु भएन भन्ने अडान एमालेको छ।’

एमालेले आफूलाई पाँच, माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीबाहेक दुई, जसपालाई एक, नागरिक उन्मुक्तिलाई एक र नेकपा एस वा स्वतन्त्रमध्ये एक मन्त्रालय दिने गरी मन्त्रिपरिषद्लाई ११ सदस्यीय बनाउन दबाब दिइरहेको छ।

यता अघिल्लो सरकारमै रहेका बेला मन्त्रालय संख्या बढाउन नहुनेमा अडान लिँदै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मुख्यमन्त्री महरालाई मन्त्रालय बढाउने काम नगर्न सचेत गराएको छ।

नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री महरासँगको कुराकानीमा मन्त्रालय बढाउने तयारी नगर्न सुझाव दिएको बताए। ‘हामी मन्त्रालय बढाउने पक्षको जहिले पनि विरोधी हौं,’ चौधरीले भने, ‘अहिलेका मुख्यमन्त्रीज्यूसँगको कुराकानीका क्रममा मन्त्रालय बढाउने काम नगर्नुहोला भनेर सुझाव दिएको छु, मन्त्रालय बढाउने काम गर्नुभयो भने तपाईं असफल हुनुहुन्छ भनेर पनि भनेको छु।’

लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय हो। त्यसो त उन्मुक्तिले आफ्नोभन्दा कम सांसद संख्या रहेको दललाई दुई मन्त्रालय दिन लागिएकामा पनि असहमति जनाएको छ। तीन सांसद संख्या भएको दललाई दुई मन्त्रालय दिन लागियो भन्दै उन्मुक्तिले चार सांसद संख्या रहेको आफूलाई कति मन्त्रालय दिने त ? भनेर प्रश्नसमेत गरेको छ। दुई मन्त्रालय पाउने सम्झौता भएको जसपाका तीन सांसद छन् भने नागरिक उन्मुक्तिका यो प्रदेशमा चार सांसद छन्।

यता मन्त्रालयको भागबण्डाकै आधारमा आफ्नो समर्थन जुटाएका मुख्यमन्त्री महरालाई मन्त्रालयको भाग मिलाउन सकस हुने देखिन्छ। तथापि उनले मन्त्रालय भागबण्डामा कुनै समस्या नहुने बताउँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री महराले अहिले मन्त्रिपरिषद्लाई चार सदस्यीय बनाएका छन्।

एमाले, माओवादी र जसपाबाट एकएक मन्त्री नियुक्त गरेर उनले मन्त्रिपरिषद् चार सदस्यीय बनाएका हुन्। उनले आफ्नो समर्थन जुटाउने बेला गरेको सहमतिअनुसार अब एमालेबाट चार, माओवादीबाट दुई, जसपाबाट एक, उन्मुक्तिबाट एक, नेकपा (एस)बाट एक र स्वतन्त्रतर्फ एक मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

यता एक मन्त्रीसहित सरकारमा प्रवेश गरेको जनता समाजवादी पार्टी दुई मन्त्रालयबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा छैन। एमालेले गरेको प्रस्तावअनुसार जसपा एउटा मन्त्रालयमा मात्रै चित्त बुझाउने पक्षमा छैन। उसले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने बेलामै मन्त्रालय भागबण्डासहितको लिखित सहमति भएको र उक्त सहमतिमा जसपालाई दुई मन्त्रालय दिइने भनेर उल्लेख रहेकाले सहमति कार्यान्वयन हुनैपर्ने अडान लिएको छ।

मुख्यमन्त्री महरा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा छन्। विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका उनले शुक्रबार विश्वासको मत पाएका छन्।

प्रकाशित: २ वैशाख २०८१ ०७:३० आइतबार