.gif)
.gif)
माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको एक वर्ष पुगेको छैन।
संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि तीन वटा मन्त्रालय लिएर सहभागी भएको कांग्रेस अहिले सरकारबाट बाहिरिने तयारी गर्दै छ।
वैशाख ७ गते सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेस, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरकार सञ्चालन एकलौटी गरेको, सरकारका काम–कारबाहीमा सत्तारुढ दललाई उपेक्षा गरेको, प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको लगायतका आरोप लगाएर १० महिनामै सरकार छोड्ने अवस्थामा पुगेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई ‘अराजक’ भनेका छन्।
‘यो अराजकताको अवस्थामा कर्णालीमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिनु उपर्युक्त हो,’ दलका नेता शाहीले लेखेका छन्, ‘सोही बमोजिम कांग्रेसबाट सहभागी मन्त्रीहरूले व्यवस्थापन गर्दा राम्रो होला।’
संसदीय दलका नेता शाहीले आफ्नो पार्टी सहभागी सरकारलाई ‘अराजक’ भन्नुका पछाडि केही कारणहरू छन्।
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर कात्तिक १७ गते भूकम्प गयो। ठुलो जनधनको क्षति भयो। भूकम्पका बेला सरकार खोजी रहेका बेला प्रदेश सरकार प्रभावकारी देखिएन। झन्डै साढे दुई महिना मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएनन्।
बैठक नबस्दा पुस मसान्तसम्म स्वीकृत भइसक्नुपर्ने बहुबर्षीय ठेक्का फागुनमा पनि प्रक्रियामा गएका छैनन्। मुख्यमन्त्री शर्माले आधा आर्थिक वर्ष सकिने बेला आठ वटा निर्देशनालयहरू खारेजीको निर्णय गरे।
तीन वटा नयाँ निर्देशनालय थपे भने दुई वटा निर्देशनालयको नाम परिवर्तन गराए। निर्देशनालय खारेजी गर्दा, नयाँ थप्दा र नाम परिवर्तन गर्दासमेत विभागीय मन्त्रीसँग उनले सल्लाह गरेनन्।
खारेजी भएका निर्देशनालयमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयका भूमिका र औचित्य अधिक थियो। संसद्को सामाजिक विकास समितिले पनि शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजीको जवाफ दिन मुख्यमन्त्रीलाई छलफलमा बोलाए पनि उनी आएनन्।
‘मिनी संसद्’ मा छलफल चलिरहँदा सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनका लागि विभिन्न निकायमा पत्राचार गर्यो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को तयारी कर्णालीमा शून्य छ। प्रश्न पत्र निर्माण, छपाइलगायतका तयारी नहुँदा कर्णालीमा एसइई दिने विद्यार्थीहरू मारमा पर्ने अवस्था छ।
शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर आएका ८७ जना शिक्षकहरूको पदस्थपनाको काम प्रभावित छ। फागुन ९ गतेभित्र पदस्थपना नभए वैकल्पिकमा परेका शिक्षकहरू नियुक्ति बुझ्न आउने अवस्था छ।
संघीय शिक्षा ऐनले प्रदेशका निर्देशनालयलाई एसएलसी र एसइई प्रमाणपत्रको नाम, थर, जन्म मिति संशोधन तथा ग्रेडसिट/मार्कसिट, मूल प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, उत्तर पुस्तिकाको व्यवस्थापन, एसइई परीक्षाको आवेदन फाराम छपाई तथा वितरण, रजिष्ट्रेशन फाराम छपाई तथा वितरण, परीक्षाको केन्द्र निर्धारण, एसइई परीक्षाको खर्च व्यवस्थापन, उत्तर पुस्तिका परीक्षण/सम्परीक्षण र परीक्षा अनुगमनलगायत व्यवस्थापकीय कार्य गर्न जिम्मेवारी तोकेको छ।
यस्तै निर्देशनालय खारेज हुँदा प्रदेशभरिका मावि, निमावि, प्रावि गरी तीन हजार २८५ जना शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन तथा मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाको कामसमेत अन्योलमा परेको छ।
कांग्रेस तत्काललाई निर्देशनालय खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले सरकारबाट भएका गलत निर्णय सच्याउन दलकातर्फबाट आग्रह गरिए पनि मुख्यमन्त्रीले अटेर गरेको बताए।
‘एकातर्फ शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर आएका शिक्षकहरूको पदस्थापन भएको छैन, निर्देशनालय खारेज गरिँदा एसइई परीक्षा प्रभावित हुने अवस्था आइपुगेको छ, खारेज गरिएका कार्यालयका कर्मचारीहरू कहाँ जाने टुङ्गो छैन’ उनले भने, ‘यस्ता गलत कामहरू सच्याउन भन्दा पनि नमान्ने अवस्था आएपछि सरकारमा रहेर दोषको भागिदारी हुनु हुँदैन भन्ने लागेरै कांग्रेस सरकार बाहिरिनु उपयुक्त हुन्छ भनेको हुँ’,
पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शाहीले निर्देशनालयहरू खारेज गर्दा सत्तारुढसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री शर्माले एकलौटी गरेको बताए।
‘विस्तृत अध्ययन गरेर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूसँग सल्लाह लिएर खारेज गर्नुपर्ने कार्यालयहरू खारेज गरौँ, गाभ्नुपर्ने कार्यालयहरू गाभौँ त्यसको पनि समय हुन्छ भनेर पटक–पटक भनेकै हौँ,’ उनले भने, ‘तर मुख्यमन्त्रीले नियमावली बनाउँदासमेत विभागीय मन्त्रीहरूलाई नसोधी, सत्ता साझेदार दलहरूलाई सल्लाह नगरी एकलौटी गर्न थाल्नुभयो।’
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०८० १६:४८ शुक्रबार
