पोखरा- एमाले संसदीय दलभित्र आन्तरिक सहमति जुट्न नसकेका कारण प्रदेश ४ को मन्त्रिपरिषद् विस्तार केही दिन ढिला हुने भएको छ ।वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय एमाले र सभामुखसहित दुई मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ।
मन्त्री नियुक्त नभएका मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सम्हालेका छन् । गुरुङले शपथ ग्रहणको झन्डै दुई साता बित्न लाग्दा पनि थप मन्त्री नियुक्त गरेका छैनन् । २७ प्रदेशसभा सदस्य भएको एमाले सबैभन्दा ठूलो संसदीय दल हो । थोरै मन्त्रालय तथा आकांक्षी धेरै भएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी तीनवटै मन्त्रालय एमालेका भागमा रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको हैसियतमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक दोस्रोपटक बसिसकेको छ । ८ फागुनमा बसेको दोस्रो क्याबिनेट बैठकले पाँचवटा समिति गठन गरेको छ । उक्त बैठकमा भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे अजेन्डा राखिएको थिएन।‘दलभित्र छलफल चलाउनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही ढिलाइ हुन सक्छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘संसद्को अर्को बैठकपछि मुख्यमन्त्रीले यसलाई पूर्णता दिनेछन् ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङ र प्रवक्ता बस्नेतमात्र एमालेभित्रबाट मन्त्रिपरिषद्मा रहेका छन् । बस्नेतले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा भने कुनै छलफल भएको छैन ।’ तर, अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा भने महिला पर्ने निश्चित रहेको उनले बताए ।‘तत्कालै सम्भावना नभए तापनि सबैलाई सहमतिमा ल्याउन खोज्दा केही समय लम्बिएको हो, दलभित्र कुनै अन्योल छैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछ।’
प्रदेशमा एमालेका २७ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित सदस्यको क्षमता, उनीहरूको राजनीतिक योगदान र वरिष्ठताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने उनले संकेत दिए ।प्रदेशसभा सदस्य विकास लम्सालले भने संसद्को अर्को बैठकपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले सबैलाई मिलाएर लान खोज्नुभएको छ, सोही कारण केही दिन ढिलाइ हुन सक्छ, तर कुनै छलफल भएको छैन ।’ उनी पनि मन्त्रीका दाबेदार हुन्।
संसद् बैठकपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने संकेत देखिए तापनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने भएको छ । बस्नेतका अनुसार उक्त बैठकमा प्रादेशिक कानुनका लागि टिओआर पेस हुन सक्छ । यद्यपि बैठक बस्ने मिति भने तय भइनसकेको उनले जनाए ।संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मुख्यमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस सम्बन्धमा छलफल गर्न सक्ने उनले बताए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ मा प्रदेश मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । बैठकले निर्णय गरेमा बहुमत सांसदको समर्थनमा यही फागुन ४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले २१ गतेको चौथो संसदीय बैठकमा विश्वासको मत लिनेछन् ।
प्रदेश ४ को प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ६० सांसद छन् । जसमा मुख्यमन्त्री रहेको दल एमालेका २७, गठबन्धनकै अर्को दल माओवादी केन्द्रको १२ तथा प्रतिपक्षी कांग्रेसको १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, नयाँ शक्ति पार्टीका २ तथा स्वतन्त्र १ सदस्य छन् ।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७४ ०१:१८ मंगलबार
