११ असार २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
राजनीति

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले एक वर्षमा के गरिन् ?

फाइल तस्बिर

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय रेखा शर्माले कार्यभार सम्हालेको एक वर्षमा आफूले गरेको काम सार्वजनिक गरेकी छिन्। उनले आफ्नो मन्त्रालय सँगसँगै  सरकारले गरेका समग्र कामको विषयमा पनि चर्चा गरेकी छिन्।

सुशासन, सामाजिक न्याय, संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको सवलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार गरेको दाबी गरेकी छिन्। नागरिकमैत्री प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा अघि बढिरहेको उनको दाबी छ। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनको अवैध तस्करी, मिटरब्याजी तथा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सरकारले सुखद् पहलकदमी सुरु गरेको मन्त्री शर्माको दाबी छ।

सूचना प्रविधि समृद्धिमा उनले विभिन्न काम गरेको बताएकी छिन् । आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःर्संरचनामा लागेको बताउँदै सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन्। ‘आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐन प्रक्रियामा अघि बढाएका छौं। यसबाट आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचनामा सहयोग पुग्ने छ भने सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा र आम सञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ’ उनले भनेकी छिन्।

विगत पाँच वर्षदेखि बृद्धि हुन नसकेको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको उल्लेख गरेकी छिन्।

सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस प्रतिनिधिको अवधि तीन वर्ष बनाउने, एफएम रेडियोको नवीकरण अनलाइनबाटै गर्नेलगायतका सुधारात्मक काम थालिएको उनको दाबी छ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनको थालनी गर्दै सामाजिक सञ्जालले ल्याएको विकृति र विसंगति रहेको बताएकी छिन्। मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ। मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गरेकी छिन्।

चलचित्र क्षेत्रको प्रबर्द्धनमा जोड दिँदै चलचित्रलाई हाम्रो संस्कार, संस्कृति, भाषासँग जोड्नुपर्ने बताएकी छिन्। ‘नेपाली चलचित्रलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ’ उनले भनेकी छिन्। चलचित्र ऐन, २०२६ लाई समयानुकूल बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको उनले बताइन्।

हुलाक र सुरक्षण मुद्रणको पुनर्संरचनामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी ’एक स्थानीय तह, एक हुलाक’ को अवधारणालाई अघि बढाएको मन्त्री शर्माको काममा समावेश छ।  

‘हुलाकको नयाँ व्यवसायिक योजनाका साथ सञ्चालन गर्न पुनर्संरचनाको कार्य भइरहेको छ । हुलाक बैंकमा रहेका खाता एवं वचत रकम राष्ट्रिय वाणिज्यमा हस्तान्तरण गरिएको छ’ उनले भनेकी छिन्।

प्रकाशित: ४ माघ २०८० ११:४१ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App