सरकारमा रहेका साना दलहरूले संसदीय समितिको सभापति दाबी गरेपछि संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि तय गरिएको चुनाव स्थगित भएको छ। सरकारमा रहेका साना दलहरूले चार वटा समितिको सभापति आफूहरूले पाउनु पर्ने अडान राखेका छन्। यसअघि काँग्रेसले दुई, प्रतिपक्ष एमालेले २, माओवादीले १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटा समितिको सभापति पाउने गरी दलहरूले मोटामोटी सहमति गरेका थिए।

तर सरकारमा रहेका अन्य सानादलहरुले पनि समितिको नेतृत्व पाउनु पर्ने अडान लिएपछि नेतृत्व चयनमा सकस देखिएको हो। फलतः मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले समितिको नेतृत्व चयनका लागि तय गरिएको निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगित गर्न प्रदेशसभाका सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए। सोही आग्रहका आधारमा प्रदेशसभाले आगामी १७ गते हुने भनिएको निर्वाचन स्थगित गरेको जनाएको छ। प्रदेशसभाले अर्को सूचना प्रकाशन नभए सम्मका लागि निर्वाचन स्थगित गरिदिएको छ।

सरकारमा पनि धेरै मन्त्रालय ठूलादलहरुले नै लिने अनि संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा पनि आफूहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै साना दलहरुले चार वटा समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेका छन्। ‘संसदमा रहेका ६ वटा विषयगत समिति मध्य चार वटा समिति साना दलहरुलाई दिइनु पर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ,’ लोसपाका एक नेताले भने ‘साना दलहरुको पनि जबरजस्त दाबी भएपछि चुनाव स्थगित भएको हो।’ सरकार सहभागितामा सानादलहरुलाई उपेक्षा गरिनु र समितिको नेतृत्व पनि नदिँदा सरकारका सहयात्री दलहरु माथि अन्याय हुने सानादलहरुले सामूहिक निष्कर्ष निकालेका छन्। ‘ठूला दलहरूले मन्त्रालय पनि बढी लिने, अनि संसदीय समितिमा पनि उहाँहरुनै निर्णायक बन्ने , यो मनासिब कुरा हैन’ ती नेताले भने ‘गठबन्धन भित्र सन्तुलन मिलाउने सवालमा साना दलहरुलाई पनि संसदीय समितिको नेतृत्व दिएर मिलाउन सक्नु पर्छ।’ एमालेलाई एउटा,काँग्रेस वा माओवादीलाई एउटा र बाँकी चार समिति साना दलहरुलाई दिइनु पर्ने साना दलहरुको दाबी छ। ‘हाम्रो भनाई एमालेलाई एउटा, काँग्रेस वा माओवादीलाई एउटा र बाँकी चार वटा विषयगत समिति साना दलहरुलाई भाग मिलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सामूहिक निर्णय हो,’ ती नेताले भने ‘यसो हुन नसकेको खण्डमा हामीहरूले मान्ने कुरा हुँदैन।’

चुनावका लागि १६ गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तय गरिएको थियो। तर उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन साना दलहरूले समितिको नेतृत्व पाउनु पर्ने नयाँ माग राखेपछि चुनाव रोक्ने निष्कर्षमा मुख्यमन्त्री चौधरी पुगेका हुन्। अर्को एक सानो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक नेताका अनुसार चार संसदीय समितिको नेतृत्व साना दलका तर्फबाट नागरिक उन्मुक्ति,जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीले एक÷एक वटा पाउनु पर्ने अडान लिएका छन्। ती नेताका अनुसार सरकारको नेतृत्व साना दलहरुलाई उपेक्षा गरेरै अघि बढ्ने नियतमा देखिएका कारण साना दलहरूले यसलाई सह्य नमानेका हुन्। ‘सरकारमा रहेका साना दलहरु केही पनि हैनन् भन्ने सोचमा ठूला दल र सरकारको नेतृत्व देखिएको छ,’ ती नेताले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य चयनमा पनि साना दलहरुलाई हेपियो, अनि अहिले विषयगत समितिमा पनि साना दलहरुलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न खोजियो, फलतः यो अन्यायका विरुद्ध साना दलहरु एक भएर विषयगत समितिको नेतृत्वमा दाबी गरिएको हो।’ ती नेताका अनुसार साना दलहरुको यही अडानकै कारण १७गते तय भएको विषयगत समितिका सभापति चयन सम्बन्धी निर्वाचन स्थगित भएको हो ।साना दलहरुलाई चार समितिको नेतृत्व नदिइए सहमति नहुने र यो विलम्ब बढ्ने ती नेताले चेतावनी दिए।

साना दलहरुको नयाँ दाबीका कारण निर्धारित मिति १७गते निर्वाचन गर्न सकस बनेको भएपनि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भने ठूला दलका नेताहरुलाई काँग्रेसको मेलमिलाप दिवसलाई चुनाव रोक्नु पर्नाको कारण भनिदिएका छन्। काँग्रेसको मेलमिलाप दिवस १६ गते हो । उनले १६ पुसमा काँग्रेसको मेलमिलाप दिवस रहेकाले संसदीय समितिको निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने कारण दलका नेताहरुलाई सुनाएका थिए। ‘सांसदका विषयगत समितिको निर्वाचन हुन नदिन काँग्रेसको  मेलमिलाप दिवसलाई बहाना बनाइएको छ,’ एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले भने ‘मेलमिलाप दिवस परेकाले संसदीय समितिको निर्वाचन स्थगित गर्नु पर्ने भयो भनेर मलाई जानकारी आएको थियो।’

तर काँग्रेसको मेलमिलाप दिवस र संसदीय समितिको निर्वाचनका बिच के सम्बन्ध भन्दै गिरीले प्रश्न गरे। ‘मेलमिलाप दिवस १६ गते पर्दा १७ गते हुने भनिएको निर्वाचनलाई त्यति समस्या पर्ने कुरा त हुँदैन थियो,’ गिरीले भने ‘सभापति चयनको प्रकृया त सांसदले गर्ने हो, काँग्रेसले त हैन होला, काँग्रेसको मेलमिलाप दिवसको बहाना गरेर संसदीय समितिका चुनाव रोक्ने गलत काम गरिएको छ।’

मुख्यमन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशका काँग्रेस सभापति अमरसिंह पुनलाई पनि केही दिन अघि काँग्रेसको मेलमिलाप दिवस परेकाले १७ गते संसदीय समितिको निर्वाचन गर्न नसकिने जानकारी गराएका थिए। ‘मुख्यमन्त्री जिले मलाई फोनबाट काँग्रेसको मेलमिलाप दिवस परेकाले १७ गते विषयगत समिति निर्माणका लागि निर्वाचन गर्न नसकिने भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो,’ सभापति पुनले भने, ‘टुंगिसकेको विषय भएकाले यो कामलाई चाँडै सक्काउनु पर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ, यदि आफ्नै ढंगले काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अधिकारको कुरा हो, जे ठिक लाग्छ त्यही गर्नुस् भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ।’

त्यसोत, मन्त्री नियुक्तिमा आलोचित बनेका मुख्यमन्त्री चौधरीले सभापति चयनमा आफू थप विवादमा आउन सक्ने त्रासदीमा रहेकाले पनि अहिले संसदीय समितिको निर्वाचन रोक्ने मनस्थितमा उनी पुगेको आशंका पनि गरिएका छन्। केही दिन अघि मन्त्री परिषद् बिस्तारका क्रममा सरोज थापालाई काँग्रेसबाट मन्त्री नियुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री चौधरी आलोचित बनेका छन्। यता काँग्रेसले पनि समितिको सभापति चयनका बिषयमा मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टीसँग अहिले सम्म कुनै सरसल्लाह नगरेको बताउँछ। ‘सभापति चयनका बिषयमा मेरो र मुख्यमन्त्री जिका बिचमा कुनै पनि कुरा भएको छैन,’ काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति  पुनले भने, ‘उहाँले कसरी जाने? भनेर छलफल गरेको खण्डमा त हामीले सरसल्लाह गर्ने होला नि, तर उहाँले अहिले सम्म कुनै समन्वय नै गर्नुभएको छैन।’

प्रकाशित: १५ पुस २०८० ११:३७ आइतबार