काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तर्फको मतपत्र छाप्ने सम्बन्धमा आयोगलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आदेश गरेको छ।
प्रदेश र केन्द्रको अलग–अलग मतपत्र हुनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सर्वोच्चमा असोज २२ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्चले रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने जरुरी नभएको बताएको छ । आयोगले समानुपातिक तर्फको मतपत्र छाप्ने काम शुरु गरेकाले प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र अलग अलग बनाउन सक्नेगरी अदालतले आदेश गरेको हो।
‘प्रत्यक्ष प्रणाली तर्फको मतपत्र छपाई कात्तिक १० देखि प्रारम्भ गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाबाट देखिन्छ’, आज जारी आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अलग अलग ऐन रहेकाले एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णय आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।’
रिट निवेदक शुक्लाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइ दर्ता गरेको निवेदनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एउटै मतपत्र बनाउन नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७४ ११:०७ बुधबार
