काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपत्र अलगअलग बनाउनुपर्ने भन्दै परेको रिट निवेदनको टुंगो बुधबार लगाउने भएको छ । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासबाट बुधबारका लागि निर्णय सुनाउने आदेश भएको हो ।
प्रदेशसभा र संघीय प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि मतपत्र अलग–अलग हुनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्चमा असोज २२ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपत्र एउटै पेजमा तयार पारेर काम अघि बढाइसकेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छापेर एक साताभित्र सकिने आयोगले जनाएको छ । आयोगले राजनीतिक दलसँग छलफल गरी एउटै मतपत्र बनाउने निर्णय गरेको हो । यसबाट खर्च कम र सहज हुने आयोगको भनाइ थियो । आयोगले एउटै मतपत्रमा माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा र तल्लो भागमा प्रदेशसभाका लागि मत दिन मिल्ने गरी छाप्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइ दर्ता गरिएको रिटमा एउटै मतपत्र बनाउन नहुने जिकिर गरिएको छ । असोज २४ मा रिटमाथि ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकार र विपक्षीलाई अदातलमा छलफलका लागि बोलाइएको थियो । मंगलबार सर्वोच्चमा भएको छलफलपछि बुधबार निर्णय सुनाउने आदेश भएको हो ।
सर्वोच्चमा मंगलबार मतपत्रसम्बन्धी टुंगो लाग्ने सुइँको पाएपछि सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले सरकारले चुनाव सार्न खोजेको भन्दै नछाड्ने निर्णय गरेका थिए ।
मतदाता अलमल नपर्नेगरी केन्द्रीय (संघीय) प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि एउटै मतपत्र बनाउन लागिएको आयोगको दाबी छ । एउटै पेजमा मतपत्र १ र मतपत्र २ गरी स्पष्ट रुपमा तलमाथि दुइटा प्रयोजनका लागि तयार पारिएको आयोगले यसअघि बताइसकेको छ ।
आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने बेला मतपत्र छापिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । खर्च पनि कम हुने र चुनाव तयारीका लागि समय कम भएका कारण आयोगले एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको थियो । समानुपातिक चुनाव प्रणालीका लागि १ करोड ७४ लाख मतपत्र छापिँदैछन् । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र दलहरूलाई कात्तिक ७ मा चुनाव चिह्न दिइसकेपछि अर्को दिनदेखि छाप्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु संवेदनशील भएको र निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष असर पुगेको जिकिर छ ।
तथ्य, संवैधानिक प्रावधान, कानुनी विषय, अन्तर्राष्ट्रय प्रावधानमा दुवै तहको छुट्टाछुट्टै निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ फरक–फरक मतपत्र (जम्मा ४ वटा मतपत्र र ४ फरक–फरक रङको मतपेटीका) प्रयोग गरी निर्वाचन गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७४ ०३:१३ बुधबार
